साखर कारखान्यांतील भ्रष्टाचार !
संपादकीय
सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी बँका ही महाराष्ट्राची विशेष ओळख म्हणून सांगितली जाते. सहकारी साखर कारखाने हे कधी काळी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी प्रमुख आर्थिक उत्पन्नाचे स्रोत होते, तसेच कारखाने हे परिसरातील अर्थव्यवस्थेसाठी मोठा आधार होते. देशात वस्त्रोद्योगानंतर जर कुठल्या उद्योगाचे नाव घेतले जात असेल, तर तो साखर उद्योगच आहे; मात्र हीच सहकारी साखर कारखानदारी सध्या संकटात आणि भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत या संदर्भात गंभीर आरोप केला आहे. महाराष्ट्रात चालू करण्यात आलेले २०२ पैकी सध्या केवळ १०१ साखर कारखाने चालू आहेत. ‘संबंधित कारखानदार त्यांच्याच कह्यात असलेल्या राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकांकडून अनुउत्पादक कर्ज घेतात, कारखाने बुडीत काढून पुन्हा सहकारी बँकेच्या कह्यात देतात आणि अल्प किमतीमध्ये हेच कारखाने विकत घेऊन पुन्हा सहकारी बँकांची लूट करतात, असले प्रकार सध्या चालू आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील ५५ साखर कारखान्यांची अवैधरित्या विक्री करून सहकारक्षेत्रावर दरोडा टाकण्यात आला. या साखर कारखान्यांना अपुर्‍या तारणावर कोट्यवधी रुपयांचा कर्जपुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे ही कर्जे असुरक्षित झाल्याचे चौकशीत आढळून आले. या कारखान्यांना विविध प्रकारे देण्यात आलेल्या ४ सहस्र १०० कोटी रुपयांची वसुली शिल्लक आहे’, असेही दरेकर यांनी सभागृहात निर्दशनास आणून दिले.
अण्णा हजारे यांचा आरोप !
याच विषयाच्या संदर्भात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी २२ जानेवारी २०२२ या दिवशी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना एक पत्र लिहिले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय पक्षांतील लोक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकर्‍यांनी भाग भांडवल अन् भूमी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले. या व्यवहारात अंदाजे २५ सहस्र कोटी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला असून सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरणाचा डाव रचला आहे. यांतील साखर कारखाने ‘आजारी’ पडले नाहीत, तर जाणीवपूर्वक आजारी पाडले गेले आणि शेवटी संगनमताने कवडीमोल भावाने विकले गेले. महाराष्ट्र राज्य शिखर बँकेने ३२ साखर कारखाने राजकारणी लोकांना कवडीमोल भावाने विकले आणि सरकारी तिजोरी आणि सार्वजनिक मालमत्ता यांची सहस्रो कोटी रुपयांची हानी केली. या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या वतीने या अपहाराचे अन्वेषण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राजकारणाचे अड्डे बनलेले साखर कारखाने !
महाराष्ट्रात काही दशकांपूर्वी चालू झालेले विठ्ठलराव विखे पाटील यांचा ‘प्रवरा साखर कारखाना’, वारणानगर येथील तात्यासाहेब कोरे यांचा ‘वारणानगर साखर कारखाना’ हे आदर्श कारखाने होते. या दिग्गजांनी जिवाचे रान करून कारखाने चालू केले. प्रारंभीच्या काळात साखर कारखान्यांना लगेच अनुमती मिळत नसे. नंतर या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात ‘मलई’ असल्याचे काँग्रेसी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यांमधील ५० किलोमीटरचे क्षेत्र २५ किलोमीटरवर आले आणि आतातर मागेल त्याला कारखाना उभारण्याची अनुमती मिळत आहे. ‘राज्यात इतक्या साखर कारखान्यांची आवश्यकता होती का ?’, याचा विचारच करण्यात आला नाही. त्यातून पुढे कारखाना तोट्यात आल्यावर ‘पॅकेज’ पद्धत चालू करून त्यावरही डल्ला मारण्याचे काम काँग्रेसी राज्यकर्त्यांनी बेमालूम पद्धतीने केले.
सध्या हे कारखाने म्हणजे राजकारणाचे अड्डे बनले आहेत. आपले सगेसोयरे, नातेवाइक यांना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अशी पदे देण्यात येतात. कारखान्याच्या संचालकांना शेतकर्‍यांच्या हिताशी काहीएक देणेघेणे राहिलेले नसून स्वत:च्या तुंबड्या कशा भरतील, हेच प्रत्येकजण पहात आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच सर्वाधिक उत्तरदायी !
अजूनही राज्यातील बहुतांश साखर कारखाने हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यांच्या कह्यात आहेत. कारखान्यांच्या स्थापनेपासूनच या दोन्ही पक्षांच्या बर्‍याच नेत्यांनी कारखान्यांच्या माध्यमातून केवळ स्वत:च्या तुंबड्या भरण्यातच स्वारस्य दाखवले आणि राजकीय साठमारीत साखर कारखानदारी अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलली. ज्या राजकीय घराण्यांची सहकारी साखर कारखान्यांवर मक्तेदारी आहे, त्यांतील अनेक घराण्यांनी खासगी कारखाने चालू केले. ते मात्र चांगले चालू आहेत. खासगी कारखाने अल्प कामगारांत चालतात, त्यांचे गाळप चांगले असते आणि त्यांना दरही चांगला मिळतो. हीच गोष्ट सहकारी साखर कारखान्यांच्या संदर्भात का होत नाही ? अनेक सहकारी साखर कारखान्यांचा ऊस खासगी कारखान्यांकडे वळवला गेला आणि ‘हे सहकारी साखर कारखाने बंद कसे पडतील ?’, हेच पाहिले गेले. सहकार क्षेत्रात सामान्य माणूस आणि शेतकरी हे केंद्रबिंदू आहेत; मात्र यातून सामान्यांची झोळी रिकामीच राहिली, हे सध्याचे चित्र आहे.
‘कारखाना सभासद शेतकर्‍यांचा असतो’, अशी आवई काँग्रेसी राजकारणी नेहमीच उठवतात. प्रत्यक्षात मात्र बंद पडलेले हेच कारखाने अत्यल्प मूल्य दाखवून गिळंकृत करायचे आणि नंतर त्या कारखान्यांची भूमीही चढ्या दरात विकायची, असे चित्र काही ठिकाणी दिसून आले. ज्याप्रकारे केंद्रशासनाच्या अंतर्गत ‘अंमलबजावणी संचालनालय’ काम करत असून अनेक घोटाळे उघडकीस आणत आहे, त्याचप्रकारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही साखर कारखान्यांच्या संदर्भात झालेल्या अपहाराची नोंद घेऊन यातील घोटाळेबाजांच्या मुसक्या आवळण्यात पुढाकार घ्यावा. असे झाले, तरच ‘सामान्य ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला’, असे म्हणता येईल !