फेब्रुवारी २०१६ मध्ये पुणे येथील धर्मादाय रुग्णालयांच्या पहाणीचा अहवाल ६ वर्षांनंतर विधीमंडळात सादर !
आरोग्यासारख्या संवेदनशील क्षेत्राविषयी अशी दिरंगाई असेल, तर एकूणच सरकारी कामांची दुरवस्था काय असेल ? याचा विचार करा !- संपादक
मुंबई, २७ मार्च (वार्ता.) – धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची पडताळणी करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या संयुक्त समितीने ४ आणि ५ फेब्रुवारी २०१६ या दिवशी पुणे जिल्ह्यातील पडताळणी केलेल्या धर्मादाय रुग्णालयाच्या भेटीचा अहवाल तब्बल ६ वर्षांनंतर विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर केला. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात १५ मार्च या दिवशी वर्ष २०२०-२१ च्या संयुक्त समितीने हा अहवाल विधीमंडळापुढे सादर केला. (सरकारचा पैसा आणि वेळ व्यय करून अहवाल सादर होण्यासाठी एवढा कालावधी का लागतो ? यामागील दिरंगाईची कारणे शोधून जलद गतीने कार्यवाही होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ही व्यवस्था जर नागरिकांचे हित साधत नसेल, तर समाजाचे हित साधणारी नवी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे ! – संपादक)
१. वर्ष २०१६ मधील धर्मादाय खासगी रुग्णालयांची पडताळणी करणार्‍या समितीने पुणे जिल्ह्यातील जहांगीर, रुबी, दिनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, सह्याद्री, संचेती, केईएम् आणि इनल्याक्स अँड बुधराणी या धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये जाऊन त्यांची पडताळणी केली.
२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमाच्या कलम ४१ च्या अंतर्गत शासनाकडून आर्थिक लाभ घेणार्‍या या धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या २ टक्के जमा रकमेतून निर्धन आणि आर्थिक दुर्बल घटकांवर उपचार करणे बंधनकारक आहे.
अहवाल ६ वर्षांनी, मग कार्यवाही कधी ?
या धर्मादाय रुग्णालयांच्या पहाणीनंतर समितीने तिचा अभिप्राय आणि शिफारसी शासनाकडे सादर केल्या आहेत. याविषयी काही प्रकरणांमध्ये कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही समितीने धर्मादाय आयुक्तांना दिले आहेत; मात्र त्यावर कारवाई झाली नसल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे. समितीच्या या पहाणी दौर्‍याचा अहवाल ६ वर्षांनी राज्याच्या सर्वाेच्च सभागृहात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता त्यावरील कार्यवाही आणि त्याविषयीची माहिती सभागृहात सादर करायला किती वर्षे लागणार ? हा प्रश्नच आहे.
अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्या पुढाकारामुळे धर्मादाय रुग्णालयांच्या समाजसेवी योजनेचा झाला होता आरंभ !
वर्ष २००४ मध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांना त्यांच्या वडिलांच्या उपचाराच्या वेळी जसलोक रुग्णालयात आलेल्या कटू अनुभवानंतर त्यांनी ‘समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना धर्मादाय रुग्णालयात विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत’, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली.
अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्या याचिकेवरून न्यायालयात तज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली. या तज्ञ समितीच्या शिफारसीवरून शासनाने ही योजना सिद्ध केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत धर्मादाय रुग्णालयांनी रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा निर्धन रुग्णांवर विनामूल्य उपचारासाठी, तर १० टक्के खाटा अर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सवलतीच्या दरात उपचारासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे.
प्रत्यक्षात मात्र अनेक धर्मादाय रुग्णालयांकडून या योजनेला फाटा देऊन दुर्बल घटकांवर विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करणे टाळले जाते. वर्ष २०१६ मध्ये पुणे येथील रुग्णालयांमध्ये संयुक्त समितीने केलेल्या पहाणीत ही योजना राबवण्याकडे रुग्णालयांची अनास्था दिसून आली.