(म्हणे) ‘मुसलमान व्यापाऱ्यांवरील बंदीची शिकवण देव देत नाही !’ – भाजपचे आमदार विश्वनाथ
|
बंदी घालण्याची शिकवण देव देत नाही, हे बरोबरच आहे; मात्र ‘असा टोकाचा निर्णय घेण्याची वेळ का आली ?’, याचा सारासार विचारही लोकप्रतिनिधी, पोलीस आणि प्रशासन यांनी करायला हवा ! – संपादक
राज्यघटनेद्वारेच मंदिरांकडून मुसलमान व्यापाऱ्यांवर बंदी !वर्ष २००२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केलेल्या नियमानुसार राज्यातील मंदिरांची भूमी अहिंदूंना देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, अशी माहिती भाजप सरकारकडून विधानसभेतच देण्यात आली आहे. या नियमाच्या आधारे मंदिरांकडून मुसलमान व्यापाऱ्यांना अनुमती नाकारण्यात आली आहे. हा अधिकारही राज्यघटनेनेच त्यांना दिला आहे. |
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक राज्यातील काही भागांत हिंदूंच्या मंदिरांच्या वार्षिक उत्सवांमध्ये मुसलमानांना दुकाने थाटण्याची अनुमती न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यावरून भाजपच्या २ आमदारांनी टीका केली आहे.
H Vishwanath, a nominated member of the #Karnataka legislative council, said the #BasavarajBommai government in the state was merely indulging in religious politics, adding the move amounted to untouchabilityhttps://t.co/cfvEoJdYgX
— Hindustan Times (@htTweets) March 28, 2022
१. म्हैसुरू येथील आमदार ए.एच्. विश्वनाथ यांनी म्हटले आहे, ‘हा वेडेपणा आहे. कोणताच देव आणि धर्म ही शिकवण देत नाही. याप्रकरणी राज्य सरकारने हस्तक्षेप करायला हवा. मला कळत नाही, सरकार या सूत्रावर गप्प का आहे ? मला कळत नाही की, हे कोणत्या आधारवर मुसलमान व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करत आहेत ? ही परिस्थिती अत्यंत खेदजनक आहे. सरकारने या प्रकरणात कारवाई करावी, अशी लोकांची प्रतिक्रिया आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सब का विकास और विश्वास’ हा संदेश दिला आहे; पण आपले राज्य चुकीच्या दिशेने जात आहे.’
२. विश्वनाथ यांनी ‘मुसलमानबहुल देशांमध्ये किती भारतीय काम करतात ? तेथील सरकारांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे ठरवले तर काय होईल ? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
३. बेळगाव येथील मुसलमानबहुल मतदारसंघातील भाजपचे आमदार अनिल बेनाके यांनी म्हटले, ‘मंदिरातल्या उत्सवकाळात अशा प्रकारे बंदी घालण्याचे काहीही कारण नाही. आता जर जनतेनेच बंदी घातली, तर आपण काही करू शकत नाही; पण आम्ही अशा प्रकारच्या गोष्टी होऊ देणार नाही. ‘लोकांना हिंदूंच्या दुकानातच खरेदी करायची आहे’, असे सांगणे चुकीचे आहे. राज्यघटनेने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत. कुणी कुठेही व्यापार करू शकतो आणि लोकांना हे ठरवायचे की, कुणी कुठे खरेदी करायची. आम्ही बंदी घालू शकत नाही.’