मागील ११ वर्षांत २१९ मराठी शाळा बंद, तर ६९ सहस्र १०० विद्यार्थी घटले ! – प्रवीण दरेकर

मुंबईतील मराठी शाळा आणि मराठी विद्यार्थी यांची स्थिती चिंताजनक !

उर्दू आणि हिंदी शाळांतील विद्यार्थ्यांमध्ये मात्र दुपटीने वाढ !

मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – मुंबईमध्ये वर्ष २०१०-११ मध्ये ४१२ मराठी शाळांमध्ये १ लाख २ सहस्र २१४ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते; मात्र वर्ष २०२०-२१ मध्ये मराठी शाळांची संख्या २८० पर्यंत घटली असून यामध्ये ३३ सहस्र ११४ विद्यार्थीच शिक्षण घेत आहेत. मागील ११ वर्षांच्या या कालावधीत एकूण २१९ मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत, तसेच या शाळांतील ६९ सहस्र १०० विद्यार्थी घटले आहेत. (बहुसंख्य मराठी असलेल्या महाराष्ट्रात मराठी भाषेची अशी दु:स्थिती दूर्दैवी! – संपादक) मुंबई  येथील मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत हिंदी आणि उर्दू शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. मराठी शाळा आणि मराठी विद्यार्थ्यांची मुंबईतील दु:स्थिती २४ मार्च या दिवशी विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत मांडली.

स्थानिक प्राधिकरणांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याविषयी विधान परिषदेत एकमताने संमत करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक २०२२’ यावर बोलतांना प्रवीण दरेकर म्हणाले, ‘‘सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांमध्ये भेद आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याविषयीच्या कायद्याचे मी अभिनंदन करतो; मात्र बंद पडणार्‍या मराठी शाळांसाठी सरकारने काय केले ? याविषयी सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. कायदा होईल; मात्र प्रत्यक्ष कामकाजात मराठी भाषेचा उपयोग व्हावा, यासाठी त्यावर काटेकोरपणे कार्यवाही व्हायला हवी.’’

विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्यामुळे शाळा बंद कराव्या लागल्या ! – सुभाष देसाई, मराठी भाषामंत्री

यावर उत्तर देतांना मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येला पालक उत्तरदायी असल्याचे म्हटले. पालकांनी पाल्यांना मराठी शाळांतून काढल्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आणि शाळा बंद कराव्या लागल्या. विद्यार्थी संख्या घटल्यामुळे शिक्षकांची संख्या न्यून करावी लागली. याविषयी पालकांनी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. (मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी आतापर्यंत शासकीय स्तरावर विविध निर्णय घेण्यात आले आहे; मात्र तरीही मराठी भाषेची दु:स्थिती थांबलेली नाही. सरकारने मराठी भाषेच्या उत्कर्षासाठी घेतलेला निर्णय अभिनंदनीयच आहे; मात्र त्याची सर्व स्तरावर प्रामाणिकपणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. केवळ कायद्याच्या जोरावर मराठीप्रेम निर्माण होणार नाही. खर्‍या अर्थाने नागरिकांमध्ये मराठी भाषेविषयी आत्मियता निर्माण होण्यासाठी शासनकर्त्यांनी स्वत:पासून मराठी भाषेचा अंगीकार करायला हवा ! – संपादक)