भारतातील माओवादाचा शेवट ?

भारताच्या गृहमंत्रालयाने सुरक्षा यंत्रणांना देशातील माओवाद्यांची षड्यंत्रे, त्यांच्या योजना आणि त्यांचे साहाय्यक यांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी भूमीगत नक्षली आणि त्यांचे शहरी जाळे यांवर एकाच वेळी कारवाई करण्याची योजना आहे. ‘अनेक शहरांतून भूमीगत असलेल्या नक्षलवाद्यांना माओवादी साहाय्य करत असतात’, अशी माहिती गुप्तचर यंत्रणांनी शासनाला आता आणि यापूर्वीही दिली आहे. केंद्रीय राखीव पोलीस दल आणि माओवादी विरोधी दल अनेक शहरांमध्ये भूमीगत माओवादी समर्थकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना अटक करण्यासाठी राज्य पोलीस दलाशी समन्वय साधत आहेत. उशिरा का होईना, शहरी नक्षलवादाचे कंबरडे मोडण्यास यामुळे गती येईल. यापूर्वी आंध्रमधील नक्षलवाद संपवण्यासाठी ‘ग्रहाऊंड्स’ ही नक्षलवादविरोधी यंत्रणा काम करत होती. त्याच धर्तीवर छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, ओडिशा यांच्यासाठी एक विशेष दल स्थापण्यासाठी निधी देण्याची घोषणाही केंद्राने केली आहे.

जनतेची बेमालूम दिशाभूल करणारे शहरी माओवादी !

बौद्धिक स्तरावर माओवाद पटवून देणारे तथाकथित विचारवंत, प्राध्यापक, लेखक हे इतक्या बेमालूमपणे आणि प्रभावीपणे नक्षलींवरील कथित अन्याय पटवून देतात की, क्षणभर कुणीही बुद्धीवादी बुचकळ्यात पडेल. त्यामुळे युवा पिढी त्यांच्या वैचारिक अधिपत्याखाली जाऊन अगदी सहजपणे नक्षली किंवा आतंकी कारवायांत सहभागी होते. ‘पुरेसे अन्न, निवारा, औषधे न मिळणारा नक्षलवादी होतो’, असे चित्र त्यांच्याकडून रंगवले जाते. भारतभरात गरीब लोक आहेत; पण म्हणून ते नक्षलवादी होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे हे सूत्र अत्यंत फसवे आणि दिशाभूल करणारे ठरते. ‘हिंसक कारवाया करणे, त्यांचे नियोजन करणे आणि क्रांतीकारक विचार मांडत क्रांतीच्या प्रयत्नांविषयी सहानुभूती बाळगणे’, या तीन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. ‘त्यांना एकाच मापाने मोजून वेगळी वैचारिक भूमिका असणाऱ्यांवर पोलिसी कारवाई करणे अवैध आहे’, असाही फसवा युक्तीवाद या शहरी नक्षलवाद्यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी शोधून काढला आहे. वर्ष २०१८ मध्ये महाराष्ट्रात उघडपणे जेव्हा शहरी नक्षलवाद्यांना अटक होऊ लागली, तेव्हा ‘आम्ही केवळ पीडित, आदिवासी आणि गरीब समाजाची बाजू घेणारे आहोत, त्यांना सहानुभूती दर्शवणारे आहोत’, असे चित्र त्यांच्याकडूनच रंगवले गेले. प्रत्यक्षात ‘ते सशस्त्र नक्षलवाद्यांना मिळालेले असून शासनविरोधी, म्हणजेच देशविरोधी विचार पसरवण्यात त्यांचा किती मोठा हातभार आहे ?’, हे चित्र पुढे येणे अपेक्षित आहे. शहरी नक्षलवाद्यांना अटक केल्यावर ‘हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला आहे’, अशी निरर्थक ओरड त्यांचे मित्र असलेल्या निधर्मी प्रसारमाध्यमांनी केली. तेव्हा ‘सामान्य नक्षलवादी बहुसंख्यांकांच्या हक्कांवर घाला घालत असतात’, हेच खरे सत्य असल्याचे मात्र कुणी सांगितले नाही. शहरी नक्षलवादी ‘नक्षलींना सक्तीने मारण्यात येते, सैन्याला सरकारचे संरक्षण मिळते’, असा उलटा प्रचार करतात.

शारीरिक स्तरावरचा माओवाद, म्हणजे नक्षल्यांना एक वेळ शस्त्रांच्या साहाय्याने संपवले की संपला, असे होते; परंतु तो ज्यातून निर्माण झाला, तो वैचारिक स्तरावरील माओवाद हा एवढा सूक्ष्म होऊन जातो की, तो कुठे कुठे मुरला आहे, त्याची पाळेमुळे शोधणे, कुणाकुणाच्या डोक्यात आणि मनात भिनला आहे, त्याचा ठावठिकाणा शोधणे कठीण होऊन जाते. वैचारिक माओवादी आतून आतंकवाद्यांशी संधान साधून असतात, हे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. ‘जे.एन्.यू.’ हे त्याचे ढळढळीत मोठे उदाहरण म्हणून पुढे आले. एकीकडून चीनचे समर्थन, तिथून निधी घेणे आणि दुसरीकडे भारतातील कथित भांडवलशाहीच्याविरोधात असल्याचे दाखवत स्वतःच्या लढ्याचे ‘वैचारिक समर्थन’ हे माओवादी करतात. प्रत्यक्ष ‘माओ’चा मूळ देश रशिया, तसेच चीन हे वरून माओवादी तत्त्वांचे असल्याचे दाखवत असले, तरी प्रत्यक्षात आतून ते प्रचंड मोठे भांडवलशाही देश झाले आहेत. या वैचारिक आंतर्विरोधाचे उत्तर भारतातील शहरी माओवादी का देत नाहीत ? कारण त्यांना केवळ शासन आणि त्यांच्या यंत्रणा यांना विरोध करून स्वार्थ साधायचा आहे. ज्या गरिबांसाठी आणि तत्त्वांसाठी ते लढत असल्याचा आव आणतात, ती तत्त्वे त्यांच्यात खरोखरच तशी आहेत का ? माओवाद्यांची पाळेमुळे लवकरात लवकर नष्ट करणेच आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने गृहमंत्रालयाने उचललेले हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.

माओवाद समूळ नष्ट करावा !

टाटा समाजविज्ञान संस्था किंवा ‘जे.एन्.यू.’ यांतील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचा पुरता बुद्धीभेद करून त्यांना नक्षलवादी कारवायांत सहभागी करून घेतल्याचा दावा राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) विशेष न्यायालयात यापूर्वी केला आहे. इतकेच नव्हे, तर यांना ‘सरकारी यंत्रणा उलथवून स्वतःचे सरकार स्थापन करायचे आहे’, असेही अन्वेषण यंत्रणेने म्हटले होते. पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटापर्यंत हे नक्षलवादी पुढे गेल्याचे अन्वेषणात उघड झाले. यावरून त्यांच्या लढ्याचे स्वरूप किती गंभीर आणि देशद्रोही स्वरूपाचे आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे वर्ष २०१८ मध्ये पकडण्यात आलेल्या शहरी नक्षलवाद्यांवरील आरोपात देशाविरोधात युद्ध पुकारल्याचे गंभीर कलम नोंद आहे. विशेष म्हणजे कोरेगाव भीमा प्रकरणी कायम शहरी नक्षलवाद्यांची बाजू घेणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये नाशिक येथील एका भाषणात शहरी नक्षलवादावर कारवाई करण्याच्या संदर्भात सरकारला सूचना केल्या होत्या. दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांनी काही वर्षांपूर्वी शहरी नक्षलवादावर लिहिलेले मोठे इंग्रजी पुस्तक आणि त्यावरील ‘बुद्धा इन ट्रॅफिक जॅम’ हा हिंदी चित्रपट शहरी नक्षलवादी अन् नक्षलवादी यांचे संबंध स्पष्टपणे चित्रित करतो. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या या मोहिमेने नक्षलवाद किंवा माओवाद समूळ नष्ट होण्याकडेच आता वाटचाल करावी, असे जनतेला वाटते !