(म्हणे) ‘आम्ही मुसलमान विद्यार्थिनींच्या पाठीशी आहोत !’ – पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया
एक जिहादी संघटना उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात मुसलमान विद्यार्थिनींना चिथावते, हे यावरून दिसून येते. असे वक्तव्य करून सरकार, पोलीस, न्यायालय आदी कुणालाही न जुमानत नसल्याचे सिद्ध करणार्‍या अशा संघटनेवर सरकार आता तरी बंदी घालणार का ? – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – हिजाबबंदी प्रकरणी ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) राज्यातील मुसलमान विद्यार्थिनींच्या पाठीशी आहे, अशी घोषणा ‘पी.एफ.आय.’ने केली. मलप्पुरम् राष्ट्रीय कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत संमत झालेल्या ठरावाविषयी माहिती देतांना, ‘पी.एफ.आय.’ने याचा निषेध केला.
(म्हणे) ‘उच्च न्यायालयाने मुसलमान महिला अनेक शतकांपासून पाळत असलेल्या प्रथेविरुद्ध निर्णय दिला !’ – पी.एफ्.आय.
हा न्यायालयाचा अवमान नव्हे का ? – संपादक
‘पी.एफ्.आय.’ने पुढे म्हटले आहे की, कर्नाटकमधील भाजप सरकारने केवळ मुसलमान धार्मिक चिन्हांवर बंदी घातली आहे. यातून त्याचे विभाजनकारी राजकीय उदिष्ट स्पष्ट होते. दुर्दैवाने उच्च न्यायालयही याचे निरीक्षण करण्यात अयशस्वी ठरले असून त्याने मुसलमान महिला अनेक शतकांपासून पाळत असलेल्या प्रथेविरुद्ध निर्णय दिला. (असा कांगावा करणारे कर्नाटक सरकार आणि उच्च न्यायालय यांनी केवळ शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबबंदी केली आहे, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात, हे जाणा ! – संपादक)
हिजाब प्रकरणी खटल्याची सुनावणी करणार्‍या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशाला यापूर्वी जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी जमाल महंमद उस्मानी आणि अन्य एकाला अटक केली आहे.