‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’द्वारे ग्राहकांना मिळणारे लाभ !

१५ मार्च २०२२ या दिवशी असलेल्या ‘जागतिक ग्राहकदिना’च्या निमित्ताने..

‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ सर्वप्रथम वर्ष १९८६ मध्ये अस्तित्वात आला. वर्ष २०१९ मध्ये जुन्या कायद्यात पालट करण्यात आले. ३४ वर्षांनंतर म्हणजे जुलै २०२० पासून ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’ लागू झाला. नवीन कायद्यामध्ये ग्राहकांना अधिक अधिकार देऊन ग्राहक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

१. ‘ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९’द्वारे ग्राहकाला मिळणारे लाभ

१ अ. कोणत्याही ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला प्रविष्ट करता येणे : पूर्वीच्या कायद्यानुसार आपण ज्या ठिकाणी वस्तू खरेदी केली असेल, तेथेच जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार द्यावी लागत होती. नवीन कायद्याच्या आधारे ग्राहक ज्या ठिकाणी आहे, तेथील ग्राहक संरक्षण न्यायालयात खटला प्रविष्ट करता येतो, उदा. महाराष्ट्रातील एका व्यक्तीने देहली येथे एक वस्तू खरेदी केली आणि नंतर ती गोवा येथे गेली. वस्तू खरेदीत फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच ती व्यक्ती गोवा येथील ग्राहक मंचाकडे तक्रार प्रविष्ट करू शकते.

१ आ. ऑनलाईन विक्री करणार्‍या आस्थापनांस ग्राहकांच्या तक्रारींची त्वरित नोंद घ्यावी लागणे : कोरोना महामारीच्या कालावधीत ऑनलाईन खरेदी-विक्रीमध्ये वेगाने वाढ झाली. घरबसल्या वस्तू मिळते. बाजारभावापेक्षा अल्प दराने मिळत असल्याने ऑनलाईन खरेदी-विक्रीची मागणी वाढली. खरेदीच्या प्रमाणासोबत ग्राहक फसवणुकीचे प्रमाणही वाढले. अनेक ग्राहकांना विज्ञापनांमध्ये दाखवल्याप्रमाणे वस्तू प्रत्यक्षात मिळत नाहीत किंवा मागवलेल्या वस्तूऐवजी अन्य वस्तू पुरवली जाते. काही वेळा वस्तू न येता केवळ रिकामे खोके मिळाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. वस्तू खरेदी करतांनाच देयक (बिल) दिले असल्याने ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते. ‘कायद्यानुसार ऑनलाईन व्यवसाय करणार्‍या आस्थापनांना ग्राहकांच्या तक्रारीची त्वरित नोंद घ्यावी लागते. या आस्थापनांनी त्यांच्या उत्पादनांचे विज्ञापन करतांना ‘ई-कॉमर्स’ नियमांच्या अंतर्गत उत्पादनाचे मूल्य, रक्कम घेण्याचा तपशील, ऑनलाईन रक्कम भरण्याविषयी धोरण, वस्तू वापराची कमाल मर्यादा (एक्सपायरी डेट), वस्तू परत घेण्याविषयी धोरण, वस्तू रकमेचा परतावा, वस्तू पालटून घेणे, वितरणासाठीची अधिक रक्कम (लागू असल्यास) इत्यादी सर्व माहिती प्रसिद्ध करणे आवश्यक असते. आस्थापनाने प्रसिद्ध केलेल्या धोरणानुसार सेवा आणि सुविधा देणे बंधनकारक असते. असे न झाल्यास ग्राहक त्वरित जिल्हा ग्राहक मंचाकडे तक्रार प्रविष्ट करू शकतात.

१ इ. मोठ्या रकमेचा खटलाही जिल्हास्तरावर प्रविष्ट करता येणे : या कायद्यानुसार आस्थापनाने ग्राहकाने खरेदी केलेल्या प्रत्येक वस्तूचे देयक (बिल) देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्याविषयी तक्रार करता येते. या कायद्याने प्रत्यक्ष, तसेच ऑनलाईन खरेदीमध्ये फसवणूक झाल्यास खटला प्रविष्ट करता येतो. त्याचप्रमाणे कोणत्याही उत्पादनाविषयी भ्रामक वा फसवे विज्ञापन केल्यास दंडाची (शिक्षा आणि आर्थिक) तरतूद आहे. त्याखेरीज खाद्यपदार्थ आणि पेय यांत भेसळ करणे, आरोग्यास हानीकारक खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणे किंवा त्यांची विक्री करणे यांसाठीही कारावास अन् दंडाची तरतूद आहे.

या कायद्यानुसार १ कोटी रुपये रकमेपर्यंतचा दावा जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे प्रविष्ट करता येतो. १ ते १० कोटी रुपये रकमेपर्यंतचा दावा राज्य ग्राहक आयोगाकडे आणि १० कोटींपासून पुढील दावा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे प्रविष्ट करता येतो. या कायद्याच्या अंतर्गत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणही (सेंट्रल कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲथोरिटी) स्थापन केले आहे. ग्राहकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. आपल्याला एखादी वस्तू खरेदी करण्यापूर्वीही त्या वस्तूच्या गुणवत्तेविषयी या केंद्रीय प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते.

१ ई. या कायद्याने जनहित याचिका किंवा मध्यस्थाचा पर्याय निवडता येणे : या कायद्यानुसार फसवणूक झालेला ग्राहक देशातील कोणत्याही ग्राहक मंचाकडे जनहित याचिका प्रविष्ट करू शकतो. जर दोन्ही पक्षकारांना मध्यस्थीद्वारे हा विषय सामंजस्याने सोडवायचा असेल, तर तो न्यायालयाकडे उपलब्ध असलेल्या सूचीतील प्रशिक्षित मध्यस्थाद्वारे तडजोड करून सोडवता येतो. मध्यस्थाने ३० दिवसांत तो वाद सोडवून त्याचा अहवाल न्यायालयात देणे बंधनकारक असते. दोन्ही पक्षकारांच्या स्वाक्षरी झाल्यानंतर ग्राहक न्यायालय त्यासंबंधी आदेश देते.

१ उ. ग्राहकाला प्रत्यक्ष जाऊन, टपालाद्वारे किंवा ‘ऑनलाईन’ माध्यमांतून तक्रार प्रविष्ट करता येते.

२. ग्राहकांनी खरेदी करतांना सतर्कतेने आणि सावधपणे व्यवहार करणे आवश्यक

ग्राहकांनी कायद्यांचा आधारे न्याय मिळवणे, हा जसा त्यांचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे कोणताही व्यवहार करतांना तो अत्यंत सतर्कतेने आणि सावधपणे करणेही तेवढेच महत्त्वाचे असते. त्यासाठी ग्राहकांनी पुढील गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक असते.

अ. दिखाव्याला भुलून कोणतीही वस्तू खरेदी करू नका. वस्तुविषयी पूर्ण माहिती घेऊन ती योग्य असल्याची निश्चिती झाल्यावरच ती खरेदी करा.

आ. वस्तूच्या वेष्टनावरील छापील मूल्य पाहून निश्चिती करा. त्याहून (एम्.आर्.पी.) अधिक रक्कम देऊ नका.

इ. वस्तूची कमाल वापर मर्यादा (एक्सपायरी डेट) तपासून मगच खरेदी करा.

ई. वस्तू खरेदी केल्यानंतर त्याचे देयक (बिल) मागून घ्या.

उ. आपण केलेला व्यवहार किंवा खरेदी यांच्या संबंधी सर्व कागदपत्रे जपून ठेवा. तक्रार करतांना यांची आवश्यकता असेल.

ऊ. आपण जेथून वस्तू खरेदी केल्या, त्या व्यावसायिक/आस्थापन यांचे नाव, पत्ता इत्यादी माहिती घेऊन ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

ए. ऑनलाईन खरेदी केल्यावर दिलेल्या देयकाची ‘ई-रिसीट’ जपून ठेवा.

वरील गोष्टींची काळजी घेऊन व्यवहार केल्यास ग्राहक त्याच्या अधिकारांचा वापर सक्षमपणे करत असल्याचे निश्चित होईल आणि ग्राहकालाही खरेदीचे योग्य समाधान मिळू शकेल.

– अश्विनी कुलकर्णी, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (१३.३.२०२१)