अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी दिलेला न्यायालयीन लढा !

हिंदुबहुल भारतात हिंदूंना अयोध्या, काशी आणि मथुरा येथील मंदिरांच्या मुक्तीसाठी लढा द्यावा लागणे लज्जास्पद ! – संपादक

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४६ व्या जयंतीनिमित्त ‘उत्तिष्ठ भारतीय संस्थे’च्या वतीने ३१ ऑक्टोबर २०२१ या दिवशी भाग्यनगर (तेलंगाणा) येथील राजधानी हॉटेलमध्ये ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी ‘हिंदु फ्रंट फॉर जस्टीस’चे प्रवक्ते आणि ’सर्वाेच्च न्यायालयाचे धर्माभिमानी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी अयोध्येचे श्रीराममंदिर, वक्फ अधिनियम १९९५, प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट १९९१ (या कायद्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ पासून १९९१ पर्यंत धार्मिक स्थळांविषयी न्यायालयांत जे खटले चालू असतील, ते सरळसरळ बंद करण्यात येणार आहेत), काशी विश्वनाथ मंदिर मुक्तीसंग्राम, मथुरेचा श्रीकृष्ण जन्मभूमी मुक्तीसंग्राम यांविषयी मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनातील निवडक भाग पुढे देत आहोत.

(पूर्वार्ध)

१. पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्यानंतर न्यायालयाने प्रभु श्रीरामाचे मंदिर भक्तांसाठी उघडण्याचे आदेश देणे

६ डिसेंबर १९९२ या दिवशी बाबरी मशीद उद्ध्वस्त झाली. त्याच दिवशी अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांच्या आजीचे (पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांच्या आईचे) निधन झाले होते. सर्व क्रियाकर्म आटोपल्यानंतर १३ दिवसांनी, म्हणजे २० डिसेंबर १९९२ या दिवशी पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैन यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका प्रविष्ट केली. याचिकेमध्ये मागणी करण्यात आली, ‘भगवान श्रीरामाचे दर्शन घेणे, हा आमचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. त्यामुळे बंद असलेले दर्शन भाविकांसाठी उघडण्यात यावे.’ या प्रकरणी १० दिवस सतत युक्तीवाद चालला. न्यायालयाने १ जानेवारी १९९३ या दिवशी ‘भगवान श्रीराम घटनात्मक पुरुष असल्यामुळे त्यांच्या भक्तांसाठी त्वरित मंदिर उघडण्यात यावे’, असा ऐतिहासिक निर्णय दिला. त्या दिवशी ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली नसती आणि हा निर्णय झाला नसता, तर आज आपल्या बाजूने जो श्रीराममंदिराचा निर्णय लागला आहे, त्यात निश्चितच अडचण निर्माण झाली असती. वर्ष २०१० मध्ये श्रीराममंदिराचा निवाडा हिंदूंच्या बाजूने लागला. त्यात न्यायालयाने १/३ भूभाग मुसलमानांना देण्याचा निर्णय दिला. त्यालाही आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे.

सर्वाेच्च न्यायालयाचे निकालपत्र हे काशी, मथुरा, ‘वक्फ कायदा’ आणि ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ यांचा केंद्रबिंदू आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने ११६ आणि ११७ या सूत्रांमध्ये म्हटले आहे, ‘ऐतिहासिकदृष्ट्या मंदिर असेल आणि त्याला तोडण्यात आले असेल, तर ते मंदिर उभारण्याचा संकल्प हा अभेद्य आहे.’ याचा अर्थ जर तुम्ही मंदिर बनवले आणि काही कारणांनी त्याचा विध्वंस झाला, तर तुमचा मंदिर बनवण्याचा संकल्प हा अमर आहे. तुम्ही ते मंदिर परत बांधू शकता.’ हा भाग अतिशय महत्त्वाचा आहे. या आधारेच आपण काशी आणि मथुरा या मंदिरांची प्रकरणे नोंदवली आहेत.

२. काशी विश्वनाथ मंदिराची पवित्र भूमी साक्षात् भगवान शंकराने निर्माण केली असल्याने ती मंदिराला मिळावी, यासाठी न्यायालयाकडे मागणी करण्यात येणे

२ अ. काशी विश्वनाथ मंदिराचा खटला हा प्रातिनिधिक आहे. स्थानिक वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून ‘जाहीर सूचना’ प्रकाशित करण्यात येते. त्यामुळे समाजातील कोणतीही व्यक्ती यात ‘पार्टी’ (पक्षकार) होऊ शकते. हा खटला आता न्यायालयामध्ये प्रविष्ट आहे.

२ आ. काशी मंदिराचा अनेकदा विध्वंस करण्यात येणे : काशी मंदिराचा इतिहास अतिशय रक्तरंजित आहे. वर्ष ११९३ ते १६६१ या काळात या मंदिराचा अनेकदा विध्वंस करण्यात आला. प्रत्येक वेळी मोठा संघर्ष झाला. सर्वांत शेवटी म्हणजे वर्ष १६६९ मध्ये औरंगजेबाने हे मंदिर तोडले होते. त्याने मंदिर तोडण्याचा दिलेला आदेश अजूनही आहे. आम्ही हा खटला श्रुंगार गौरीदेवी आणि आदि विश्वेश्वर यांच्या वतीने प्रविष्ट केला आहे. (श्रीराममंदिराच्या खटल्यामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते, ‘विश्वस्त त्यांचे कर्तव्य योग्य प्रकारे पार पाडत नसतील, तर भगवंत स्वत: न्यायालयात येऊ शकतात.’ या कारणानेच आम्ही भगवंताच्या माध्यमातून काशी आणि मथुरा यांचे खटले प्रविष्ट केले आहेत.)

२ इ. काशी विश्वनाथ मंदिराची भूमी पवित्र असल्याने ती मंदिराला देण्याची मागणी करण्यात येणे आणि तेथील पवित्र स्थाने पाहून तेथे मशीद नव्हे, तर शिवलिंग असल्याची निश्चिती होणे : यात ‘काशी विश्वनाथ मंदिराची संपूर्ण ५ कोसाची (३ किलोमीटरची) भूमी भगवान शंकराची असून ती साक्षात् भगवान शंकराने निर्माण केली आहे. ‘हे स्थान संपूर्ण विश्वातील पहिले नगर असून सर्वाधिक पुरातन आहे. तेथे गेल्यावर मोक्षप्राप्ती होते’, असे आपल्या पुराणांमध्ये वर्णन करण्यात आले आहे. ही संपूर्ण ५ कोसाची भूमी आमच्यासाठी पवित्र असल्याने ती मंदिराला देण्यात यावी. तसेच हे मंदिर दर्शन घेण्यासाठी आणि भगवंताची पूजा करण्यासाठी उघडण्यात यावे’, अशी मागणी केली. या मागण्यांसमवेतच ‘श्रंगार गौरीच्या मूर्ती मशिदीच्या पश्चिम दिशेला आहेत. तेथे पूर्वी प्रतिदिन पूजा होत होती. बाबरी मशिदीच्या विध्वंसानंतर तेथे वर्षातून केवळ एकच दिवस पूजा होते. त्यामुळे तेथे पूर्वीसारखी पूजा करण्याची संधी मिळाली पाहिजे’, अशी मागणीही करण्यात आली. त्या ज्ञानव्यापी कुपाच्या (विहिरीच्या) आत आजही मूळ ज्योतिर्लिंग आहे. त्यामुळे तेथे मशीद असू शकत नाही. तेथील संपूर्ण बांधकाम एका मंदिराप्रमाणेच आहे. काशीमध्ये नंदी मशिदीकडे तोंड करून आहे. याचा अर्थ तेथे निश्चितच शिवलिंग आहे.

२ ई. प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप यांनी म्हटले, ‘‘हिंदूंसाठी पहिले नगर हे काशी आहे. पहिली नदी गंगा आहे आणि पहिला देव विश्वनाथ आहे.’’ स्कंद पुराण, शिव महापुराण आणि काशी रहस्य यांच्या विविध श्लोकांमध्ये भगवान शिवाने स्वत: या नगरीचे महत्त्व सांगितले आहे. त्यात ‘ईश्वराने स्वत: या ५ कोस भूमीला त्याच्यासाठी निर्मिले होते’, असे म्हटले आहे.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमास्वामी यांनी निकालपत्रामध्ये ‘काशीचे लिंग स्वत: शिवाने निर्माण केले आहे’, असे नमूद करणे

भारतीय राज्यघटेनुसार ‘आर्टिकल १३’च्या माध्यमातून हा हिंदु कायद्याचा भाग असून हिंदु कायद्याचे स्रोत आहेत. त्यामुळे जेव्हा आपण न्यायालयामध्ये खटला लढतो, तेव्हा या पवित्र भूमीचे शास्त्राच्या आधारावर महत्त्व विशद करणे महत्त्वाचे असते. ‘काशी विश्वनाथ कायदा १९८३’ हा विशेष कायदा आला. त्यामध्ये त्याबाजूचा मंडप, विहीर आणि कथित मशीद हे सर्व मंदिराचे आहेत’, असे घोषित करण्यात आले. जेव्हा या कायद्याला सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले, तेव्हा सर्वाेच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालपत्राच्या ‘वर्ष १९९७ – ४ दुसरे पान, क्रमांक ६०६ मधील पहिल्या स्तंभामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रमास्वामी यांनी काशीविषयी अतिशय सुंदर वाक्य लिहिले आहे की, काशीचे लिंग स्वत: शिवाने निर्माण केले आहे !

४. काशी विश्वनाथ मंदिराची संपूर्ण भूमी मंदिराची संपत्ती असल्याचे वर्ष १९८३ मध्ये घोषित करण्यात येणे

१८ एप्रिल १६६९ या दिवशी औरंगजेबाने दिलेला आदेश म्हणजे काशीचे मंदिर त्यानेच तोडल्याचा महत्त्वाचा पुरावा आहे. जॉन बोसम यांनी ‘हिस्टरी ऑफ इंडिया’ नावाचे एक पुस्तक लिहिले आहे. त्यामध्ये या आदेशाचा समावेश आहे. २ सप्टेंबर १६६९ या दिवशी औरंगजेबाने मंदिर तोडण्याचा आदेश दिला होता. हा आदेश ‘मंजिरीसे आलमगिरी’मध्येही आढळून येतो.

काशी विश्वनाथ मंदिर तोडल्यानंतरही हिंदूंनी पूजा करणे सोडले नाही. हिंदू मशिदीच्या दारावरून अदृश्य रूपात (सूक्ष्मातून) ईश्वराचे दर्शन घेत होते. इतिहास सांगतो की, ३० डिसेंबर १८१० या दिवशी हिंदूंनी हे मंदिर परत त्यांच्या कह्यात घेतले. तेव्हा ब्रिटीश सरकारचा जिल्हा दंडाधिकारी व्हॉट्सन याने ‘प्रेसिडेंट कौन्सिल’ला एक पत्र लिहिले. त्यात त्याने ‘ज्ञानव्यापीचे मंदिर हिंदूंना कायमस्वरूपी देण्यात यावे’, असे म्हटले होते.

त्यानंतर ‘हे स्थळ मशीद असल्याचे घोषित करून ते मुसलमानांना देण्यात यावे’, यासाठी वर्ष १९३६ मध्ये दीन महंमदसाहेब यांनी खटला प्रविष्ट केला. त्यात हिंदु समाजाला ‘पार्टी’ (पक्षकार) बनवण्यात आले नव्हते. मुसलमानांनी ब्रिटीश सरकारच्या विरोधात हा खटला भरला होता. ब्रिटीश सरकारने हिंदूंच्या बाजूने १५ साक्षीदार पडताळले. सगळेच साक्षीदार हिंदूंच्या बाजूने होते. एवढेच नव्हे, तर ब्रिटीश सरकारही हिंदूंच्या बाजूने होते. ‘ही जागा मंदिराची असून ती हिंदूंकडे सोपवण्यात यावी’, अशी पारतंत्र्याच्या काळातही १५ हिंदूंनी मुसलमानांच्या विरोधात साक्ष दिली होती. याला दीन महंमद यांनी आवाहन दिले; परंतु वर्ष १९४२ मध्ये त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. वर्ष १९८३ मध्ये या संपूर्ण जागेला मंदिराची संपत्ती असल्याचे घोषित करण्यात आले.

(क्रमशः पुढील रविवारी)

– अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, सर्वाेच्च न्यायालय

या लेखाचा पुढील भाग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/567284.html