हिजाबबंदीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाची मोहोर ! : जाणून घ्या प्रत्येक महत्त्वपूर्ण #Update
|
बेंगळुरु (कर्नाटक) – अनेक आठवड्यांपासून प्रलंबित असलेला शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब (मुसलमान महिलांचे डोके आणि मान झाकण्याचे वस्त्र) घालण्यावर बंदीच्या संदर्भातील निकाल अखेर आला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ‘शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदीच असेल’, असा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हिजाबबंदीला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिकाही फेटाळून लावल्या असून ‘हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही’, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला आहे. यासह ‘विद्यार्थ्यांना शाळा आणि महाविद्यालये यांत गणवेश अनिवार्य आहे’, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. यांतर्गत शाळा आणि महाविद्यालये यांना गणवेशनिश्‍चितीचा अधिकारही देण्यात आला आहे. या निर्णयापूर्वी बेंगळुरूमध्ये २१ मार्च २०२२ पर्यंत सर्व प्रकारचे मेळावे, आंदोलने, सार्वजनिक ठिकाणी निदर्शने किंवा उत्सव यांवर बंदी घालण्यात आली होती. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ (जमावबंदी) लागू करण्यात आले आहे.
BREAKING: HIJAB BAN UPHELD
Hijab ban by Karnataka colleges upheld by Karnataka High Court. #HijabControversy #Hijab #KarnatakaHighCourt pic.twitter.com/929hoIELCd
— Bar & Bench (@barandbench) March 15, 2022
The HC judgement is an important step in the direction of mainstreaming & strengthening education opportunities of girl children.#Hijab #KarnatakaHighCourt
— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) March 15, 2022
राज्यघटनेचे कलम २५ आणि शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, यांच्या आधारे निर्णय !
हिजाबबंदीला आव्हान देणार्‍या एकूण ८ याचिका न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व रहित करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी निर्णय देतांना म्हटले की, हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे, हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ? या दोन्ही सूत्रांचा अभ्यास करत न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थानांच्या हिजाबबंदीच्या भूमिकेला योग्य ठरवले.
#Hijab not an integral part of #Islam!
Path-breaking result by #Karnataka HC!
Uniform rules by schools & universities obligatory for all students!
Constitutional decision should be welcomed "peacefully" by all strata of society!
Read more in Marathi : https://t.co/43lymTo59r
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) March 15, 2022
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितुराज अवस्थी यांनी निर्णय देतांना म्हटले की, हा निकाल दोन गोष्टींच्या आधारे घेण्यात आला आहे. पहिली म्हणजे हिजाब घालणे हे राज्यघटनेच्या कलम २५ नुसार धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या कक्षेत येते का ? दुसरी असे की, शाळेचा गणवेश अनिवार्य असणे, हे या अधिकाराच्या विरोधात आहे का ? या दोन्ही सूत्रांचा अभ्यास करत न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थानांच्या हिजाबबंदीच्या भूमिकेला योग्य ठरवले.
अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न ! – कर्नाटक उच्च न्यायालय
Those not wearing hijab do not become sinners under Islam: Why Karnataka High Court upheld Hijab ban
story by @arya_r #HijabVerdict #KarnatakaHijabControversy #HijabControversy https://t.co/si8ikYRjbW
— Bar & Bench (@barandbench) March 15, 2022
न्यायालयाने निर्णय देतांना म्हटले की, ज्या प्रकारे हे सूत्र समोर आले, त्यावरून असे वाटते की, समाजामध्ये अशांतता आणि असामंजस्य निर्माण करण्याचा काही जण प्रयत्न करत आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि शांतता राखावी ! – मुख्यमंत्री बोम्माई
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी न्यायालयाच्या निर्णावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखतो.
Hon’ble High Court of Karnataka has upheld the order of Govt. on prescription of school uniform. It's our foremost duty as citizens to obey the rule of law. Education is so important. I request one & all to allow students to pursue their education & maintain peace & order. pic.twitter.com/Z38jcWso9B
— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) March 15, 2022
विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घेणे आवश्यक आहे. सर्व लोकांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे आणि शांतता राखावी.
|
|
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार !
या खटल्यातील विद्यार्थिनींचे अधिवक्ते अनस तन्वीर यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
hijab row: girls will challenge the decision of karnataka high court in sc https://t.co/nIWvFC7eTO
— NEWS BUZZ (@NewsbuzzLive) March 15, 2022
‘हिजाब घालण्याचा अधिकार बजावून या मुली त्यांचे शिक्षण चालू ठेवतील. या मुलींनी न्यायालय आणि राज्यघटना यांच्याकडून आशा सोडलेली नाही’, असे अधिवक्ते तन्वीर म्हणाले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी मी असहमत ! – असदुद्दीन ओवैसी
एम्.आय.एम्.चे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना, ‘मी या निर्णयाशी असहमत आहे. या निकालाशी असहमत असणे, हा माझा अधिकार आहे.
"In short HC order has forced kids to choose between education & Allah’s commands," @aimim_national chief @asadowaisi said.#HijabBan https://t.co/Anqu6t1Fxe
— The New Indian Express (@NewIndianXpress) March 15, 2022
हा निकाल राज्यघटनेच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील अशी मला आशा आहे’, असे म्हटले.
(म्हणे) ‘न्यायालयाचा निर्णय निराशाजनक !’ – मेहबूबा मुफ्ती
काश्मीरमधील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’च्या (‘पीडीपी’च्या) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी ट्वीट करून म्हटले की, हिजाबबंदी कायम ठेवण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत निराशाजनक आहे.
Karnataka HC’s decision to uphold the Hijab ban is deeply disappointing. On one hand we talk about empowering women yet we are denying them the right to a simple choice. Its isn’t just about religion but the freedom to choose.
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) March 15, 2022
एकीकडे आपण महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतो आणि दुसरीकडे त्यांना सोप्या पर्यायाचा अधिकार नाकारतो. हे केवळ धर्माविषयी नाही, तर निवडीच्या स्वातंत्र्याविषयी आहे.’
(म्हणे) ‘न्यायालयाने मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही !’ – ओमर अब्दुल्ला
जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे फार निराश झालो. तुम्ही हिजाबविषयी काय विचार करता ? हा केवळ कपड्यांचा विषय नाही. कसे कपडे घालायचे ?, हा स्त्रीचा अधिकार आहे.
Very disappointed by the verdict of the Karnataka High Court. Regardless of what you may think about the hijab it’s not about an item of clothing, it’s about the right of a woman to choose how she wants to dress. That the court didn’t uphold this basic right is a travesty.
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) March 15, 2022
न्यायालयाने हा मूलभूत अधिकार कायम ठेवला नाही. हा एक मोठा विनोद आहे.
चेन्नईमध्ये विद्यार्थ्यांकडून विरोध
तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथील ‘द न्यू कॉलेज’मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली.
Hijab Row: Tamil Nadu college students protest against Karnataka court's ruling https://t.co/n9MjePDY0c
— Hindustan Times (@HindustanTimes) March 15, 2022
काही विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाबाहेर येऊन विरोध केला.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुरपुरा (कर्नाटक) येथील महाविद्यालयातील मुसलमान विद्यार्थिनींकडून महाविद्यालयावर बहिष्कार !
कर्नाटकातील सुरपुरा तालुक्यातील पीयू महाविद्यालयातील मुसलमान विद्यार्थिनींनी वर्गावर बहिष्कार घातला. येथे सकाळी १० ते दुपारी १ या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार होती. त्यावर या विद्यार्थिनींनी बहिष्कार घातला. या विद्यार्थिनींनी म्हटले की, आम्ही पालकांशी चर्चा करू आणि नंतर महाविद्यालयात येण्याविषयी निर्णय घेऊ. आम्ही हिजाब घालूनच परीक्षा देऊ. जर आम्हाला हिजाब काढण्यास बाध्य केले, तर आम्ही परीक्षा देणार नाही.
(सौजन्य : TIMES NOW)
याविषयी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. शकुंतला यांनी म्हटले की, विद्यार्थिनींना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सांगण्यात आले; मात्र त्यास त्यांनी नकार दिला. त्या वर्गाच्या बाहेर पडल्या. एकूण ३५ विद्यार्थिनींनी बहिष्कार घातला.
काय आहे प्रकरण ?
कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील गणवेशाविषयीच्या कायद्यात सुधारणा करून गणवेश अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला होता. यात धार्मिक वेशभूषा घालण्यावर बंदी घालण्यात आली. त्याची कार्यवाही चालू झाल्यावर कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कुंदापूर येथील सरकारी कनिष्ठ महाविद्यालयात हिजाबवरून वाद चालू झाला. हिजाब घालून महाविद्यालयात प्रवेश करणार्‍या मुसलमान विद्यार्थिनींना महाविद्यालयात प्रवेश नाकारण्यात आला. याच्या विरोधात ६ मुसलमान विद्यार्थिनींनी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. याच कालावधीत कर्नाटक राज्य सरकारने जारी केलेल्या गणवेशाविषयीच्या नियमानुसार ‘हिजाब परिधान करण्यास अनुमती दिली जाणार नाही’, असा कडक आदेश महाविद्यालयीन अधिकार्‍यांनी देऊनही काही मुसलमान विद्यार्थिनी त्यांच्या पालकांसह महाविद्यालयात आल्या असता त्यांना महाविद्यालयीन परिसराच्या बाहेर उभे करण्यात आले. त्यामुळे मुलींसह त्यांच्या पालकांनीही प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने केली. त्याचवेळी या मुलींचा निषेध करण्यासाठी काही हिंदु विद्यार्थी भगवे उपरणे घालून महाविद्यालयाच्या परिसरात फिरत होते. यानंतर हा विषय अधिकच चिघळला. |
