… ही लोकचळवळ व्हावी !
|
सध्या देशात विवेक अग्निहोत्री दिग्दर्शित ‘द कश्मीर चित्रपटाची चर्चा आहे. या चित्रपटामुळे चित्रपटसृष्टीतील स्वार्थांध, धर्मांध आणि भोंदू ‘सेक्युलर’वादी यांचे स्वरूप उघडे पडले आहे. या चित्रपटाला सामाजिक संकेतस्थळांतून मिळालेला उदंड प्रतिसाद, सर्वसामान्य हिंदूंचा भावनिक प्रतिसाद आणि जिहाद्यांच्या विरोधात निर्माण होत असलेला आक्रोश यांमुळे एक माध्यमक्रांती चालू झाली आहे. आता तिला जनक्रांतीची (लोकचळवळीची) जोड मिळायला हवी. असे झाले, तर हिंदूसंघटन दूर नाही.
सेक्युलरवादी राजकारणी, प्रसारमाध्यमे आणि कलाकार यांच्यामुळे ‘द कश्मीर फाइल्स’च्या पूर्वप्रसिद्धीला अनेक अडथळे आले; मात्र हिंदूंनी सामाजिक संकेतस्थळांवरून या चित्रपटाची मोठी प्रसिद्धी केली, तरी भारतातील जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, स्वरा भास्कर यांसारखे भोंदू निधर्मीवादी गप्पच होते. ज्यांना काश्मिरी हिंदूंचा इतिहास ठाऊक नाही, असे तरुण आणि हिंदू यांना सत्य कळल्यामुळे हा चित्रपट आवडला. हिंदूंच्या मुखप्रसिद्धीमुळे प्रारंभी २५० पडद्यांवर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाने दोनच दिवसांत १४ कोटी रुपये इतका निर्मितीचा पूर्ण व्यय वसूल केला. २ सहस्रांहून अधिक चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाचे सकाळी ६.३० वाजल्यापासूनचे ८ ते १० खेळ प्रदर्शित करणे चालू केले. उत्तरप्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड आदी राज्यांत हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. दुसरीकडे गोव्यात ‘हा चित्रपट लोकांनी पाहू नये’, असा डाव रचला होता. भिवंडीत चित्रपटाचे संवाद बंद केले होते. जम्मूमध्ये चित्रपटाचे खेळ रहित केले. असे असूनही या ‘जिहाद’वर काश्मिरी हिंदूंच्या आक्रोशाने मात केली.
कौतुक आणि टीका !
‘द कश्मीर फाइल्स’मुळे चित्रपटसृष्टीला हिंदूंच्या वंशविच्छेदाची नोंद घ्यावी लागली. गायक महेश काळे, ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांसम मराठी कलाकार, ‘झी मराठी’ दूरचित्रवाहिनी आणि काही मराठी वृत्तवाहिन्या यांनी पाठिंबा दिला. आर्. माधवन्, कंगना राणावत अशा कलाकारांनी ‘द कश्मीर फाइल्स’चे कौतुक करणे साहजिक होते; मात्र अक्षय कुमार आणि आमीर खान यांना व्यावसायिक दृष्टीकोन ठेवून चित्रपटाविषयी नाईलाजाने अडखळत का होईना, २ शब्द बोलणे भाग पडले. हा सत्याचा विजय आहे. आमीर खान यांनी चित्रपटाला मिळणार्‍या प्रतिसादाचे कौतुक केले; मात्र त्यांनी ‘द कश्मीर फाइल्स’मधील जिहाद्यांच्या वास्तवाविषयी मत मांडणे टाळले आहे. अर्थात् शत्रूराष्ट्र पाकच्या नागरिकांना कोट्यवधी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करणार्‍या ‘खाना’वळीकडून अन्य काय घडणार ? हिंदु प्रेक्षकांचे ध्रुवीकरण झाल्यानंतर या कथित ‘बॉक्स ऑफिस किंग’ कलाकारांचे चित्रपट ओस पडले आहेत. त्यामुळेच गेली काही वर्षे धर्मांधांची भलावण आणि हिंदूंची नालस्ती करणार्‍या अशा कलाकारांचे धाबे दणाणले आहेत. एकीकडे पंतप्रधान मोदी यांनी या चित्रपटाच्या निमित्ताने ढोंगी निधर्मी आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची ओरड करणारे यांच्याविषयी चपखल भाष्य करून त्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे. यामुळे राष्ट्राची सद्य:स्थिती, हिंदूंचा लपवला गेलेला गौरवशाली इतिहास आदींविषयी चित्रपटनिर्मिती होण्याला वाव आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी हा चित्रपट फाळणीविषयक असल्याचे भाष्य विधानसभेत केल्याने महाराष्ट्रातील जनता अचंबित झाली आहे.
हिंदूंनी धडा घ्यावा !
वर्ष १९९० मधील या हिंदूंच्या वंशविच्छेदानंतर निधर्मी राज्यकर्त्यांनी आतंकवादी बिट्टा कराटे, यासीन मलिक इत्यादींना ‘स्वातंत्र्यसैनिक’ म्हणून मानाचे स्थान दिले होते. वर्ष २००७ पासून काश्मिरी हिंदूंच्या संघटना आणि काही हिंदु संघटना यांच्यासमवेत हिंदु जनजागृती समितीने ‘फॅक्ट’ प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जागृती केली. वर्ष २०१७ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने काश्मीरमधील हिंदूंवरील अत्याचारांच्या विरोधातील खटले पुन्हा चालू करण्यास नकार दिला. त्यानंतर ‘हिंदु वंशविच्छेदाला वाचा कशी फुटणार ?’, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून हा चित्रपट प्रभावी ठरला; मात्र आता या माध्यमक्रांतीला लोकांच्या चळवळीची जोड आवश्यक आहे. हिंदूंनी या चित्रपटातून मिळालेला प्रत्येक धडा गिरवणे आवश्यक आहे. ‘जेव्हा धर्मांध शक्ती हैदोस घालू लागतात, तेव्हा पोलीसयंत्रणा, शासकीय यंत्रणा सर्व निष्क्रीय ठरतात’, असे बर्‍याच वेळा लक्षात येते. शेजारी धर्मांधांवर विश्वास ठेवणे म्हणजे स्वतःच्या जिवाशी खेळ ठरेल. त्यामुळे आजपासूनच स्वरक्षणासाठी सिद्ध रहावे. ही सिद्धता हा लोकचळवळीचा भाग आहे. ‘द कश्मीर फाइल्स’मध्ये ‘हिंदूंच्या वंशविच्छेद टाळण्यासाठी काय करता आले असते ?’ याचे पर्याय दर्शवले आहेत, उदाहरणार्थ हिंदु शासकीय अधिकार्‍याला असे वाटते की, तत्कालीन काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला आणि आतंकवादी बिट्टा यांच्या भेटीच्या वेळी त्याने जर स्वतः बिट्टाचा बळी घेतला असता, तर पुढचा नरसंहार थांबला असता. धर्मांध अधिकारी त्यांच्या धर्मबांधवांसाठी काहीही करायला सिद्ध असतात; मात्र हिंदु अधिकारी हिंदूंच्या रक्षणार्थ पुढे येत नाहीत. ते केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. अशा यंत्रणेवर दबाव आणून त्यांना कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडणे आवश्यक आहे. काश्मीरमधील ३७० कलम हटवणे, हे केंद्रशासनाचे पाऊल मोलाचे आहेच; पण काश्मिरी हिंदूंचे काश्मीर खोर्‍यात सन्मानाने आणि पुढील सहस्र वर्षे त्यांना कुणीही हटवणार नाही, या विश्वासपूर्ण निर्भयतेने पुनर्वसन होण्यासाठी कृतीशील लोकचळवळच हवी !
या चित्रपटातील देशविरोधी पात्राची, राष्ट्रद्रोही प्राध्यापिकेची भूमिका करणार्‍या पल्लवी जोशी यांच्या तोंडी पुढील संवाद आहे, ‘देशातील शासन भले त्यांचे असले, तरी व्यवस्था ‘आमची’ आहे.’ इथेच सगळ्याचे मूळ आहे. म्हणजेच ‘सध्याची प्रचलित आणि हिंदूंवरील अन्याय्य व्यवस्था दूर करणारी दुसरी सक्षम (राष्ट्रप्रेमी) व्यवस्था निर्माण होणे’ हा सर्वंकष उपाय आहे’, हेच यावरून सिद्ध होते. ती व्यवस्था केवळ हिंदु राष्ट्रच देऊ शकते !