राज्यातील साखर कारखाने अल्प मूल्यात खासगी लोकांना विकल्याच्या चर्चेत तथ्य नाही ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
विधानसभा प्रश्नोत्तरे
मुंबई, १४ मार्च (वार्ता.) – थकित बँक कर्जामुळे राज्यातील विकण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांच्या संदर्भात ते अल्प मूल्यात काही लोकांच्या लाभासाठी विकण्यात आले. या संदर्भातील चर्चा-आरोप यांच्यात तथ्य नाही. यातून अपसमज पसरवले जात आहेत. आताच्या सरकारकडे तक्रार करण्यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतांना त्यांच्याकडे राजू शेट्टी आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही तक्रार केली होती. त्याचे राज्य गुन्हा अन्वेषण विभाग (सीआयडी) आणि निवृत्त न्यायाधीश जाधव यांच्या वतीने अन्वेषण करण्यात आले होते. त्यातून विशेष काही निष्पन्न झाले नाही. यानंतर आमचे सरकार आल्यावर त्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि शासन यांच्या वतीनेही अन्वेषण करण्यात आले असून त्यातूनही काही निष्पन्न झालेले नाही, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित यांनी दिली. १४ मार्च या दिवशी ते विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या घंट्यात भाजपचे आमदार योगेश सागर यांनी विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देतांना ते बोलत होते.
साखर कारखाना विक्रीत २५ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याची अण्णा हजारे यांची तक्रार ! – योगेश सागर, आमदार, भाजप
राज्यातील शेतकर्‍यांनी भांडवल आणि भूमी देऊन उभे केलेल्या साखर कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात २५ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली आहे. राज्यातील तोट्यात असलेल्या ११६ साखर कारखान्यांपैकी ७४ कारखाने जून २००६ पर्यंत केवळ नकारात्मक मूल्यात नोंदवले गेले. वर्ष १९८७ ते २००६ या कालावधीत ३१ साखर कारखाने अवसायनात काढण्यात आले. यात शासनाने काय केले आहे ? शेतकर्‍यांच्या मालकीचे कारखाने विक्रीस काढण्याचे षड्यंत्र असून याचे अन्वेषण झाले पाहिजे.
कारखाने जाणीवपूर्वक अल्प मूल्यात विकल्याचा आरोप खोटा ! – बाळासाहेब पाटील, सहकारमंत्री
कारखाने जाणीवपूर्वक अल्प मूल्यात विकल्याचा आरोप खोटा आहे. अनेक कारखान्यांचे कर्ज थकित झाल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया करूनच हे कारखाने विक्री करण्यात आले. यातील ३० कारखान्यांची राज्य सहकारी बँकेने, तसेच अन्य कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी थकित कर्जापोटी विकले आहेत.
शासनाकडे थकहमी असतांना जाणीवपूर्वक काँग्रेस सरकारच्या काळात कारखाने बंद पाडण्यात आले ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
शासनाकडे साखर कारखान्यांची थकहमी असतांना जाणीवपूर्वक काँग्रेस सरकारच्या काळात कारखाने बंद पाडण्यात आले. अनेक कारखान्यांचे मूल्यांकन जाणीवपूर्वक अल्प दाखवून ते विकण्यात आले. ज्यांनी ते विकत घेतले, त्यांनी त्यापेक्षा अधिक मूल्यात केवळ त्यावरील भूमी विकली. साखर कारखाने विकतांना या कारखान्यांचे सरकारचे देणे किती आहे, याचा विचार झाला नाही. पूर्वी जे लोकप्रतिनिधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते आणि जे सध्या भाजपमध्ये आहेत, त्यांची जाणीवपूर्वक अडवणूक करण्यात येत आहे. त्यांना अधिक कर्ज मिळू नये, असे पाहिले जात आहे.