अफूची शेती !
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील एका शेतकर्‍याने स्वमालकीच्या आणि भाडेतत्त्वावरील अशा एकूण ४ एकर भूमीत अफूची लागवड केली. पीक काढणीस येण्यापूर्वीच स्थानिक पोलिसांनी कारवाई करत शेतकर्‍याच्या शेतातून १ सहस्र ७०० गोण्या अफूची रोपे जप्त केली. चोपडा ग्रामीण पोलिसांनी या शेतकर्‍यावर गुन्हा नोंदवत त्याला अटक केली आहे. या शेतकर्‍याने कोणत्या स्थितीत अफूची शेती करण्याचा निर्णय घेतला, ही गोष्ट सर्वांनाच विचार करायला लावणारी आहे. मुलाचे निधन झाले. वादळामुळे केळी आणि पपई पिकांची प्रचंड हानी झाली. त्यानंतर आईचे निधन झाले. अशा प्रकारे सततच्या अडचणींमुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला. त्यातच जुगाराचे व्यसन लागले. यातून बाहेर पडण्यासाठी यू ट्यूबवरून अल्प कालावधीत अधिक उत्पन्न देणार्‍या आणि तात्काळ श्रीमंत होण्याच्या नादात अफूचे पीक लावले.
जगात अनेक देशांत अफूची शेती केली जाते. भारतातील काही राज्यांत अनुमती घेऊन अफूची लागवड करता येते. शेतीत तोटा आला वा प्रचंड हानी झाली, तर ‘आम्हाला अफूची शेती करण्याची अनुमती द्या’, अशी मागणी त्रस्त झालेले शेतकरी शासनाकडे करतात. अफूचे पीक ३ मासांचे असून म्यानमार, चीन, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या देशांमध्ये ते सर्वाधिक प्रमाणात घेतले जाते. अफूचा उपयोग केवळ मादक पदार्थ म्हणून न करता औषधोपयोगी कारणासाठीच व्हावा, यासाठी त्या देशांमध्ये कायदा करण्यात आला आहे. भारताने वर्ष १९८६ मध्येच अफूविषयीचा कायदा केला आहे. भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या वतीने अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाकडून अफूची शेती करण्यासाठी अनुमती दिली जाते. अफू आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक ते दीड लाख रुपये किलो या दराने विकला जातो. प्रत्यक्षात शेतकर्‍याकडून मात्र तो नाममात्र दराने खरेदी केला जातो.
सरकारची अनुमती घेऊन मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमध्ये शेतकरी अफूचे पीक घेत आहेत, मग महाराष्ट्रातच यावर बंदी का ? असा प्रश्न शेतकर्‍याला पडतो. या पिकाच्या लागवडीतून चार पैसे मिळत असतील आणि सरकारच्या औषध उत्पादनात भर पडत असेल, तर या पिकाकडे ‘मादक पदार्थ’ म्हणून न पाहता ‘नगदी पीक’ म्हणून पहायचे का ? याचाही विचार करावा. असे असले, तरी अफू आणि अमली पदार्थ यांच्या लागवडीविषयी सरकारने सर्वंकष विचार करून कठोर कायदे आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे, असेच शेतकर्‍याला वाटते.
– श्री. नीलेश पाटील, जळगाव