नागरिकांना आरोग्य सुविधा चांगल्या आणि वाजवी दरात उपलब्ध होण्यासाठी ‘आरोग्य साहाय्य समिती’च्या वतीने सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या कालावधीत झालेले उपक्रम

‘आरोग्य साहाय्य समिती’ हा हिंदु जनजागृती समितीचा सामाजिक उपक्रम आहे. सप्टेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ या काळात आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने विविध उपक्रम राबवण्यात आले. यामध्ये समाजातील विविध प्रश्नांसंबंधी सरकारकडे, तसेच प्रशासनाकडे तक्रारी करणे, निवेदने देणे या माध्यमातून समाजसाहाय्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्याची माहिती येथे थोडक्यात देत आहोत.

१. नगर जिल्ह्यातील आरोग्य प्रशासनाच्या निष्क्रीयतेविरुद्ध तक्रार करणे

८ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी नगर जिल्ह्यातील जांभळी, तालुका राहुरी येथील एका रहिवासी महिलेला प्रसुतीसाठी नगर येथे नेण्यासाठी वेळेवर रुग्णवाहिकेची आवश्यकता होती. रुग्णवाहिका वेळेत न मिळाल्यामुळे या महिलेस दुचाकीवरून नगर येथे न्यावे लागले. खराब रस्त्यांवरून दुचाकीने प्रवास केल्यामुळे प्रसुतीनंतर काही वेळातच त्यांच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाला.

शासनाच्या ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’च्या अंतर्गत प्रतिवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील आरोग्य विभागास मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध होतो. या अभियानातील एक उपयोजना ‘प्रजनन आणि बाल आरोग्य’ उपक्रमाचे प्रमुख उद्दिष्ट ‘माता, तसेच अर्भके यांचा मृत्यूदर कमी करणे’, हे आहे. हे मृत्यूदर कमी करण्यासाठी शासनाने जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला आहे. वर्ष २०२१-२२ या वर्षामध्ये नगर जिल्ह्याला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबवण्यासाठी ९३ कोटी ३७ लाख ४९ सहस्र रुपयांचा एकूण निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी ५० लाख २२ सहस्र रुपयांचा निधी संदर्भ सेवेसाठी (रुग्णाला अन्य रुग्णालयात ने-आण करण्यासाठी) मिळाला. असे असतांनाही रुग्णवाहिकेच्या अभावी गर्भवती महिलेस सेवा न मिळणे, त्यामुळे तिच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू होणे, ही गोष्ट आरोग्य विभागासह संपूर्ण प्रशासनाची अक्षम्य निष्क्रीयता दर्शवते.

‘आरोग्य साहाय्य समिती’ने याविषयी नगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.

२. ‘अन्नातील भेसळ कशी ओळखावी ?’, याविषयी ऑनलाईन चर्चासत्रांद्वारे मार्गदर्शन करणे

‘आरोग्य साहाय्य समिती’ आणि ‘सुराज्य अभियान’ यांच्या वतीने ‘सुराज्य की ओर’ या ऑनलाईन मालिकेत ‘अन्नातील भेसळ कशी ओळखावी ?’ याविषयी चर्चासत्र घेण्यात आले. या चर्चासत्रात कोल्हापूर येथील अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे साहाय्यक आयुक्त श्री. मोहन केंबळकर सहभागी झाले होते. अन्नपदार्थांत भेसळ आढळल्यास त्याविषयी तक्रार कुठे आणि कशी करावी, याविषयीही त्यांनी मार्गदर्शन केले. यात दूध, चहा, कॉफी, धान्य, डाळी, कडधान्ये, मिठाई इत्यादींतील भेसळ ओळखण्याची प्रात्यक्षिकेही दाखवण्यात आली. या चर्चासत्रातील अन्नभेसळीविषयीचे मार्गदर्शन आणि प्रात्यक्षिके यांचे व्हिडिओ पुढील लिंकवर उपलब्ध आहेत.

२ अ. ‘यू ट्यूब’

१. ‘अन्नभेसळ कशी ओळखावी ?’ अन् उपाय ! – भाग १ : https://www.youtube.com watch?v=dZDK7NfO_Qs

२. ‘अन्नभेसळ कशी ओळखावी ?’ अन् उपाय ! – भाग २ : https://www.youtube.com/watch?v=iqbamOyfmzk

२ आ. ‘ट्विटर खाते’

१. ‘अन्नभेसळ कशी ओळखावी ?’ अन् उपाय ! – भाग १ :  https://twitter.com/Right_2_Health/status/1448294988559753220

२. ‘अन्नभेसळ कशी ओळखावी ?’ अन् उपाय ! – भाग २ : https://twitter.com/Right_2_Health/status/1450831904115068932

३. कोरोना उपचारांच्या वेळी अतिरिक्त आकारलेली रक्कम रुग्णास परत मिळवण्यासाठी साहाय्य करणे

घाटकोपर, मुंबई येथील श्री. नलावडे यांना ३ दिवस कोरोना उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयात भरती केले होते. रुग्णालयाने त्या ३ दिवसांसाठी ७६ सहस्र रुपयांचे देयक आकारले. श्री. नलावडे यांनी याविषयी आरोग्य साहाय्य समितीकडे कागदपत्रे पाठवून साहाय्य घेतले आणि त्यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांकडे त्या संबंधित रुग्णालयाच्या विरुद्ध तक्रार केली. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या चौकशी समितीने याची चौकशी केली आणि सर्व तपासणीअंती श्री. नलावडे यांना १० सहस्र रुपये परत देण्याचे आदेश रुग्णालय व्यवस्थापनाला दिले. रुग्णालयानेही ती रक्कम परत दिली.

४. शासकीय रुग्णालयातील रुग्ण कल्याण समितीच्या निधीमध्ये अनियमितता असल्याच्या कायदेशीर तक्रारीची सुनावणी होणे

‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियान’ उपक्रमाच्या अंतर्गत सर्व शासकीय रुग्णालयांत ‘रुग्ण कल्याण समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही एक अशासकीय संस्था असून त्याची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी या रुग्ण कल्याण समितीस निधी प्राप्त होतो. त्या निधीचा वापर रुग्णांच्या कल्याणासाठी करण्याच्या सूचना आहेत. उदा. गरीब आणि गरजू रुग्णांना औषधे देणे, रुग्णालयात आणण्यासाठी वाहन खर्च देणे इत्यादी.

सांगली जिल्ह्यातील चिंचणी-वांगी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामधील रुग्ण कल्याण समितीला मिळणाऱ्या निधीच्या वापरामध्ये अनियमितता असल्याचे माहिती अधिकार अर्जाद्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीत आढळून आले. याविषयी ‘हिंदु विधीज्ञ परिषदे’च्या अधिवक्त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या सहकार्याने नोव्हेंबर २०२० मध्ये धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली. २८ डिसेंबर २०२० या दिवशी पहिली सुनावणी झाली आणि ती नियमितपणे चालू आहे.

५. धर्मादाय रुग्णालयांच्या फलकांवर ‘चॅरिटेबल’ अथवा ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख करण्याविषयी मोहीम राबवणे

डिसेंबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांच्या फलकांवर ‘चॅरिटेबल’ अथवा ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख करण्याविषयी परिपत्रक काढले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांतील धर्मादाय रुग्णालयांच्या फलकांवर तसा उल्लेख करण्यात आला आहे का ? याचे सर्वेक्षण आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने करण्यात आले.

याखेरीज महाराष्ट्र शासनाने धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना देण्यासाठी ज्या योजना घोषित केल्या आहेत, त्यांची माहितीही धर्मादाय रुग्णालयांत फलकांद्वारे प्रसिद्ध केली आहे का ? प्राप्त माहितीनुसार महाराष्ट्रातील मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा, जळगाव, नगर, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांना याविषयी निवेदन देण्यात आले. आरोग्य साहाय्य समितीच्या निवेदनानंतर बृहन्मुंबई येथील साहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांनी १७ डिसेंबर २०२१ या दिवशी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना ‘रुग्णालयांच्या फलकांवर ‘चॅरिटेबल’ अथवा ‘धर्मादाय’ असा उल्लेख करावा’, ‘योजनांचे फलक लावण्याची पूर्तता करावी’, असे निर्देश दिले.

६. खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांनी पदार्थ बांधून देण्यासाठी वर्तमानपत्रांचा वापर न करण्याविषयी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील आयुक्तांना निवेदन देणे

काही उपाहारगृहे, गाड्यांवरून नाश्ता, जेवण विकणारे, तसेच विविध खाद्यपदार्थ विक्रेते अथवा व्यावसायिक वडापाव, इडली, पोहे यांसह अन्य पदार्थ वर्तमानपत्रांत बांधून देतात. खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात बांधून देण्याची ही कृती नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हानीकारक आहे.

वर्तमानपत्र छापण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या शाईत ‘डाय आयसोब्युटाइल फटालेट’ आणि ‘डायइन आयसोब्युटाईल’ हे रसायन असल्याने गरम खाद्यपदार्थांच्या संपर्कात आल्यावर हे रसायन विरघळते आणि ते आरोग्यास अत्यंत घातक आहे. ही शाई पोटात गेल्यास पचनक्रियेत बिघाड होऊ शकतो, तसेच पोटाचे अनेक विकारही जडू शकतात. त्यामुळे खाद्यपदार्थ वर्तमानपत्रात (‘न्यूजपेपर’मध्ये) बांधून न देण्याविषयी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी त्वरित आदेश काढावे, यासाठी गोवा राज्यासह महाराष्ट्रातील मुंबई, सातारा, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नगर, नांदेड, यवतमाळ या जिल्ह्यांत आरोग्य साहाय्य समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.

आरोग्य साहाय्य समितीने निवेदन दिल्यानंतर कोल्हापूर येथील अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या साहाय्यक आयुक्तांनी १० जानेवारी २०२२ या दिवशी प्रसिद्धीपत्रक काढले. या तपासणीसाठी सुरक्षापथके तैनात केली असून अन्न व्यावसायिकांची पडताळणी मोहीम चालू केली. त्याविषयी पत्रकही प्रसिद्ध केले.

असेच निवेदन २५ मार्च २०२२ या दिवशी कर्नाटकात अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या राज्य आयुक्तांनाही देण्यात आले आहे.

७. जनुकीय परिवर्तित अन्नपदार्थांच्या ऐवजी सेंद्रीय अन्नपदार्थांना प्राधान्य देण्यासाठी निवेदन दिले

जनुकीय परिवर्तन करून सुधारणा (Genetically Modified) केलेले अन्नपदार्थ हे जीवजंतूंपासून मिळवलेले पदार्थ आहेत. त्यांचे परिवर्तन नैसर्गिकरित्या केले जात नाही. जनुकीय परिवर्तनांमुळे कॅन्सर, कुपोषण, रोगप्रतिकारक शक्तीची न्यूनता इत्यादी गंभीर आजार उद्भवू शकतात. या प्रकारच्या अन्नपदार्थांत अधिक प्रमाणात खते आणि विषारी कीटकनाशके यांचा वापर केल्यामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे पर्यावरणाच्या संतुलनावरही विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने जनुकीय परिवर्तित अन्नपदार्थांच्या ऐवजी सेंद्रीय अन्नपदार्थांना (Organic Food) प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आरोग्य साहाय्य समितीने केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्री, तसेच भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. भारतीय अन्न सुरक्षा अन् मानक प्राधिकरणाने जनुकीय परिवर्तित अन्नपदार्थांसह (GM Food) अन्य अन्नपदार्थांचे उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयात या संदर्भात समाजातून प्रतिक्रिया अन् अभिप्राय मागवले होते. त्यानुसार १ मार्च २०२२ या दिवशी आरोग्य साहाय्य समितीने तिचा याविषयीचा अभिप्राय संगणकीय पत्राद्वारे (इ-मेलद्वारे) सादर केला.

‘जनुकीय परिवर्तन केलेल्या पिकांमध्ये पोषण मूल्यांशी तडजोड केली जाते, या पिकांची ३ वेळा लागवड केल्यानंतर जमिनीची सुपीकता आणि अन्नाचा स्तर खालावतो. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढतो. त्यामुळे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने जनुकीय परिवर्तित बियाण्यांच्या ऐवजी नैसर्गिक/ सेंद्रीय बियाण्यांचा वापर करायला हवा. सेंद्रीय बियाणे आरोग्य, पर्यावरण, तसेच पर्यावरण समतोल यांसाठी अधिक चांगले आहे, याचाही विचार करायला हवा’, असा अभिप्राय आरोग्य साहाय्य समितीने सादर केला.

– अश्विनी कुलकर्णी, समन्वयक, आरोग्य साहाय्य समिती. (३१.३.२०२२)