महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे पालट मागे घेण्यासाठी अभाविप शिष्टमंडळाचे राज्यपालांना १ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षर्‍यांचे निवेदन सुपूर्द !
मुंबई, १७ मार्च (वार्ता.) – महाराष्ट्र सरकारने २८ डिसेंबर २०२१ या दिवशी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारे पालट करत विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळून विद्यार्थ्यांना अंधारात ढकलण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करत आहे. त्यासाठी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने ‘विद्यापीठ स्वायत्तता बचाव आंदोलन’ हाती घेण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत राज्यभरातील महाविद्यालयात स्वाक्षरी अभियान, तहसीलदार कार्यालयावर धरणे आंदोलन राबवत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात करण्यात आलेले काळे पालट मागे घेण्यासाठी अभाविप शिष्टमंडळाने राज्यपालांना १ लाख विद्यार्थ्यांच्या स्वाक्षर्‍यांचे निवेदन सुपूर्द केले. या शिष्टमंडळात पश्चिम महाराष्ट्र सहमंत्री श्री. विशाल जोशी यांच्यासह अन्य सहभागी झाले होते.