कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी वसूल न करताच मुंबई पोलिसांकडून मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या क्रिकेट सामन्यांना संरक्षण !

पोलिसांच्या ३५ स्मरणपत्रांना वाटाण्याच्या अक्षता !

मुंबई – वर्ष २०१३ पासून संरक्षण व्यवस्थेपोटी १४ कोटी ८२ लाख ७४ सहस्र १७७ रुपयांची थकबाकी वसूल झालेली नसतांनाही मुंबई पोलीस ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’च्या क्रिकेट सामन्यांना संरक्षण पुरवत असल्याचा प्रकार माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघड केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे ‘मुंबई क्रिकेट असोसिएशन’चे अध्यक्ष झाल्यापासून ही थकबाकी चालू असून त्यानंतर विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी या ‘असोसिएशन’चे अध्यक्षपद भूषवले आहे. यात सर्वपक्षीय मंडळींचा समावेश आहे. पोलिसांनी थकबाकीविषयी पाठवलेल्या ३५ स्मरणपत्रांना साधे उत्तर पाठवण्याचे सौजन्यही असोसिएशनकडून दाखवण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे या थकबाकीची माहिती पोलिसांनी दिल्यानंतर गृहविभागाकडूनही याकडे कानाडोळा केला जात आहे.

१. ऑक्टोबर २०१३ ते जानेवारी २०१७ या कालावधीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर १२ जानेवारी २०१७ ते ६ एप्रिल २०१८ या कालावधीत भाजपचे आमदार अधिवक्ता आशिष शेलार हे अध्यक्ष होते. सध्या विजय पाटील हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत.

२. अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार वर्ष २०१३ पासून केवळ २०१८ मध्ये ‘आय्.पी.एल्.’ क्रिकेटच्या सामन्यांच्या संरक्षणासाठी आकारलेले १ कोटी ४० लाख रुपये मुंबई क्रिकेट असोसिएशनकडून देण्यात आले आहेत.

३. त्यानंतर १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत झालेल्या क्रिकेट सामन्यांसाठी मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या संरक्षणाचे शुल्क अद्यापपर्यंत आकारलेले नाही. ‘किती शुल्क आकारावे ?, याचा आदेश राज्य सरकारने न दिल्यामुळे शुल्क आकारण्यात आले नाही’, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

४. मुंबई पोलिसांनी याविषयी गृहविभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे ९ वेळा पत्रव्यवहार केला; मात्र गृहविभागाकडून त्याला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

पत्र पाठवूनही गृहविभागाकडून प्रतिसाद नाही ! – अनिल गलगली, माहिती अधिकार कार्यकर्ते

याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीशी बोलतांना अनिल गलगली म्हणाले, ‘‘क्रिकेटच्या सामन्यांतून मुंबई क्रिकेट असोसिएशन कोट्यवधी रुपये कमवते; मात्र सरकारची थकित रक्कम देत नाही. याविषयी मी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त यांना मागील आठवड्यात पत्र पाठवले आहे; मात्र अद्यापही कारवाई झालेली नाही. पोलिसांनीही आधीचे पैसे वसूल झाल्याविना नव्याने संरक्षण पुरवू नये. याविषयी मी सातत्याने गृहविभागाकडे पत्रव्यवहार करत आहे; मात्र त्याला कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.’’