महाराष्ट्राचा वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प सादर !
‘विकासाची पंचसूत्री’ कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची घोषणा !
|
मुंबई, ११ मार्च (वार्ता.) – कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाची ग्वाही देत अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ११ मार्च या दिवशी दुपारी २ वाजता विधानसभेत, तर राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत महाविकास आघाडी शासनाचा ‘तिसरा अर्थसंकल्प’ सादर केला. कोणताही करवाढ नसलेला हा अर्थसंकल्प २४ सहस्र ३५३ कोटी रुपये तुटीचा असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तूट १४ सहस्र १२७ कोटी रुपयांनी अधिक आहे. राज्यात राबवण्यात येणार्‍या ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमानंतर राज्यातील गुंतवणूक वाढेल आणि ‘१ ट्रिलियन डॉलर्स’ची (अनुमाने ७६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक) अर्थव्यवस्था असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
वर्ष २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ४ लाख ३ सहस्र ४२७ कोटी रुपये, तर महसुली व्यय (खर्च) ४ लाख २७ सहस्र ७८० कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. त्यामुळे वरील तूट येत आहे. अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली असल्याने ‘विकासाची पंचसूत्री’ या कार्यक्रमातून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात येईल. राज्याच्या विकासासाठी शासन प्रयत्नांची पराकाष्ठा करील, असे आश्वासन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
अर्थसंकल्पात कार्यक्रम व्ययाची रक्कम १ लाख ५० सहस्र कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १२ सहस्र २३० कोटी रुपये, तर आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी ११ सहस्र १९९ कोटी रुपये व्ययाचा समावेश आहे. वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १३ सहस्र ३४० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद २ सहस्र ३०५ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद !
पुणे जिल्ह्यातील हवेली येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी २५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यात असामान्य शौर्य गाजवणार्‍या नागरिकांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने ‘शौर्य पुरस्कार’ देण्यात येणार आहे.
राज्यातील २० लाख शेतकर्‍यांना ५० सहस्र रुपयांचे अनुदान मिळणार !
पंचसूत्रीतील कृषी संदर्भात अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले की, शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन म्हणून ६ मार्च या दिवशी ५० सहस्र रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ती वचनपूर्ती चालू वर्षी होईल. २० लाख शेतकर्‍यांना याचा लाभ होणार असून त्यासाठी १० सहस्र कोटी रुपये व्यय अपेक्षित आहे. आरोग्य संस्थांच्या श्रेणीवर्धन बांधकामासाठी ७ सहस्र ५०० कोटी रुपये किमतीचा जो प्रकल्प घोषित केला होता, त्यासाठी ‘हुडको’कडून कर्ज घेण्यात येणार आहे. वर्ष २०२२-२३ मध्ये या प्रकल्पाला २ सहस्र कोटी रुपये, तर १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ सहस्र ३३१ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. नियमित अर्थसंकल्पीय निधीव्यतिरिक्त आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत अनुमाने ११ सहस्र कोटी रुपयांचा निधी व्यय करण्याचे नियोजन आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदी !
रायगड आणि परिसर विकासासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद !
मुंबई – या अर्थसंकल्पात गड आणि दुर्ग यांच्या जतन अन् संवर्धन यांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये रायगड आणि त्याच्या परिसराच्या विकासाकरता १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या गडांसाठी १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईतील शिवडी आणि सेंट जॉर्ज या दुर्गांच्या जतन अन् संवर्धन यांसाठी ७ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
छत्रपती शिवरायांचे गड आणि युद्धनीती यांना ‘जागतिक वारसा’ घोषित करण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार !
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड आणि त्यांच्या गनिमी काव्याच्या युद्धाची पद्धती याला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी ‘युनेस्को’कडे सविस्तर प्रस्ताव शासनाकडून पाठवण्यात येणार आहे. |
आरोग्यविषयक सेवांविषयीच्या अन्य घोषणा !
१. मोतीबिंदूच्या शस्त्रक्रियेवरील आधुनिक ‘फेको’ उपचारपद्धती ६० शासकीय रुग्णालयांमध्ये चालू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
२. नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, नगर आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी ५० खाटांचे प्रथम दर्जाचे ‘ट्रॉमा केअर युनिट’ स्थापन करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामीण शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘किडनी स्टोन’ (मूतखडा) काढण्याची ‘लिथोट्रिप्सी’ उपचारपद्धती चालू करण्याचा निर्णय !ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये शस्त्रकर्माविना मूतखडा काढण्याची ‘लिथोट्रिप्सी’ उपचारपद्धती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या ३ वर्षांत ही उपचारपद्धती चालू करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी १७ कोटी ६० लाख रुपये व्यय अपेक्षित आहे; मात्र यासाठी निधीची घोषणा सरकारने केलेली नाही. |
कृषीविषयक अन्य घोषणा !
१. भूविकास बँकेच्या ३४ सहस्र ७८८ कर्जदार शेतकर्‍यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार आहे. वर्ष २०२२ हे ‘महिला शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे.
२. यामध्ये महिला शेतकर्‍यांना कृषी योजनांमधील राखीव असलेले ३० टक्के अनुदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
३. अन्न प्रक्रिया आणि कृषी मालाचे मूल्यवर्धन यांसाठी पुढील ५ वर्षांकरता ‘मुख्यमंत्री कृषी अन् अन्न प्रक्रिया योजना राबवण्यात येणार आहे.
४. दापोली येथील बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ आणि परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने संशोधनासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा लाभ २० लाख शेतकर्‍यांना देण्यात येणार !
वर्ष २०२० मध्ये महाविकास आघाडीने कर्जाचे नियमित हप्ते देणार्‍या शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी ५० सहस्र रुपयांची घोषणा केली होती; मात्र कोरोनामुळे ही रक्कम देण्यात आली नव्हती. या अर्थसंकल्पामध्ये २० लाख शेतकर्‍यांना हे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी १० सहस्र कोटी रुपये व्यय अपेक्षित असल्याचे या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर ‘मराठी भाषा भवना’चे भूमीपूजन होणार !
मराठी भाषेचा विकास आणि संवर्धन यांसाठी मुंबई येथे ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी रुपये निधी व्यय करण्यात येणार आहे. येत्या गुढीपाडव्याच्या दिवशी मराठी भाषा भवनाचे भूमीपूजन करण्यात येणार आहे. |
‘गेट वे ऑफ इंडिया’ येथे महाराष्ट्राची संस्कृती दर्शवणार्‍या कार्यक्रमासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद !
१२ मार्च २०२१ पासून राज्यशासनाने ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ कार्यक्रम चालू केला आहे. या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ‘गेट वे ऑफ इंडिया’ येथे महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव दर्शवणार्‍या मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतील ध्वनीप्रकाश कार्यक्रमाच्या सादरीकरणासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यसैनिकांना निवासी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी मासिक उत्पन्नाची मर्यांदा ३० सहस्र रुपये इतकी आहे. |
पुरातत्व स्मारकांविषयी नागरिकांमध्ये दायित्व निर्माण व्हावे, यासाठी जिल्हानिहाय ‘महावारसा सोसायट्या’ स्थापन करण्याचा शासनाचा निर्णय ! राज्यात एकूण ३७६ संरक्षित आणि १ सहस्र ५०० असंरक्षित पुरातत्व स्मारकांचे जतन, संवर्धन आणि दुरुस्ती यांसाठी शासन अशासकीय आर्थिक स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. पुरातत्व स्मारकांविषयी स्थानिक रहिवाशांमध्ये दायित्वाची भावना निर्माण व्हावी, यासाठी जिल्हानिहाय ‘महावारसा सोसायट्या’ स्थापन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. हैद्राबाद मुक्ती संग्रामात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्मरणार्थ संभाजीनगर येथे अमृत महोत्सवी ‘वन्दे मातरम्’ सभागृहाचे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ४३ कोटी रुपये इतका निधी घोषित केला आहे. पर्यटन विकासासाठी १ सहस्र ७०४ कोटी रुपये, तर सांस्कृतिक कार्य विभागाला १९३ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. |
अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या तरतुदी
१. राज्यात १८ अतिरिक्त न्यायालये, २४ जलदगती न्यायालये आणि १४ कुटुंब न्यायालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. एकूण विधी आणि न्याय विभागाला ५७८ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
२. नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असलेल्या विशेष अभियान पथकातील पोलीस अधिकारी आणि अंमलदार यांना देण्यात येणार्‍या मासिक कमांडो भत्त्यामध्ये दुप्पट वाढ करून तो ८ सहस्र रुपये करण्यात आला आहे.
३. वन्य प्राण्यांद्वारे शेतपिकांची होणारी हानी टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व संवेदनशील गावांमध्ये ‘सौर ऊर्जा कुंपण’ ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
४. राज्यातील २३ नद्यांच्या संवर्धनासाठी १५० कोटी रुपये व्यय अपेक्षित असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे.
५. राज्यातील विद्यापिठांत थोर समाजसुधारक आणि महनीय व्यक्ती यांच्या नावे अध्यासन केंद्र स्थापन करून प्रत्येक केंद्रासाठी ३ कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
६. कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार चालू करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भांडवलाच्या कर्जावरील व्याजाची शासनाकडून १०० टक्के परतफेड करण्यात येणार.
७. भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय आणि संग्रहालय यासाठी मुंबई विद्यापिठाच्या कलीना येथील प्रांगणात जागा निश्चित करण्यात आली असून त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
८. ज्येष्ठ पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या निवृत्ती वेतनासाठी ५० कोटी रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही रक्कम ३५ कोटी रुपये होती.
९. चाळीस वर्षांहून अधिक वय असलेले ५ लाख शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वैद्यकीय चाचणीसाठी २५० कोटी रुपये व्यय होईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
स्वयंपाकाचा गॅस ३ टक्के केल्याने स्वस्त होणार !
नैसर्गिक वायूचा घरगुती गॅस, सी.एन्.जी.वर चालणारी मोटार वाहने, ऑटो रिक्शा, टॅक्सी आणि खासगी वाहने यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे नैसर्गिक वायुवरील मूल्यवर्धित कराचा दर हा १३.५ टक्के वरून अल्प करून ३ टक्के इतका करण्यात आला आहे. स्वयंपाकाचा गॅस स्वस्त होणार आहे. यामुळे राज्यास अंदाजे ८०० कोटी रुपयांची महसुली घट होईल.
जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी करात ३ वर्षांसाठी सवलत !
राज्यात जलवाहतुकीस चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मेरीटाईम मंडळा’च्या अखत्यारितील १ जानेवारी २०२२ पासून नव्याने चालू झालेल्या जलमार्गावरील चालणार्‍या फेरीबोट, रो-रो बोटी यांमधून प्रवास करणारे प्रवासी, पाळीव प्राणी, वाहने, माल इत्यादींवर आकारण्यात येणार्‍या करास ३ वर्षांसाठी सवलत देण्यात आली आहे.
| महामंडळे आणि संस्था यांना जनहितार्थ विना मोबदला बक्षीसपत्राद्वारे देण्यात येणार्‍या मिळकतींवरील ३ टक्के आणि खरेदीपत्रावरील ५ टक्के मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. |
तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी निधीची तरतूद !
१. कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिराच्या विकास आराखड्याच्या दुसर्‍या टप्प्याच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वढा येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या परिसराच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. अष्टविनायक मंदिरांच्या सर्वांगीण विकास आराखड्याकरता ५० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
३. पंढरपूर देवस्थान मंदिर विकास आराखड्याची अंदाजित रक्कम ७३ कोटी ८० लाख रुपये असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
४. शिर्डी विमानतळाच्या कामासाठी १५० कोटी रुपये निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.
श्री संत जगनाडे महाराज यांच्या समाधीस्थळाला तीर्थक्षेत्राचा दर्जा !
श्रीसंत जगनाडे महाराज यांचे मावळ येथील सुदुंबरे (जिल्हा पुणे) येथील समाधीस्थळाला तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळ यांचा दर्जा देण्यात आला आहे. या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी १० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाविषयी मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया
आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल ! – उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री
अर्थसंकल्पाविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, ‘‘अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची आगामी विकासाची दिशा दाखवणारा अर्थसंकल्प मांडला आहे. गेली २ वर्षे विविध आपत्तींना तोंड देत राज्याचा विकास सातत्याने पुढे नेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे आणि आजचा हा अर्थसंकल्प हा त्या दृष्टीने विकासाच्या दिशेने टाकलेले पुढचे पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प राज्यातील माता-भगिनी यांचा विकास करणारा आणि त्यांना आधार देणारा आहे.’’
महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केले आहे ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते
या अर्थसंकल्पावर टीका करतांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘कळसूत्री सरकारने विकासाची पंचसूत्री मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील विकासाच्या पंचसूत्रीने काही होणार नाही; कारण या सरकारने महाराष्ट्राच्या विकासाला पंचतत्त्वात विलीन केले आहे. सरकारने २ वर्षांमध्ये महाराष्ट्रातील दीन, दलित, गरिब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ओबीसी, मराठा, धनगर आणि बारा बलुतेदार या सर्वांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. आज अर्थसंकल्प मांडला, तरी हे सरकार कुठल्याही प्रकारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पाविषयी वृत्तपत्रांत चौकट यावी, इतपत ४ बातम्या सिद्ध होऊ शकतात. या व्यतिरिक्त कुठलीही दिशा या अर्थसंकल्पाला नाही. आमच्या सरकारच्या काळात चालू असलेल्या योजनाच पुन्हा या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आहेत.’’
पानचट, पचपचीत आणि प्रतिगामी अर्थसंकल्प ! – आशिष शेलार, आमदार, भाजप
राज्य सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प हा पंचसूत्रीच्या विकासाच्या आधारावर नसून तो मांडल्यानंतर लक्षात येते की, तो पानचट, पचपचीत आणि प्रतिगामी आहे. हा स्व-हिताचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांना साहाय्य करण्याविषयी चकार शब्दही काढलेला नाही.