एका कानाने ऐकावे आणि…!
दुसर्‍यावर कुरघोड्या करणे, हा स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्याचा एक सोपा मार्ग असतो. असे केल्याने आपल्यावरील लक्ष आपोआप दुसर्‍याकडे वळते आणि आपली सुटका झाल्याचे आपल्याला वाटते. असेच काहीसे चित्र सध्या पाकिस्तानमध्ये चालू असलेल्या ‘इस्लामी सहकार्य परिषदे’च्या (‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’च्या अर्थात् ‘ओआयसी’च्या) ४८ व्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने पहायला मिळत आहे. पाकमध्ये सध्या सत्तापालटाचे वारे वहात आहेत. विद्यमान पंतप्रधान इम्रान खान यांची ‘राजकीय विकेट’ पडण्याची आता केवळ औपचारिकता शेष आहे. त्यामुळेच इम्रान खान यांचे सरकार अस्तित्वाची धडपड करतांना दिसत आहे. त्यासाठी सरकारने इस्लामी सहकार्य परिषदेला माध्यम बनवले आहे. जगभरातील इस्लामी देशांची संघटना असलेल्या ‘ओआयसी’च्या अधिवेशनात पंतप्रधान इम्रान खान यांनी अपेक्षेप्रमाणे काश्मीर राग आळवला. ‘पॅलेस्टाईनप्रमाणे काश्मिरी जनतेलाही आपण (इस्लामी देशांनी) निराश केले आहे. त्यांच्यासाठी आपण काहीही करू शकलेलो नाही. भारताकडून काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेत तेथे बाहेरच्या (?) नागरिकांना वसवले जात आहे. याद्वारे ते काश्मीरमधील लोकसंख्येत पालट करत आहेत. जोपर्यंत जगातील सर्व इस्लामी देशांची एकजूट होत नाही, तोपर्यंत हे असेच चालू राहील’, अशी बडबड त्यांनी या अधिवेशनात केली. याद्वारे भारताला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून जगात त्याला एकाकी पाडण्याचा खान यांचा कट आहे आणि त्यांनी यापूर्वीही तो वेळोवेळी रचला आहे. खान यांच्या काश्मीरविषयीच्या विधानावर सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात आदी कट्टर इस्लामी देशांनी माना डोलावल्या. सौदी अरबचे परराष्ट्रमंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान यांनी जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना पाठिंबा दर्शवत हा प्रश्न शांततापूर्ण मार्गाने सोडवण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यामुळे या अधिवेशनाचा उद्देश यशस्वी झाल्याच्या आविर्भावात इम्रान खान होते. तथापि या अधिवेशनाच्या दुसर्‍याच दिवशी सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांच्या प्रमुखांनी काश्मीरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या एका गुंतवणूक परिषदेत भाग घेतला ! हे कळल्यानंतर खान यांना वास्तवाचे भान आले असेल. त्यांना हेही समजले असेल की, इस्लामी देशांच्या दृष्टीकोनातून आपण स्वतः क्रिकेटमधील संघाच्या बाहेर असलेले ‘१३ वे खेळाडू’ आहोत ! सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात या देशांची काश्मीरमधील गुंतवणूक परिषदेतील उपस्थिती हेच सांगते की, पाकिस्तानची बडबड एका कानाने ऐकायची असते आणि दुसर्‍या कानाने सोडून द्यायची असते. सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात पाकिस्तानात काय बोलले, यापेक्षा त्यांनी प्रत्यक्ष कृती काय केली, हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कृतीपेक्षा उक्तीला अधिक महत्त्व असते, ते यासाठीच. अर्थात् तरीही भारताला सजग रहाणे आवश्यक आहे; कारण आजच्या घडीला आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कुणी कुणाचा कायमचा मित्र नाही आणि कुणी कुणाचा कायमचा शत्रूही नाही. प्रत्येक देश स्वतःचा लाभ कशात आहे, हे बघत असतो. या पार्श्वभूमीवर भारताने सौदी अरबचे काश्मीरविषयीचे विधान गांभीर्याने घेतले पाहिजे आणि त्याला भारताच्या अंतर्गत प्रश्नात नाक न खुपसण्याची तंबी दिली पाहिजे. केवळ सौदी अरबलाच नव्हे, तर ओआयसीच्या अधिवेशनात ज्या ज्या देशांनी काश्मीर राग आळवला असेल, त्या सर्वांना भारताने कडक समज दिली पाहिजे. यामध्ये चीनही आला; कारण इम्रान खान यांनी या अधिवेशनाला इस्लामी देश नसलेल्या चीनलाही आग्रहाचे निमंत्रण दिले होते आणि चीनचे प्रमुखही यास आवर्जून उपस्थित होते. भारताच्या कुठल्याही पंतप्रधानाला भारताचेच अविभाज्य अंग असलेल्या अरुणाचल प्रदेशमध्ये जाण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करणारा चीन काश्मीरविरोधी बैठकांमध्ये मात्र आवर्जून सहभागी होतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. हा आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा भंग आहे. यासाठी चीनला खडसावणे आवश्यक आहे.
पाकचे पितळ उघडे पाडा !
यापूर्वीही ओआयसीच्या बैठकींत पाकने तुर्की आणि मलेशिया या देशांच्या साहाय्याने काश्मीर राग आळवल्यावर अनेकदा प्रमुख इस्लामी देशांनी ‘एका कानाने ऐकण्याची’च भूमिका घेतली आहे. यावरून पाकने आदळआपटही केली आहे. तथापि ‘एक खोटे शंभर वेळा सांगितल्यावर ते खरे वाटू लागते’, या गोबेल्स नीतीनुसार उद्या पाकचे खोटे खरे वाटायला लागू शकते. असे होऊ नये, यासाठी भारताने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताने पाकचा आतंकवादाला साहाय्य करणारा खरा तोंडवळा जगासमोर, विशेषतः इस्लामी देशांसमोर वारंवार आणला पाहिजे. पाकिस्तान आज आतंकवाद्यांचे जगातील सर्वांत मोठे आणि प्रमुख निर्मितीकेंद्र आहे. भारतद्वेषापायी पाकने गेल्या ७४ वर्षांत असंख्य आतंकवादी आणि आतंकवादी संघटना यांना सातत्याने अर्थपुरवठा केला आहे. याच कारणासाठी ‘फायनान्शिअल ॲक्शन टास्क फोर्स’ने (‘आर्थिक कृती कार्य दला’ने) पाकला वर्ष २०१८ मध्येच करड्या अर्थात् ‘ग्रे’ सूचीत टाकले आहे. खरे तर पाकला काळ्या सूचीत घालायची सिद्धता चालू होती; परंतु तेथेही चीन, तुर्की आणि मलेशिया यांनी ‘आर्थिक कृती कार्य दला’वर दबाव आणून त्याला तसे करण्यापासून परावृत्त केले. त्यामुळे पाक सातत्याने आतंकवादाला अर्थसाहाय्य करत असल्याविषयी ओआयसीमध्ये चर्चा घडवून आणण्याची किमया भारताला करावी लागेल. असे झाले, तर पाकचे आपोआपच पितळ उघडे पडेल. या निमित्ताने पाकच्या बाजूने किती आणि विरोधात किती इस्लामी देश उभे रहातात ? हेही जगाला कळेल. आतापर्यंत पाकच्या सर्वच पंतप्रधानांनी त्यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी भारतद्वेषाचा राग आळवला आहे. नवाझ शरीफ, जनरल परवेझ मुशर्रफ आदी त्याची उदाहरणे आहेत. आता इम्रान खान हेही या पंक्तीत बसले आहेत. एकूणच भारतद्वेष प्रकट करून स्वतःच्या खुर्चीवरील बालंट टाळण्याचा इम्रान खान यांचा प्रयत्न असून त्याला एकप्रकारे सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमिरात यांनीच सर्वप्रथम सुरुंग लावला आहे, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये !