भूमी ‘तुकडेबंदी’चा पुनर्विचार व्हावा !
नोंद
वाढत्या महागाईमुळे सामान्यांचे जागा घेऊन घर बांधण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच रहाणार, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. गत काही वर्षांपासून भूमीच्या किंमती वाढल्यामुळे तिचे गुंठे पाडून भूमी विक्री करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारने ‘तुकडेबंदी’ कायद्याचे शस्त्र उपयोगात आणले आहे. त्यामुळे आता १-२ गुंठ्यांच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार होत नाही. याचा फटका ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना बसत आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी हा अत्यल्प किंवा अल्पभूधारक आहे. राज्यात १ एकर किंवा त्याहून अल्प भूमी असणारे शेतकरी आहेत. कुटुंबे वाढली, लोकसंख्या वाढली, भूमी मात्र तेवढीच राहिली. वारसांमध्ये होणारी भूमीची वाटणी ५, १० आणि २० गुंठ्यांमध्ये होऊ लागली, तर काही ठिकाणी २, ३ आणि ४ गुंठ्यांमध्ये झाली आहे. तुकड्यांमध्ये विभागलेली शेती करणे आणि त्यातून उत्पन्न मिळवणे फारच कठीण ! त्याऐवजी भूमी विकणे लाभदायक आहे, असाच विचार मनात येतो.
गुंठेवारी पद्धतीने विक्रीला कायद्याद्वारे बंदी केल्यामुळे भूमी पडून आहेत. भूमीचे व्यवहार करणारे दलाल (एजंट) अडचणीत असलेल्या शेतकर्‍यांच्या भूमीचे दर न्यून करून भूमी मागत आहे, तसेच भूमीचे कोणतेही खरेदीखत न करता केवळ नोटरी करून कवडीमोल भावाने शेतकर्‍यांच्या भूमी कह्यात घेत आहेत, हे अतिशय संतापजनक आहे, तसेच यांच्यावर कुणाचा अंकुश नाही, हे दुर्दैवी आहे. यामुळे शेतकर्‍यांची मोठी आर्थिक हानी होत आहे. अनेक शेतकरी गुंठेवारीमध्ये भूमींची खरेदी-विक्री होत नसल्यामुळे अडचणींसाठी खासगी सावकाराकडून कर्ज घेत आहेत. खासगी सावकार वाट्टेल त्या व्याजाने कर्जपुरवठा करून सामान्य शेतकर्‍यांचे सर्वस्व ओरबडून घेत आहेत. सातारा जिल्ह्यात असे सावकार गावोगावी निर्माण झाले आहेत. शासनाच्या अशा निर्णयांमुळे खासगी सावकारीला मोकळीकच मिळत आहे.
हे थांबवण्यासाठी शासनाने शेतकर्‍यांच्या छोट्या-छोट्या शेतजमिनींचा विचार करून प्रकरणनिहाय विक्रीची अनुमती द्यावी. याविषयी महसूल विभाग आणि महसूलमंत्री यांनी गांभीर्याने विचार करून निर्णय घ्यावा. अशा भूमी शासनाने कह्यात घेऊन बाजारभावाने संबंधित शेतकर्‍यांना योग्य दर दिला पाहिजे. या सर्वांची लक्षपूर्ती करण्यासाठी शासनाकडून ‘तुकडेबंदी’चा पुनर्विचार होणे अत्यावश्यक आहे, हेही तितकेच खरे !
– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा