१८१ सोनोग्राफी चाचणी केंद्रांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा, तर १५ केंद्रांची मान्यता रहित ! – राजेश टोपे, आरोग्यमंत्री
गर्भलिंग निदान चाचणीच्या संदर्भात कायदेशीर तरतुदींचा भंग केल्याचे प्रकरण
प्रत्येक ठिकाणी कायदेशीर तरतुदींचा भंग होणे, हे जनतेला कायद्याचे भय नसल्याचा परिणाम ! – संपादक
विधानसभा प्रश्नोत्तरे…
मुंबई, २३ मार्च (वार्ता.) – गर्भलिंग निदान चाचणीच्या संदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचा भंग होत असल्याच्या कारणावरून राज्यामधे २० जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत १८१ सोनोग्राफी चाचणी केंद्रांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्या असून ३ केंद्रांवरील ‘सोनोग्राफी’ यंत्रे बंद केली आहेत, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी २३ मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तरात दिली. याच कालावधीत ७३ गर्भपात केंद्रांमध्ये कायद्यातील तरतुदींचा भंग होत असल्याने त्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा दिल्या असून त्यापैकी १५ केंद्रांची मान्यता रहित करून ती बंद करण्यात आली आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
गर्भलिंग निदान करणाऱ्या सेंटरवर कडक कारवाई! – राजेश टोपे #राजेशटोपे #महाराष्ट्र #गर्भलिंगनिदान #मुलगी #मुलगा #RajeshTope #Maharashtra #PregnancyDiagnosis #Girl #Boy https://t.co/CWpXULOGNm
— HW NEWS MARATHI (@hwnewsmarathi) March 23, 2022
परांडा (जिल्हा धाराशिव) येथील आमदार डॉ. तानाजी सावंत यांनी प्रश्नोत्तराच्या घंट्यांत धाराशिव जिल्ह्यातील अवैध गर्भलिंगनिदानाचा विषय तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. त्या वेळी ते बोलत होते. भाजपच्या आमदार भारती लव्हेकर, काँग्रेसचे आमदार नाना पटोले, राम सातपुते, भाजपचे आमदार हरिभाऊ बागडे, योगेश सागर, मनीषा चौधरी यांनी या विषयावर उपप्रश्न विचारले.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, महाराष्ट्रामध्ये वर्ष २०१५ पासून २०१९ पर्यंत प्रतिवर्षी प्रतिसहस्र मुलांमागे असलेली मुलींची संख्या अल्प झालेली नाही. प्रतिसहस्र मुलांमागे वर्ष २०१५ मध्ये ९०७ मुलींची संख्या होती, ती वर्ष २०१९ मध्ये ९१९ वर गेली आहे, तसेच राज्यात पी.सी.पी.एन्.डी.टी. कायद्याची कार्यवाही केली जात असून या कायद्याच्या कार्यवाहीसाठी राज्यस्तरीय निरीक्षण मंडळ आहे. जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती आणि जिल्हास्तरीय कार्य दल असून या सर्व यंत्रणांच्या २-३ मासांनी बैठका घेऊन आढावा घेतला जातो. प्रतिसहस्र मुलांमागे सहस्र मुली असाव्यात, हे उद्दिष्ट गाठण्याचा राज्याचा प्रयत्न असून त्यामध्ये सर्वसामान्य जनतेची मानसिकता पालटण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.