महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे दायित्व राज्यशासनाकडे !

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची दोन्ही विधेयकांवर स्वाक्षरी !

मुंबई, १३ मार्च (वार्ता.) – महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपंचायती, नगर परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुकांचे दायित्व आता राज्यशासनाने स्वतःकडे घेतले आहे. यापूर्वी या निवडणुकांचे दायित्व राज्य निवडणूक आयोगाकडे होते. ११ मार्च या दिवशी त्या संदर्भातील २ विधेयकांवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
वर्ष १९६१ आणि वर्ष १९६५ च्या महाराष्ट्र राज्य निवडणूक अधिनियमांत ७ मार्च या दिवशी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्या संदर्भातील नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागांची २ विधेयके दोन्ही सभागृहाने चर्चेविना एकमताने संमत केली होती. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्याने त्याचा अध्यादेश निघून कायदा लागू होईल. या विधेयकामुळे राज्य निवडणूक आयोग नामधारी झाला आहे. प्रभाग रचना, प्रभाग संख्या आणि निवडणुकांचा दिनांक यांचे नियोजन आता राज्य सरकार करणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया राबवेल.
राज्यशासनाला ओबीसी समाजाचा ‘इम्पिरिकल डेटा’ (जातनिहाय वस्तूनिष्ठ आकडेवारी) जमा करण्यास ३-४ मासांचा अवधी हवा आहे; मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनांची सिद्धता अंतिम टप्प्यात आणली होती. त्यामुळे राज्यातील २७ जिल्हा परिषदांसह १४ महापालिका आणि ४०० हून अधिक नगरपंचायती अन् नगर परिषदांच्या निवडणुका एप्रिल-मे २०२२ मध्ये होणार होत्या; परंतु आता कायद्यान्वये राज्य सरकारच्या हाती निवडणुकांचा निर्णय आल्याने ते प्रभाग रचना पुनर्रचनेच्या नवाखाली ३ मास वेळ काढू शकतात.