राज्यात प्रशासन, पोलीस आणि वाळू माफिया यांची संगनमताने वाळू तस्करी चालू ! – विधानसभेत सर्वपक्षीय सदस्यांचा सरकारवर गंभीर आरोप
वाळू माफियांवर कठोर कारवाईसाठी पोलीस अधीक्षकांना आदेश देण्याचे गृहराज्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुंबई, २४ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्र सोडून इतर राज्यांमध्ये वाळू माफियांचा प्रश्न नाही; मात्र महाराष्ट्रामध्ये प्रशासन, पोलीस आणि वाळू माफिया यांच्या संगनमताने वाळू तस्करी चालू आहे. ती बंद करून वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच ती न करणार्‍या संबंधित पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे, अशी मागणी सदस्यांनी २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत तारांकित प्रश्नोत्तराच्या घंट्यात केली. या वेळी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) शंभुराज देसाई यांनी वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांतील पोलीस अधीक्षकांना आदेश देण्यात येईल आणि महसूल अन् गृह विभाग वाळू तस्करी रोखण्यासाठी धोरण आखेल, असे आश्वासन दिले. तथापि या उत्तरावर सदस्यांनी अप्रसन्नता व्यक्त केली.
शिवसेना आमदार सुनील प्रभु यांनी बुलढाणा जिल्ह्यातील गोळेगाव येथील वाळू माफियांचा प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देतांना गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले की, गोळेगाव येथे वाळूच्या वाहतुकीस विरोध केल्याने ११ जानेवारीला एका व्यक्तीला विष पाजून ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ३ जणांवर गुन्हा नोंद केला आहे; मात्र त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवल्याने तो जामीन रहित करण्यासाठी पोलीस प्रयत्न करतील.
या वेळी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांच्या संगनमतानेच वाळू माफियांचा व्यवसाय चालू आहे. प्रशासन आणि पोलीस यांच्याशी वाळू माफियांचे संगनमत असल्याविषयी मी पुढील अधिवेशनात २० पुरावे देतो. त्यामुळे या संदर्भात नवीन धोरण ठरवून वाळू तस्करीत सहभागी असलेल्या पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करा.
‘अनेकवेळा तक्रारी करूनही पोलीस वाळू माफियांवर कारवाई करत नसल्याने वाळू माफियांची गुंडगिरी वाढली आहे. त्यांच्या टोळ्या दहशत निर्माण करत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी’, अशी मागणी आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील, राम सातपुते यांच्यासह इतर सदस्यांनी केली.