उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि न्यायदान यांविषयी आलेले कटू अनुभव !

सुराज्य स्थापनेचे एक अंग : आदर्श पोलीस

पोलिसांविषयी वाचनात येणारी वृत्ते, त्यांचे चित्रपटांमध्ये दाखवले जाणारे खलनायकीकरण यांमुळे आणि अनेकदा स्वत:च्या अनुभवांमुळे पोलीस अन् समाज यात अंतर पडल्याचे दिसून येते. हे खरेतर पालटायला हवे. समाज आदर्श असेल, तर पोलीस आदर्श होतील आणि पोलीस आदर्श झाले, तर समाजही आदर्शाकडे जाईल. असे हे परस्परावलंबी चित्र असल्यामुळे जागृतीकरता हा लेख प्रसिद्ध करत आहोत. – संपादक

१. स्वातंत्र्यपूर्वकाळात इंग्रजांनी चालू केलेली न्यायालयांना सुट्या देण्याची प्रथा अजूनही चालू असणे आणि परिणामस्वरूप जनतेच्या न्यायदानाला विलंब होणे

‘भारतावर इंग्रजांचे राज्य होते. त्या वेळी उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती इंग्रजच असायचे. त्यांनीच भारतमातेचे क्रांतीकारक आणि थोर देशभक्त सुपुत्र यांना शिक्षा सुनावल्या होत्या. त्यांना फाशी आणि काळेपाणी यांसारख्या एकाहून एक भयानक शिक्षा देण्यात आल्या; पण भारतमातेच्या सुपुत्रांनी या शिक्षा केवळ देशासाठी भोगल्या. त्यामुळे भारतीय जनतेमध्ये देशाभिमान आणि क्रांतीचे स्फुल्लिंग फुलू लागले.

इंग्रज न्यायमूर्तींनी वर्षभरातून सुमारे दोनदा मायदेशी, म्हणजे इंग्लंडला जाण्याचा शिरस्ता (पद्धती) होता. किमान एकदा तरी ते जातच असत. त्याकाळी हवाई मार्गाने जाणे पुष्कळ खर्चिक होते. तसेच आताच्या मानाने साधनांची उपलब्धताही अल्पच होती. त्यामुळे ते इंग्लंडला जाण्यासाठी जहाजाचा उपयोग करत. इंग्लंडला जाणारी जहाजे भारतीय लूट आणि सामग्री यांनी भरगच्च असायची. भारतीय बंदरातून इंग्लंडला पोचायला जहाजांना पुष्कळ कालावधी लागायचा. तेथून परत येतांनाही तेवढेच दिवस लागायचे. त्यामुळे त्या कालावधीमध्ये भारतातील न्यायालये बंद असायची. तेव्हापासून न्यायालयांना दीर्घ कालावधीची सुट्टी देण्याची पद्धत चालू झाली. सद्यःस्थितीत या सुट्या सोयिस्करपणे तशाच चालू ठेवण्यात आल्या आहेत.

न्यायालयाचे सर्व विद्यमान न्यायमूर्ती हे भारतीय आहेत. खरेतर ते उन्हाळाही सहजपणे सहन करू शकतात. मग उन्हाळ्याची दीर्घकालीन सुटी आणि दिवाळीच्या अतिरिक्त सुट्या यांचे प्रयोजन काय असावे ? उच्च न्यायालयाची वार्षिक दिनदर्शिका (कॅलेंडर) प्रत्येक वर्षी प्रसिद्ध होते. त्याप्रमाणे ३६५ दिवसांमधील न्यूनतम १८० दिवस आणि अधिकतम २१० दिवस उच्च न्यायालयाचे कामकाज चालते. सध्या न्यायालयामध्ये अगणित खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे असंख्य लोक, संस्था आणि पीडित जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत जीवन कंठत आहेत. यासंदर्भात कुणीच विचार का करत नाही ? कि याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते, हेच समजत नाही. ‘वेळेत न्याय झाला नाही, तर तो अन्यायच असतो’, हे खरे असेल, तर दीर्घकाळ प्रलंबित खटल्यातील पीडितांवर अन्यायच होत आहे, असे नाही का ?

२. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना मिळणार्‍या सुविधा आणि त्यांच्याकडून होणारे न्यायनिवाडे यांमध्ये असणारी तफावत !

अ. उच्च न्यायालयाच्या सर्व सन्माननीय न्यायमूर्तींना राज्यशासनाकडून सर्व प्रकारच्या सुविधा दिलेल्या असतात. त्यांना आलिशान निवासस्थाने, वाहने, इंधन, चालक आणि नोकरचाकर हे अधिकृतरित्या देय असते. एवढ्या सुविधा मिळूनही नि:पक्षपाती न्यायदानाचे दृश्य परिणाम जनतेला क्वचित्च निदर्शनाला येतात. न्यायमूर्ती हे वास्तविकता आणि जगरहाटी यांच्यापासून पुष्कळ दूर असतात, असे न्यायनिवाडा पहातांना आवर्जून लक्षात येते. भारतीय पुरावा कायद्याप्रमाणे पुराव्याला महत्त्व आहे. न्यायदेवतेने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली आहे, हेही खरे आहे; परंतु उपलब्ध पुरावे, अध्याहृत घटनेचे प्रत्यक्ष पुरावे, खोटे सिद्ध केलेले पुरावे आणि खोटे साक्षीदार या गोष्टी पहाता न्यायनिवाडे वस्तूस्थितीशी विसंगत असल्याचे अनेक वेळा दिसून येते. ज्या शहरात न्यायमूर्ती रहातात, त्या शहरातील उच्च न्यायालयाच्या सन्माननीय न्यायमूर्तींना तेथील रेल्वेस्थानके, सार्वजनिक उद्याने, सार्वजनिक रुग्णालये, चित्रपटगृहे, मॉल्स, विविध बाजारपेठा, पोलीस ठाणी, गॅस स्टेशन, पेट्रोल पंप, महसूल विभाग इथपासून सर्व प्रकारची सरकारी कार्यालये, मंत्रालय, रस्त्यावरील वाहतूक यांची खरेच माहिती असते का ? प्रत्यक्ष अनुभव असतो का ? नसल्यास सर्वसामान्य जनतेला ते न्याय कसे देऊ शकणार ?

आ. पूर्वीचे राजे वेषांतर करून राज्यात सर्वत्र फिरायचे. त्यामुळे त्यांचा व्यापार, बाजार, शिक्षणव्यवस्था, अत्यावश्यक गोष्टींचा पुरवठा, गरीब जनतेच्या विविध समस्या, रयतेची चाललेली फसवणूक, व्यापार्‍यांची साठेबाजी, सरकारी कार्यालयात चालणारे प्रत्यक्ष व्यवहार, मनसबदार/ ठाणेदार/ वतनदार यांची जनतेशी असणारी वागणूक, सरकारी कारभारातील त्रुटी आणि अव्यवस्था यांचा सर्वांगीण अभ्यास व्हायचा. त्यामुळे तेव्हाचे राजे योग्य न्यायनिवाडा करू शकत होते. आताची परिस्थिती काय आहे, हे आपण पहातोच. ‘रेल्वे लोखंडी रुळावरून धावते’, हेही लिखित स्वरूपात स्वाक्षरीनिशी दिल्यास ते मान्य होते. इतर देशांमध्ये असा विरोधाभास कुठेही पहायला मिळत नाही. भारतात अनेक गोष्टींच्या संदर्भात युरोपीय देशांचे अंधानुकरण केले जाते. मग आपण त्यांची न्यायव्यवस्था आणि कार्यप्रणाली का स्वीकारत नाही ?

‘न्यायव्यवस्था, न्यायदानाची प्रक्रिया, निकष हे लोकाभिमुख आणि सद्यःस्थितीशी सुसंगत असावेत, तरच न्याय झाला किंवा न्याय मिळाला’, असे म्हणता येईल. ईश्वरी राज्यात किंवा हिंदु राष्ट्रात असा विरोधाभास असणार नाही. काळाला अनुसरून योग्य कायदे आणि दंडप्रक्रिया असेल. न्यायदानाचे काम करणारे न्यायमूर्ती ज्ञानी आणि साधक असतील. त्यांना जगरहाटीचेही ज्ञान असेल.

३. ‘न्यायमूर्तींना राज्याच्या काही प्रश्नांविषयी वस्तूनिष्ठ माहिती नसणे आणि ती जाणून घेतल्यास त्यांच्याकडून योग्य न्यायदान होऊ शकणे, यासंदर्भात लक्षात आलेला प्रसंग

मी एका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींकडे वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी म्हणून ४ वर्षे कार्यरत होतो. त्या कालावधीत ३ मुख्य न्यायमूर्ती आणि अतिरिक्त पदभार असलेले एक असे ४ मुख्य न्यायाधीश अशांकडे मला कर्तव्य बजावण्याची संधी मिळाली. यात अनेक प्रथितयश न्यायमूर्तींचा समावेश होता. एका मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानापासून उच्च न्यायालयापर्यंत जातांना आणि उच्च न्यायालयातून निवासस्थानी परत येतांना त्यांच्यासमवेत गाडीमध्ये बसावे लागायचे.

एक मुख्य न्यायमूर्ती गाडीमध्ये जातांना आणि येतांना इंग्रजी भाषेतील भगवद्गीतेचे वाचन करायचे. त्यांना एकदा मी सनातन संस्थेचा इंग्रजी भाषेतील ग्रंथ भेट म्हणून दिला. त्यांनी तो वाचल्यावर काही दिवसांनी त्या ग्रंथाविषयी ‘द बेस्ट’ (अतीउत्तम) असे उद्गार काढले.

मुख्य न्यायमूर्तींना उच्च न्यायालयात संरक्षण द्यावे लागायचे. अन्य ठिकाणी काही कार्यक्रम असल्यास तेथेही त्यांच्या सुरक्षेसाठी फौजफाट्यासह उपस्थित रहावे लागायचे. एक न्यायमूर्ती अनेक वेळा वैयक्तिक कार्यक्रमांना उपस्थित रहायचे. त्यांच्या संरक्षणासाठी पुढच्या बाजूला वाहतूक विभागाच्या अधिकार्‍याची पायलट गाडी (जिप्सी) असायची. आमच्या गाडीच्या मागील बाजूला एल्.ए. विभागाचा अधिकारी आणि सशस्त्र कर्मचारी असायचे. माननीय मुख्य न्यायमूर्तींच्या गाडीमध्ये कधी कधी त्यांच्यासमवेत अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशही असायचे. त्यांच्या चर्चेवरून ते शहरातील काही प्रश्नांच्या वस्तूस्थितीविषयी अनभिज्ञ असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे त्यांना राज्यातील अन्य भागांतील वस्तूस्थितीची किती माहिती असेल, याची शंकाच येते.

एकदा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तीं आणि अन्य दुसरे न्यायमूर्ती यांच्यासमवेत आम्ही गाडीमधून न्यायाधिशांच्या निवासस्थानी जात होतो. त्या वेळी पावसाळ्याच्या तोंडावरच महानगरपालिकेतील स्वच्छता कामगारांचा संप चालू होता. त्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यावर कचर्‍याचे ढीग साचले होते. याविषयी दोन्ही न्यायमूर्तींनी अप्रसन्नता व्यक्त केली. त्यांनी मला ‘हे नेमके काय चालू आहे ?, असे विचारले. मी न्यायमूर्तींसमवेत कर्तव्यावर असतांना शहरात आणि राज्यात घडणार्‍या प्रमुख घटना, सुरक्षा, पोलीस विभागातील घटना यांविषयी जुजबी अभ्यास करून ठेवायचो. तेव्हा मी दोन्ही न्यायाधीश महोदयांना स्वच्छता कामगारांच्या संपाविषयी माहिती दिली. ‘वेतनवाढ मिळाली पाहिजे’, ही संपकर्‍यांची प्रमुख मागणी होती. न्यायमूर्तींनी मला स्वच्छता कामगारांना मिळणार्‍या वेतनाविषयी विचारले. त्यांना त्याविषयी सांगून पोलीस शिपायाला कनिष्ठ दर्जाच्या स्वच्छता कामगारापेक्षाही अल्प वेतन मिळत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर प्रारंभी त्यांचा विश्वास बसला नाही. दुसर्‍या दिवशी सकाळी न्यायालय चालू झाले. तेव्हा माननीय मुख्य न्यायमूर्तींनी त्वरित तत्कालीन पोलीस आयुक्तांना उच्च न्यायालयात बोलावून घेतले आणि पोलिसांच्या वेतनाविषयी निश्चिती केली. त्यानंतर त्यांनी महानगरपालिकेच्या स्वच्छता कामगारांच्या संपाविषयी ‘स्युमोटो’ तक्रार प्रविष्ट करून घेतली आणि संप अवैध ठरवला. यावरून लक्षात येते की, न्यायाधीश महाशयांना जनतेच्या लहानमोठ्या समस्यांविषयी वस्तूस्थिती ठाऊक असणे अपेक्षित आहे. तरच ते योग्य न्यायनिवाडा करू शकतात.’

– एक माजी पोलीस अधिकारी