भारतातील प्राचीन वैभवशाली राजेशाही आणि सध्याची लोकशाही !

लोकशाही कि भ्रष्टशाही ?

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

आपल्या देशातील लोकशाहीच्या संदर्भात गमतीने म्हटले जाते, ‘तुम्ही लोकशाहीत दारू पिऊन वाहन चालवले, तर तो गुन्हा ठरतो; मात्र तुम्ही दारू पिऊन सरकार चालवले, तर तो गुन्हा ठरत नाही !’

याचे उदाहरण म्हणून अनेक राजकीय नेत्यांची उदाहरणे देता येतील. लोकशाहीतील सरकारच ३१ डिसेंबरच्या रात्री उशिरापर्यंत दारूची दुकाने आणि ‘बार’ चालू ठेवण्यास अनुमती देते, तसेच दुसर्‍या दिवशी किती कोटी लिटर दारूची विक्री झाली, याची आकडेवारीही प्रसारमाध्यमांतून प्रसिद्ध होते. कोरोना महामारीच्या काळातही सरकारने घातलेल्या निर्बंधानुसार धार्मिकतेचा-श्रद्धेचा प्रचार करणारी मंदिरे बंद होती; मात्र दारूची दुकाने जनतेसाठी सर्वप्रथम खुली करण्यात आली. जर दारू मानवाच्या शरिराला हानिकारक आहे, तर सरकारचा हा निर्णय जनहितार्थ म्हणता येईल का ? कोणतीही आई आपल्या मुलाला विष पिण्यास देईल का ? मात्र लोकशाहीत सरकारला करांद्वारे उत्पन्न हवे असल्याने जनतेसाठी अहितकारी निर्णयही बहुमताने लादले जातात. या तुलनेत पूर्वीच्या राजेशाहीत जनतेवर उत्तम संस्कार आणि जनहित यांना प्राधान्य दिले जात असे. राजा स्वतः त्याविषयी कठोर कायदे करत असे. या दृष्टीकोनातून आज आपण प्राचीन राजेशाही आणि विद्यमान लोकशाही यांच्या संदर्भात महत्त्वाची सूत्रे समजून घेणार आहोत.     

(भाग ३)

या लेखाचा मागील भाग वाचण्यासाठी या लिंक वर क्लिक करा : https://sanatanprabhat.org/marathi/560752.html

१. राजा आणि राज्यव्यवहार यांच्या संदर्भात प्राचीन काळातील संस्कार अन् विद्वत्ता यांची आवश्यकता

त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथ: सदांसि ।
                            – ऋग्वेद, मंडल ३, सूक्त ३८, ऋचा ६

भावार्थ : राजा आणि प्रजेतील पुरुष यांनी सुखाची प्राप्ती अन् वैज्ञानिक संशोधनाची वृद्धी यांच्यासाठी राज्यसंबंधी तीन सभा म्हणजे शिक्षण संस्थेची विद्यासभा, धर्मसंघाची धर्मसभा, राज्यव्यवहार पहाणारी राज्यसभा नेमून प्रजेला विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, संस्कार आणि संपत्ती प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने व्यवस्था करावी.

मनुस्मृतीमध्ये सांगितलेल्या व्यवस्थेनुसार राजा, सेनापती, न्यायाधीश, तसेच राज्याचा प्रधान या राज्याच्या ४ प्रमुखांकडे राज्याचा अधिकार, दंड पद्धती आणि सर्व अधिकारांचे प्रभुत्व असल्याने त्यांच्या स्थानी वेदशास्त्रांमध्ये निपुण ज्ञान असणारे, सद्गुणी, जितेंद्रिय, बुद्धीमान लोकांची नेमणूक करण्यात यावी, म्हणजे मुख्य सेनापती, मुख्य राज्य अधिकारी (प्रधान), सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती (राजा) हे चारही जण राज्यकारभाराशी संबंधित सर्व विषयांमध्ये पूर्ण विद्वान असावेत.

१ अ. राजेशाहीतील राज्यकारभाराशी संबंधित सभा आणि त्यांची रचना : प्राचीन राजेशाहीत राज्यकारभार करण्यासाठी राजाला ३ सभा, २ समित्या आणि राजाचे प्रशासन यांची रचना सांगितलेली आहे.

अ. तीन सभा : वर दिल्याप्रमाणे धर्म संघाची धर्मसभा, शिक्षण संस्थेची विद्यासभा आणि राज्यव्यवहार पहाणार्‍यांची राज्यसभा, अशा तीन सभांची रचना करून धर्म, ज्ञान अन् राज्यव्यवहार यांच्या संदर्भात निर्णय घेतले जात असत.

आ. समिती : समिती ही सर्वसामान्य नागरिकांची संघटना असे, तसेच गुरुजनांची समिती म्हणजे गुणीजन असणार्‍या विद्वानांचे संघटन असे.

इ. राजाचे प्रशासन : न्याय, सैन्य, वित्त इत्यादी प्रशासकीय पदाधिकार्‍यांचे विभाग यांत येत असत. हे प्रशासन राजाच्या किंवा सम्राटाच्या ताब्यात असे.

वर दिलेल्या रचनेतून सामान्य नागरिक, तसेच समाजातील विद्वज्जन यांचाही राज्यकारभारात थेट सहभाग असल्याचे लक्षात येते. त्याचप्रमाणे या तीनही व्यवस्थांसाठी नेमले जाणारे सद्गुणी, जितेंद्रिय आणि बुद्धीमान असावेत, असे निकषही आहेत. त्यामुळे राज्यव्यवस्था भ्रष्ट किंवा असंवेदनशील असण्याची शक्यता अल्प होती.

वर्तमान लोकशाहीत धर्मनिष्ठ, सद्गुणी, विद्वान, जितेंद्रिय शासनकर्त्यांची संकल्पना नाही. त्यामुळे कारागृहातूनही निवडणूक लढवून शासनकर्ता बनता येते, तसेच सध्या सर्वाेच्च  न्यायालय आणि निवडणूक आयोग यांच्या मागणीमुळे लोकप्रतिनिधींना केवळ स्वतःवरील गुन्ह्यांची माहिती घोषित करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. जनतेपुढे ही माहिती घोषित करून कुणी सज्जन आणि विद्वान असल्याचे सिद्ध होऊ शकत नाही, ही यातील त्रुटी आहे.

१ आ. राजाला दंडित करू शकणार्‍या राज्यसभा आणि समित्या यांचे महत्त्व : राजेशाहीत राज्यकारभाराच्या ३ सभा आणि २ समित्या यांची रचना आपण पाहिली. या सभा आणि समित्या यांचे इतके महत्त्व होते की, त्यांमध्ये विद्वान, धर्माचे ज्ञान असणारे, सद्गुणी सामान्यलोक, तसेच गुरु आणि विद्वज्जन यांचा सहभाग असल्याने त्यांच्याकडे राजाचा स्वैराचार तपासण्याचा अन् अयोग्य राजाला पदच्युत करण्याचा अधिकार असे. जरी वैदिक काळात राजाचे पद वंशपरंपरेने दिले जात असले, तरीही या सामान्यजनांच्या संघटना आणि समित्या अयोग्य राजाला पदावरून काढून दुसर्‍या योग्य राजाची निवड करू शकत होत्या. जो राजा निरंकुश राहून सभा आणि समित्या यांचे आधिपत्य मानत नसे, त्या राजाला दंडित करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे होता.

आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत राजाला (लोकप्रतिनिधीला) निवडून देण्याचा अधिकार सामान्यजनांना दिलेला आहे; मात्र राजा अयोग्य वर्तन करत असल्यास त्याला पदच्युत करण्याचा किंवा दंडित करण्याचा अधिकार सामान्य जनतेला नाही. त्यांना या मागण्यांसाठी आंदोलने करावी लागतात. लोकशाहीतील अयोग्य, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला दंडित करण्यासाठी ‘जनलोकपाल’ या पदाची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक श्री. अण्णा हजारे हे अनेक वर्षे करत होते. त्यांच्या जनआंदोलनाला लोकांचा वाढता पाठिंबा पाहून केंद्र सरकारने २०१३ या वर्षी लोकपाल, लोकायुक्त कायदा संमत तर केला; मात्र वर्ष २०१९ मध्ये माहितीच्या अधिकारात उघड झालेल्या माहितीनुसार आज २९ राज्यांपैकी १२ राज्यांत लोकपाल-लोकायुक्त यांची नेमणूकच झालेली नाही. तसेच मिझोराम, मणीपूर, जम्मू-काश्मीर आणि तेलंगाणा या ४ राज्यांनी तर अद्याप लोकायुक्त कायद्याला संमतीच दिलेली नाही. तसेच काही राज्यांनी लोकायुक्तांची नेमणूक केली आहे; मात्र अद्याप लोकायुक्तांसाठी कार्यालयच उपलब्ध करून दिलेले नाही. काही राज्यांनी राज्यात लोकायुक्त कायदा संमत केला; मात्र तो केंद्रातील ‘लोकपाल आणि लोकायुक्त कायदा २०१३’ यांच्या आधारे बनवला नसून स्वतःच्या सोयीनुसार ‘दात आणि नखे नसलेला’ नावापुरता बनवलेला आहे. प्रत्यक्षात केंद्रात लोकपाल कायदा संमत झाल्यावर एका वर्षाच्या आत सर्व राज्यांत हा कायदा बनवणे आवश्यक होते. ही सर्व स्थिती पाहिल्यास लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी (राजा) बलवान बनलेला दिसत असून अयोग्य आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला पदावरून काढण्याचा किंवा दंडित करण्याचा अधिकार लोकशाहीने जनतेला दिलेला नाही.

वरील कारणांमुळे आपल्या देशासाठी जुनी राजेशाहीच ठीक होती, असे लोकांचे मत बनले आहे. लोकशाहीतील बहुसंख्य भ्रष्ट आणि अयोग्य लोकप्रतिनिधी जनतेला अपेक्षित पालट लोकशाहीच्या यंत्रणेत करतील, अशी अपेक्षा करणे, म्हणजे मांजराने स्वतःच्या गळ्यात घंटा बांधून घ्यावी, अशी अपेक्षा केल्यासारखेच आहे !

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

– श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती (१९.३.२०२२)