अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहातील अंशकालीन पदवीधर अधीक्षकांसह कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत घेणार नाही ! – धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री
मुंबई, २१ मार्च (वार्ता.) – अनुदानित मागासवर्गीय वसतीगृहातील अंशकालीन पदवीधर अधीक्षकांना मानधनावर नियुक्त करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलेला आहे. त्याप्रमाणे अधीक्षकांसह इतर कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे; मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अनुदानित मागासवर्गीय अंशकालीन पदवीधर अधीक्षकांसह इतर कर्मचार्‍यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांना शासकीय सेवेत घेता येणार नाही, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २१ मार्च या दिवशी विधानसभेत प्रश्नोत्तरात दिली.
भाजपचे सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न विचारला होता. धनंजय मुंडे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या शपथनाम्यानुसार अनुदानित अंशकालीन कर्मचार्‍यांना १० टक्के आरक्षणासह त्यांची वयोमर्यादा ५५ करण्याविषयी शासनस्तरावर बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.’’