पंजाब राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील आमदारांना केवळ एकाच कार्यकाळाचे सेवा निवृत्तीवेतन द्यावे ! – दत्ताजीराव देसाई, प्रदेश सचिव, राष्ट्रवादी काँग्रेस
महाविकास आघाडीला घरचा अहेर !
सधन आमदार पैशांपैक्षा राष्ट्रकार्याला महत्व द्यायला कधी शिकणार ? – संपादक
मुंबई – राज्यातील बहुतांश खासदार हे विधानसभा सदस्य राहिलेले असतात. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश माजी आमदार अथवा खासदार यांना दोन्ही पदांच्या सेवा निवृत्तीवेतनाचा लाभ घेता येत आहे. वास्तविक अशी दुहेरी पदे भूषवणारे आमदार किंवा खासदार यांना दुहेरी सेवा निवृत्तीवेतन देण्याची आवश्यकता काय ?, तसेच पंजाबप्रमाणे महाराष्ट्रातही आमदारांना केवळ एकाच कार्यकाळाचे सेवा निवृत्तीवेतन दिले पाहिजे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सचिव दत्ताजीराव देसाई यांनी २६ मार्च या दिवशी एका वृत्तवाहिनीशी बोलतांना व्यक्त केले.
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पंजाबमध्ये सत्ता स्थापन करताच आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाविषयी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. कितीही वेळा आमदार झाले, तरी निवृत्तीवेतन एकाच कार्यकाळाचे मिळेल, असा निर्णय घेतल्याने आता देशातील इतर राज्यांमध्ये ही चर्चा चालू झाली आहे. महाराष्ट्रासारख्या सधन राज्यांमध्येही अशा पद्धतीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
सरकारने कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीवेतनाचा विचार करावा ! – श्रीरंग बर्गे, नेते, महाराष्ट्र एस्.टी. कर्मचारी संघटना
राज्यातील ९० टक्के आमदार हे सधन असल्याने आमदारांना दुहेरी निवृत्तीवेतन कशासाठी ?, असा श्री. बर्गे यांचा प्रश्न
पंजाब सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारनेही राज्यातील आमदारांच्या निवृत्तीवेतनाविषयी निर्णय घेणे आवश्यक आहे; कारण राज्यातील ९० टक्के आमदार हे सधन आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारनेही असा निर्णय घ्यायला हरकत नाही, असे मत महाराष्ट्र एस्.टी. कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बर्गे यांनी व्यक्त केले आहे, तसेच कर्मचार्‍यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासाठी रडणार्‍या सरकारने आमदारांना मात्र सढळ हस्ते निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याचे धोरण कसे अवलंबले आहे ?
राज्य सरकारमधील ८१२ आमदारांना निवृत्तीवेतन दिले जाते !
सध्या राज्य सरकारमधील अनुमाने ६६८ माजी आमदारांना निवृत्तीवेतन दिले जात आहे, तर विधान परिषदेच्या १४४ माजी आमदारांना निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. दिवंगत ५०३ आमदारांच्या पत्नी अथवा विधूर यांच्या नावाने त्यांच्या कुटुंबियांना निवृत्तीवेतन दिले जात आहे. यांपैकी कित्येक आमदारांना प्रतिमास १ लाख रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन मिळत आहे. आमदारांना निवृत्तीवेतन मिळण्याचे निकष राज्य विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांपैकी कोणत्याही एका सभागृहाच्या सदस्यपदी निवडून येऊन अथवा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर आमदाराला प्रतिमास ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते. जर एखाद्या सदस्याने ५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ आमदार म्हणून कार्य केले असेल, तर त्यांना ५ वर्षांत पुढील प्रत्येक वर्षांसाठी २ सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते. दिवंगत आमदारांच्या विधवा पत्नी अथवा विदुर यांना प्रतिमास ४० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन दिले जाते.
निवृत्तीवेतनात २१ वेळा वाढ करण्यात आली !
राज्य विधीमंडळाच्या माजी आमदारांना वर्ष १९७७ मध्ये प्रतिमास २५० रुपये इतके निवृत्तीवेतन मिळत होते. यानंतर या निवृत्तीवेतनात तत्कालीन सरकारने अधूनमधून वाढ केली. वर्ष २०१६ पर्यंत २१ वेळा ही वाढ करण्यात आली. त्यामुळे आता माजी आमदारांना प्रतिमास ५० सहस्र रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. या निवृत्तीवेतनावर राज्य सरकारचे मासाला ६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तर वर्षाला ७५ कोटी रुपयांच्या आसपास निधी व्यय होतो.
आमदारांना देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन !
गणपतराव पाटील १ लाख ४२ सहस्र रुपये, मधुकरराव पिचड १ लाख १० सहस्र रुपये, जीवा पांडू गावित १ लाख १० सहस्र रुपये, सुरेश जैन १ लाख ८ सहस्र रुपये, विजयसिंह मोहिते पाटील १ लाख २ सहस्र रुपये, एकनाथ खडसे १ लाख रुपये, माणिकराव ठाकरे १ लाख ९८ सहस्र रुपये, चंद्रशेखर बावनकुळे ७० सहस्र रुपये, नसीम खान ८० सहस्र रुपये, कृपाशंकरसिंह ८० सहस्र रुपये, विनोद तावडे ७४ सहस्र रुपये, तर सौ. पंकजा मुंडे पालवे ६० सहस्र रुपये, असे निवृत्तीवेतन दिले जाते.