कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हिजाबच्या विरोधातील अभ्यासपूर्ण निवाडा !

१. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब बंदीच्या विरोधातील याचिका फेटाळून शाळा आणि महाविद्यालये यांनी घातलेल्या हिजाब बंदीचे समर्थन करणे

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने शाळा आणि महाविद्यालय यांमध्ये हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्या धर्मांधांच्या याचिका फेटाळल्या. ही महत्त्वपूर्ण गोष्ट असून उच्च न्यायालयाचा हा निवाडा दूरगामी परिणाम करणारा आहे. ऊठसूठ मुल्ला-मौलवींच्या (इस्लाममधील धार्मिक नेते आणि विद्वान) नादी लागून सार्वजनिक ठिकाणी जुनाट प्रथा-परंपरा पाळण्याच्या या अट्टहासापायी याचिका करणारे तोंडघशी पडले.

हिजाब प्रश्नाच्या संदर्भात एकूण ६ याचिका प्रविष्ट झाल्या. यात धर्मांध विद्यार्थिनीच्या हिजाब बंदीला आव्हान देणाऱ्या ४ याचिका होत्या. एक याचिका ‘राज्य आणि केंद्र सरकार यांनी मुसलमान विद्यार्थिनींना हिजाब बांधण्याची अनुमती द्यावी’, यासाठी सामाजिक कर्यकर्ते डॉ. विनोद कुलकर्णी यांनी केली होती. तसेच ‘ऊठसूठ केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्य सरकारे यांना वेठीस धरणाऱ्या धर्मांधांचे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सी.बि.आय.) अन् राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) यांच्या द्वारे अन्वेषण करावे आणि या षड्यंत्रामध्ये साहाय्य करणाऱ्या ‘पी.एफ्.आय’, ‘स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया’, ‘कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया’ (सी.एफ.आय.), ‘जमात-ए-इस्लामी’ या धर्मांध संघटनांचा सहभाग आहे का ? हे शोधून काढावे’, या मागणीसाठी घनश्याम उपाध्याय यांनीही एक याचिका प्रविष्ट केली होती.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने या सर्व याचिका एकत्रितपणे ऐकल्या. न्यायालयाने डॉ. कुलकर्णी आणि घनश्याम उपाध्याय यांच्या याचिका असंमत केल्या. तसेच धर्मांधांच्या ४ याचिकाही फेटाळून लावल्या. अशा प्रकारे न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालये यांसाठी राज्य सरकारने घातलेल्या हिजाबबंदीचे समर्थन केले.

२. धर्मांधांनी मुसलमान मुली आणि महिला यांनी हिजाब घालणे, हा त्यांच्या धार्मिक प्रथेतील अविभाज्य भाग असल्याचे खोटे सांगणे

या सर्व प्रकरणात शाळा आणि महाविद्यालये येथे हिजाब घालण्याचे समर्थन करतांना धर्मांधांचे म्हणणे होते, ‘मुसलमान मुली आणि महिला यांनी हिजाब घालणे, हा त्यांच्या धार्मिक प्रथेतील अविभाज्य भाग आहे अन् तसे करणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. घटनेने दिलेल्या कलम १४, १५, १९, २१ आणि २५ यांच्या आधारे त्या त्याचे आचरण करू शकतात.’ या सूत्रासाठी त्यांनी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे निवाडे, काही आंतरराष्ट्रीय प्रथा यांचा आधार घेतला. यासह त्यांनी मुली आणि महिला यांच्या विरुद्धचे अत्याचार दूर होण्यासाठी भारत सरकारने जे करार केले, त्यांचाही आग्रह धरला. यावर न्यायालयाने सांगितले की, घटनेचे कलम ३९ (फ), ५१-अ (ई) नागरिकाची मूलभूत कर्तव्ये, इतर धर्माविषयी बंधुभाव, समता आणि समानता शिकवते. भारत हा अनेक जाती, धर्म, पंथ, बहुभाषिक आणि विभिन्न परंपरा असलेला देश आहे. न्यायालयाने त्यांना सदाचाराचे नियम, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतीमत्ता, आरोग्य आदी घटनेतील तत्त्वांचीही माहिती सांगितली.

३. शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या परिसरात वैयक्तिक अधिकारांपेक्षा शिस्त महत्त्वाची असल्याचे न्यायालयाने सांगणे अन् राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार शाळा-महाविद्यालयांचा गणवेश ठरवण्याचे अधिकार हे त्यांनी नेमलेल्या समितीलाच असणे

सरकार, काही सरकारी विभाग, शाळा, महाविद्यालये यांनी अशी भूमिका घेतली की, शाळा आणि महाविद्यालये यांच्या परिसरात वैयक्तिक अधिकारांपेक्षा शिस्त महत्त्वाची आहे. आपल्या प्रथा इतरांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी लादू नयेत. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. त्यामुळे गणवेश घालणे बंधनकारक आहे. खरे पहाता कुराणमध्ये हिजाबला अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा किंवा परंपरा असल्याचे कुठेही म्हटलेले नाही. सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले की, यापूर्वी विद्यार्थिनी कधीही हिजाब घालत नव्हत्या. त्यांना ‘पी.एफ्.आय.’ ‘सी.एफ्.आय’ आणि इतर धर्मांध संघटना भडकवत आहेत. त्यांच्या दबावाला बळी पडून ही मंडळी जुनाट प्रथा आणि परंपरा यांसाठी आग्रही रहातात.

सरकारचे म्हणणे आहे की, शिक्षणाच्या संदर्भात वर्ष १९८३ मध्ये कायदा झाला. त्या कायद्याच्या आधारे राज्य सरकारने ३१ जानेवारी २०१४ या दिवशी एक परिपत्रक काढले. त्याप्रमाणे शाळा-महाविद्यालयांचा गणवेश ठरवण्याचे अधिकार हे त्यांनी नेमलेल्या समितीला रहातील. ही स्वायत्त समिती असून तिने ‘शाळा-महाविद्यालयांमध्ये गणवेश असावा’, असे सांगितले. हिजाब आणि भगवे उपरणे इत्यादी घालणे बंधनकारक नाही अन् घालताही येणार नाही.

४. उच्च न्यायालयाने निवाडा देतांना देश-विदेशातील अनेक हिजाबविरोधी निवाड्यांचा सखोल अभ्यास करणे

या वेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे शायरा बानो हे तिहेरी तलाक प्रकरण, मुंबईतील हिजाबविषयीचा जुना निवाडा, प्रयागदास विरुद्ध बुलंदशहर अशा उच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा आधार घेतला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने या प्रकरणात ३ सूत्रे निश्चित केली. ती म्हणजे हिजाब घालणे, ही एक अत्यावश्यक धार्मिक परंपरा आहे का ? त्यावर बंदी घालणे हे घटनेच्या १९ आणि २१ या कलमांच्या विरुद्ध आहे का ? तसेच ५.२.२०२२ या दिवशीचा हिजाब बंदी करणारा आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे का ? या ३ सूत्रांवर माननीय उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपिठाने वादी आणि प्रतिवादी यांना पुरेशी संधी देऊन सुनावणी घेतली.

या वेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने घटनेची अनेक कलमे, अनेक राज्यांच्या उच्च न्यायालयाचे निवाडे, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निवाडे, तसेच ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिका या देशांतील त्यांच्या न्यायव्यवस्थेने दिलेली महत्त्वपूर्ण निकालपत्रे बघितली. गुरुकुल शिक्षणपद्धत, गणवेश, तसेच राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या वेळी असलेल्या समितीतील आचार्य जगदीश्वरानंद, अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर आदी मान्यवरांनी केलेली मूलभूत अधिकारांवरील काही भाषणेही बघितली. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाकिस्तान किंवा भारताची फाळणी यांविषयी लिहिलेल्या पुस्तकांचा आधार घेण्यात आला. ही सर्व सूत्रे सविस्तरपणे ऐकली आणि नंतर त्यांच्या निकालपत्रकाचा ऊहापोह केला.

५. उच्च न्यायालयाने निवाडा देतांना मुसलमानांचे धार्मिक ग्रंथ आणि प्रथा-परंपरा यांचा विचार करणे अन् हिजाबची अत्यावश्यकता कुठेही आढळून न आल्याने न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळणे

न्यायालयाने निवाडा करतांना मुसलमानांचे धार्मिक ग्रंथ आणि त्यासंदर्भातील पुस्तके यांचा विचार केला. कुराणातील सुरा आणि आयाती यांच्यानुसार हिजाब घालणे, ही अनादी काळापासून चालत आलेली प्रथा नाही. त्यामुळे ती पाळणे बंधनकारक नाही. ते प्रत्येक व्यक्तीवर सोडलेले आहे, हे लक्षात घेतले. कुराणातील हादीस आणि कियास यांमधील संदर्भ देऊन न्यायालय म्हणते की, जेथे धर्माचा संबंध येतो, तेथे बळजोरी करता येत नाही; कारण धर्म हा श्रद्धेवर आधारित असतो. त्यामुळे हिजाब परिधान करणे बंधनकारक नाही. शाळा आणि महाविद्यालये येथे तर नाहीच नाही. त्याकाळी मध्य पूर्वेमध्ये महिलांवर अत्याचार होत असत. ‘अत्याचारांपासून रक्षण करण्यासाठी बुरखा, पडदा पद्धती आणि हिजाब इत्यादी गोष्टी महिलेने वापरल्या, तर त्यांचा सार्वजनिक ठिकाणी मान ठेवला जाईल आणि त्यांचे अत्याचारांपासून रक्षण होईल’, असा विचार करून मुसलमान या गोष्टींचा वापर करायचे.

न्यायालय पुढे म्हणते की, त्या काळात महिलांना केवळ त्यांचे भाऊ, काका, मामा, जवळचे नातेवाईक यांच्यासमोरच येण्याची आणि त्यांच्याशी बोलण्याची अनुमती होती. एका अर्थाने त्यांना घरात डांबण्याचाच हा एक डाव होता. पुढे काळ पालटला आणि शिक्षण, नोकरी, व्यापार, व्यवसाय या निमित्ताने मुसलमान महिलांनाही समाजात वावरणे क्रमप्राप्त झाले. वर्ष २०१७ मध्ये १ सहस्र ४०० वर्षांची परंपरा असलेल्या तिहेरी तलाकवर बंदी घालण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांना आदेश दिले. मग भारतात ज्याला पूर्वीपासूनची परंपरा नव्हती, तो हिजाबही बंधनकारक नाही. त्याचा उगम धार्मिक ग्रंथांत किंवा इतर कुठेही नाही. हिजाब ही धर्माचे पालन करणारी प्रथा-परंपरा असल्याचा कोणताही पुरावा धर्मांधांनी न्यायालयासमोर दिला नाही. कुराणसह सगळे ग्रंथ आणि अन्य गोष्टी कर्नाटक राज्याच्या न्यायालयाने पडताळल्या; पण त्यांना कुठेही ‘हिजाब ही एक अत्यावश्यक धार्मिक गोष्ट आहे’, असे लिहिलेले आढळून आले नाही. त्यामुळे त्यासाठी आग्रही राहून ‘आम्ही हिजाब घालूनच शाळेत येऊ’, असे म्हणणे चुकीचे आहे’, असे मत व्यक्त केल्यानंतर न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

६. धर्मांधांचा पराभव झाल्यावर तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्ष, पुरोगामी आणि वृत्तवाहिन्या यांनी न्यायालयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया व्यक्त करणे; मात्र हिंदु धर्माचा विषय आल्यास त्यांनी मूग गिळून गप्प बसणे

येथे धर्मांधांची मानसिकता लक्षात घेण्यासारखी आहे. ते प्रत्येक गोष्ट करतांना धर्माचा संदर्भ देतात आणि त्यांची कृती पुढे रेटून नेतात. जेव्हा त्यांना विरोध होतो, तेव्हा त्या विरोधाला किंवा सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात जाऊन आव्हानही देतात. तेव्हा त्यांना न्याययंत्रणेचा आधार वाटतो; परंतु न्यायालयाने त्यांच्या मनाविरुद्ध निवाडा दिला, तर ते न्यायालयावरही टीका करतात. याविषयी उदाहरण द्यायचे झाल्यास माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस्.वाय. कुरेशी यांचे देता येईल. त्यांनी एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये म्हटले आहे, ‘हिजाब कुराणचा भाग नाही; मात्र सोज्वळ दिसणारे कपडे घालावेत, असे त्यात म्हटले आहे. शाळेच्या गणवेशामध्ये शिखांना पगडी आणि अन्यांना टिळा लावण्याची अनुमती दिली जाते, तर हिजाबला अनुमती देण्यास काय अडचण आहे ? हिजाब आवश्यक आहे कि नाही, हे मौलाना सांगू शकतील. ते सूत्र त्यांच्या अखत्यारीत आहे. या उलट मौलाना (इस्लामी विद्वान) जर भारतीय दंड विधानाविषयी निर्णय देऊ लागले, तर ते योग्य होईल का ?’ यावरून हे लक्षात घेता येईल की, मुसलमान व्यक्ती किती मोठ्या निधर्मी पदावर असला किंवा पदावरून निवृत्त झाला असला, तरी तो धर्मालाच प्रथम प्राधान्य देतो.

हिंदु समाजाविरुद्ध अनेक निवाडे येतात, तेव्हा सर्वधर्मसमभावाचे पुरस्कर्ते, धर्मनिरपेक्षतावादी, इतिहासतज्ञ, विचारवंत हे कधीही हिंदूंची बाजू घेत नाहीत. त्या निवाड्यांचे हिंदूंच्या विरोधात होईल तेवढे समर्थन करतात. त्यामुळे हिजाबच्या विरोधात निवाडा करणाऱ्या न्यायाधिशांची हत्या करण्याची धमकी देण्याचे धर्मांधांचे धाडस होते. वर्ष १९८९ मध्ये आतंकवादी कृत्यातील आरोपीला न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली, तेव्हा न्यायाधीश नीलकंठ गंजू यांना आतंकवाद्यांनी निवृत्तीनंतरही ठार केले. सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय यांना त्यांचा अवमान दूर करण्यासाठी अमर्याद अधिकार आहेत. या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी गुन्हेगाराला योग्य धडा शिकवला पाहिजे; कारण न्यायव्यवस्थेची जरब बसणे अतिशय आवश्यक आहे.

७. देशाला वेठीस धरण्याची धर्मांधांची लागलेली सवय कायमची बंद करण्यासाठी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेविना पर्याय नाही !

अलीकडे केंद्र सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. यातून जगभर भारताची मानहानी आणि निंदानालस्ती व्हावी, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. या आंदोलनांमध्ये ‘पी.एफ.आय.’, ‘सी.एफ.आय.’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांचा सहभाग होता. केंद्रीय अन्वेषण विभाग किंवा राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांच्याकडून त्यांचे अन्वेषण व्हावे, यासाठी घनश्याम उपाध्याय यांची याचिका होती. या याचिकेत अनुकूल आदेश अपेक्षित होता; कारण महाविद्यालयाच्या वतीनेही न्यायालयासमोर तसे पुरावे सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे अशा संघटनांना जरब बसली असती. अर्थात् कोणती याचिका गृहित धरावी आणि निवाडा करावा, हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे. त्यांनी दिलेला निवाडा भारतातील नागरिक आणि पक्षकार यांच्यासाठी बंधनकारक आहे.

या सर्व घटनांच्या वेळी धर्मांध धर्मनिरपेक्षता गुंडाळून ठेवतात, हे लक्षात येते. यासाठी सरकारने लवकरात लवकर समान नागरी कायदा आणायला हवा. धर्मांधांना मिळणाऱ्या अमाप सवलती, तसेच त्यांना सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी दुराचार करण्याची लावलेली सवय मोडून काढण्यासाठी हिंदूंमध्ये जागृती आणि संघटन झाले पाहिजे. त्यासाठी हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणेच आवश्यक आहे. ‘सध्याची न्यायव्यवस्था पुष्कळ चांगल्या प्रकारे कार्य करत आहे’, हे मी विनम्रपूर्वक नमूद करतो. धर्मांधांचा कांगावा न्यून करण्यासाठी न्यायव्यवस्थेने तत्परतेने दिलेल्या निवाड्याचाही मी आदर करतो.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२२.३.२०२२)