मनमानी कारभार करणार्‍या धर्मादाय रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करू ! – अदिती तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री
पुणे येथील सह्याद्री रुग्णालयांवरील चौकशीची कारवाई अंतिम टप्प्यात !
धर्मादाय रुग्णालये कुणाच्या जोरावर मनमानी कारभार करतात, हे शोधणे आवश्यक ! – संपादक
मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – राज्यातील धर्मादाय आयुक्त रुग्णालयांनी एकूण खाटांपैकी १० टक्के खाटा दुर्बल घटकातील रुग्णांवर सवलतीच्या दराने उपचार करण्यासाठी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे; मात्र असे न करता मनमानी पद्धतीने कारभार करून गरीब रुग्णांवर उपचार न करणार्‍या धर्मादाय रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, तसेच पुणे येथील आमदार राम सातपुते यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पुणे येथील सह्याद्री रुग्णालयाची चौकशी चालू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी २५ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधीवर उत्तर देतांना दिली. या वेळी सभागृहात अनेक सदस्यांनी धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराविषयी अप्रसन्नता व्यक्त केली. या वेळी झालेल्या चर्चेत राम कदम, भास्कर जाधव यांनी भाग घेतला. पुणे येथील आमदार अशोक पवार आणि राम सातपुते यांनी ही लक्षवेधी मांडली होती.
धर्मादाय रुग्णालये गरिबांवर उपचार करत नाहीत ! – अशोक पवार, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
गरीब रुग्णांसाठी रुग्णालयात १० टक्के राखीव खाटा ठेवणे बंधनकारक असतांनाही रुग्णांना १० टक्के खाटा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. रुग्णांकडून अवाजवी शुल्क वसूल केले जाते. जानेवारी २०२१ ते जानेवारी २०२२ पर्यंत शासनाने या रुग्णालयांवर २३४ कोटी रुपये व्यय केले आहेत. या योजनेचा लाभ रुग्णांना होत नाही.
जनसंपर्क अधिकारी नसल्यामुळे रुग्णांचे हाल ! – राम सातपुते, आमदार, भाजप
धर्मादाय रुग्णालयांनी दर्शनी भागात जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव, भ्रमणभाष क्रमांक, समितीचा फलक, १० टक्के राखीव खाटा आणि शिल्लक आय.पी.एफ्. निधीविषयीच्या माहितीचा फलक लावावा. जनसंपर्क अधिकारी सायंकाळी ६ नंतर आणि सुट्टीच्या दिवशी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना त्रास होतो. त्यामुळे असंख्य नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे.
आमदार भास्कर जाधव यांनी धर्मादाय रुग्णालयांतील आधुनिक वैद्य ‘कट प्रॅक्टिस’द्वारे ३० ते ४० टक्के रक्कम घेऊन रुग्णांची लुबाडणूक करतात. ते बंद करण्यात यावे, अशी मागणी केली; मात्र याविषयी अदिती तटकरे यांनी काहीच उत्तर दिले नाही.
राज्यमंत्री अदिती तटकरे म्हणाल्या की, दुर्बल घटकातील रुग्णांवर विनामूल्य आणि सवलतीच्या शुल्कात उपचार मिळण्यासाठी योजना संमत केली आहे. धर्मादाय रुग्णालये राखीव खाटा ठेवतात किंवा नाही, याविषयी संबंधित जिल्ह्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाद्वारे निरीक्षण केले जाते. या योजनेच्या अंतर्गत खाटा आरक्षित नसल्याविषयी सार्वजनिक न्याय नोंदणी कार्यालय, पुणे वगळता इतर ठिकाणच्या तक्रारी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास प्राप्त झालेल्या नाहीत. रुग्णालयांच्या दर्शनी भागात जनसंपर्क अधिकार्‍यांचे नाव, भ्रमणभाष क्रमांक आणि समितीमधील सदस्यांच्या नावांचा फलक अन् राखीव खाटांचा फलक लावण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. पुणे जिल्ह्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल रुग्णालय, डॉ. जल मेहता रुरल क्रिटीकल केअर सेंटर, गीरीगर रुग्णालय, परमार रुग्णालय, एन्.एम्. वाडिया रुग्णालय, जोशी रुग्णालय, रत्ना मेमोरिअल रुग्णालय आणि महात्मा गांधी नेत्र रुग्णालयांना तदर्थ संयुक्त समितीच्या सदस्यांची नावे अन् भ्रमणभाष क्रमांक यांचा फलक लावण्याविषयी स्मरणपत्रे पाठवण्यात आली आहेत. जनसंपर्क अधिकारी २४ घंटे उपलब्ध करून देण्याविषयी येत्या ३ मासांत कार्यवाही केली जाईल आणि रुग्णालयांतील २ टक्क्यांऐवजी ४ टक्के खाटांची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव तदर्थ समितीच्या विचाराधीन आहे. कोरोनाच्या कालावधीत धर्मादाय रुग्णालयांचे ‘कोविड केंद्रा’त रूपांतर करण्यात आले होते. त्यामुळे गरीब रुग्णांवर उपचार झालेले नाहीत. रुग्णालयांतील ‘बुकलेट’ अद्ययावत् करून घेण्यात आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील आदित्य बिर्ला रुग्णालयाने योजनेची कार्यवाही न केल्याने त्यांच्याकडील सुविधा काढून घेण्याविषयी २५ सप्टेंबर २०२१ या दिवशी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.