विधान परिषदेतही राजभाषा विधेयकास एकमताने मान्यता !
‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ यांद्वारेही मराठीतूनच माहिती देण्याची अधिकार्‍यांना सूचना !
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – विधान परिषदेत ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) विधेयक २०२२’ एकमताने संमत करण्यात आले. या वेळी मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘यापुढे सरकारी अधिकार्‍यांना सामाजिक माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना ती मराठी भाषेतूनच देण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यामुळे ‘व्हॉट्सॲप’, ‘ट्विटर’ आदी माध्यमांद्वारे कामाची माहिती देतांना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना मराठीला डावलता येणार नाही’, असे म्हटले. या विधेयकावर चर्चा करतांना विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी मराठी भाषा आणि मराठी शाळा यांविषयीच्या विविध समस्या सभागृहात मांडल्या. यावर उत्तर देतांना सुभाष देसाई म्हणाले, ‘‘सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे; मात्र कोरोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे याचा आढावा घेण्यात आला नव्हता. यावर कार्यवाही होत आहे का ? याची पहाणी शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात येणार आहे. कार्यवाही न करणार्‍या शाळांविषयी कठोर धोरण अवलंबले जाणार आहे. यांसह सर्व दुकानांच्या नावाच्या पाट्या यापुढे मराठीतच दिसतील. याची पहाणी करण्यासाठी निरीक्षक नियुक्त केले जातील.’’
राज्यातील स्थानिक प्राधिकरणांच्या कार्यालयीन कामकाजात आणि जनसंवाद व जनहिताशी संबंधित बाबींमध्ये मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी तरतूद करणे आवश्यक होते. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, २०२२ पारित करण्यात आला आहे. pic.twitter.com/M2D1Smx11T
— Subhash Desai (@Subhash_Desai) March 24, 2022
सुलभ मराठी व्यवहारकोषाचे काम अंतिम टप्प्यात !
‘शासकीय भाषा अतिशय किचकट असल्यामुळे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी सुलभ राज्यव्यवहार कोष निर्माण करण्याची सूचना दिली आहे. त्यानुसार सुलभ मराठी व्यवहार कोष सिद्ध करण्यात येत असून याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातील बोलीभाषेत पुष्कळ चांगले शब्द आहेत. या शब्दांचा समावेश सुलभ मराठी व्यवहार कोषात करण्यात येणार आहे’, असे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या कामकाजात मराठी येईल, तेव्हा मुंबईत मराठी येईल ! – आमदार कपिल पाटीलमराठीला राजभाषा म्हणून घोषित करण्यात आली असली, तरी व्यवहार, उद्योग, बाजारपेठ आदी सर्वत्र हिंदी भाषेचा उपयोग केला जातो. मुंबई महानगरपालिकेचा व्यवहाराही इंग्रजी भाषेतून चालतो. झोपडपट्ट्यांना नोटीस पाठवतांनाही इंग्रजी भाषेत पाठवली जाते. मुंबई महानगरपालिकेच्या कामकाजात मराठी येईल, तेव्हाच मुंबईत मराठी येईल. भाषा संपली, तर संस्कृती संपेल. आपला लढा इंग्रजी हटवण्यासाठी नाही, तर मराठीचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आहे. |
आमदार कपिल पाटील यांचा जावईशोध !
(म्हणे) ‘संस्कृत ही परकीय भाषा !’मराठी भाषेची निर्मिती संस्कृत भाषेतून झाली असल्याचे म्हटले असल्यामुळे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात अडचण येत आहे. संस्कृतपूर्वी भारतात तमिळ, तेलुगु, पाली आदी अनेक भाषा अस्तित्वात होत्या. संस्कृत ही परकीय भाषा आहे. संस्कृतमुळे मराठीची गळचेपी झाली. (भारतात अनेक बोलीभाषा आहेत. त्या जपल्याच पाहिजेत; मात्र त्यासाठी संस्कृतला परकीय भाषा ठरवण्याचा उद्योग कशासाठी ? भारतातील अनेक प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषेत असणे, हे संस्कृतच्या प्राचीनत्वाचे द्योतक आहे; मात्र संस्कृतला परकीय भाषा म्हणण्याला काडीचाही आधार नाही ! – संपादक) |