अल्पसंख्यांक हिंदू !
संपादकीय
देशातील ९ राज्यांत हिंदू अल्पसंख्यांक असतांनाही त्यांना देशाच्या स्तरावर बहुसंख्य म्हणून समजले जात असल्याने त्यांना या राज्यांमध्ये अल्पसंख्यांक म्हणून सुविधा मिळत नाहीत, उलट देशपातळीवर अल्पसंख्यांक असणार्‍या धर्मियांना या राज्यांत ते बहुसंख्य असले, तरी अल्पसंख्यांक म्हणून मिळणार्‍या सुविधा मिळतात. हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता श्री. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. यावर आता केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ‘राज्य सरकार हिंदूसहित कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करू शकते’, असे म्हटले आहे. या याचिकेवर निकाल येण्यास आणखी किती कालावधी लागणार आहे, हे ठाऊक नाही, तरी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे म्हणणे मान्य करून राज्यांना असा निर्णय घेण्याची मुभा दिली, तर ‘या ९ राज्यांतील सरकारे हिंदूंना अल्पसंख्यांक घोषित करतील का ?’ आणि केले, तरी ‘त्यांना अल्पसंख्यांकांसाठीच्या सुविधा देतील का ?’ हा प्रश्न उरतोच. ईशान्य भारतातील काही राज्यांत, तसेच लक्षद्वीपसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात तर हिंदू आता नावालाच शिल्लक राहिले आहेत आणि पुढे त्यांचे अस्तित्व टिकून राहील कि नाही, याचीही शाश्वती देता येत नाही. त्यांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला, तरी त्याचे महत्त्व किती उरेल? हाही प्रश्नच आहे.
एकेकाळी संपूर्ण भारतात बहुसंख्य असणार्‍या हिंदूंची ही स्थिती त्यांच्या आत्मघाती सद्गुणविकृती, गांधीगिरी, स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस आणि अन्य राजकीय पक्षांकडून होणारे अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन अन् हिंदूंचे दमन यांमुळे निर्माण झाली आहे. ‘सध्याच्या काळात हिंदूंना थोडेसे सुगीचे दिवस आले आहेत’, असे कुणी म्हणत असले, तरी ते वास्तव नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि हिंदूंना त्यांचे पूर्वीचे वैभव मिळवून देण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच स्थापन करायला हवे !