विधानसभेत राजभाषा विधेयक एकमताने संमत !
सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये आता मराठीतूनच कामकाज होणार !
विधेयक संमत झाले हे कौतुकास्पद आहे; मात्र ‘त्याला विलंब का झाला ?’, असा प्रश्न मराठीप्रेमींना नक्कीच पडला आहे ! – संपादक
मुंबई, २४ मार्च (श्री. सचिन कौलकर) – विधानसभेत २४ मार्च या दिवशी ‘राजभाषा विधेयक’ एकमताने संमत करण्यात आले. सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका यांसह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘मराठी’ हीच कामकाजाची भाषा असणार आहे. या विधेयकाचे भाजपच्या आमदारांनी स्वागत केले. राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्येही ‘मराठी भाषा’ बंधनकारक असणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज विधानसभेत मराठी राजभाषा विधेयक-२०२२ चर्चेनंतर एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. pic.twitter.com/ogE5yLRke3
— AIR News Mumbai, आकाशवाणी मुंबई (@airnews_mumbai) March 24, 2022
विधानसभेत आमदार योगेश सागर, आशिष शेलार आणि नाना पटोले यांनी केलेल्या सूचनांचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी स्वागत करत ‘केंद्रीय कार्यालयांपासून सर्वांसाठी ‘मराठी भाषा’ अनिवार्य असेल’, असे सांगितले.
जनता मराठीतून कामकाज करणार आणि अधिकार्‍यांना इंग्रजीची मुभा देणार का ? – आशिष शेलार, आमदार, भाजप
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे. ‘जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ती आणि अधिकार्‍यांना इंग्रजीची मुभा’, असा दुजाभाव करणार्‍या तरतुदी विधेयकात आहेत, याकडे भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी शासनाचे लक्ष वेधले. याला उत्तर देतांना मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, या तरतुदींचा असा अर्थ घेता येणार नाही. सर्वांना कारभार मराठी भाषेतूनच करावा लागेल; मात्र विविध देशांच्या दूतावासांसारख्या ठिकाणी पत्रव्यवहार करायचा असेल, तर तिथे इंग्रजीचा वापर करता येईल.
आशिष शेलार पुढे म्हणाले की, हा कायदा झाला पाहिजे, अशी आमचीही भूमिका आहे; मात्र जिल्हा समितीला तक्रार निवारण आणि कारवाई करण्याचे अमर्याद अधिकार दिले गेले, तर प्रशासकीय पातळीवर त्याचा अपवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा पातळीवर अशा समिती नेमण्यापेक्षा ज्या पद्धतीने प्रत्येक कार्यालयात महिलांच्या सुरक्षेसाठी समिती नेमली जाते, त्याप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयात मराठी भाषेच्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी आणि त्याविषयी येणार्‍या तक्रारींच्या निवारणासाठीही समिती नेमण्यात यावी.