महाराष्ट्रातील लाच प्रकरणांत अटकेनंतरही निलंबित न झालेल्यांमध्ये शिक्षण विभागातील लाचखोर आघाडीवर !
मुख्याध्यापकांचे प्रमाण सर्वाधिक
शिक्षण विभागात लाचखोर असणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला लागलेला कलंकच ! निलंबन टाळण्यामागे कोण कारणीभूत आहे, अशांची चौकशी करून त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी ! – संपादक
मुंबई – महाराष्ट्रात लाच घेतल्यावर अटक होऊनही निलंबित न झालेल्यांमध्ये शिक्षण विभागातील लाचखोरांची संख्या सर्वाधिक आहे. यातही मुख्याध्यापकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागपूर आणि नांदेड या विभागांमध्ये लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचे प्रमाण अधिक आहे.
१. राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक होऊन २४ घंटे पोलीस कोठडीत असलेल्या कर्मचार्‍यांना निलंबित करण्यासाठी त्यांच्या संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतो; मात्र गेल्या काही वर्षांत शिक्षण विभागातील १६९ लाचखोरांचे निलंबन टाळण्यात आले आहे.
२. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकलेल्या ४५ जणांच्या निलंबनाचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे कारवाईविना पडून आहेत. यात प्राचार्य, उपप्राचार्य, मुख्याध्यापक, लिपीक, प्रयोगशाळा साहाय्यक आणि शिक्षक आदी कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे.
३. विद्यार्थ्यांचा प्रवेश, कर्मचारी भरती, पदोन्नती, वेतन, वैद्यकीय देयके वा रजा यांना संमती देणे, शाळेसाठीच्या साहित्याची खरेदी, प्रमाणपत्रे अशा विविध कारणांसाठी शाळांमध्ये ही लाच घेतली गेली होती.
४. अटकेनंतरही निलंबित न झालेल्यांची ३२ प्रकरणे ग्रामविकास विभागातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्याकडे प्रलंबित आहेत.