भारताने ‘स्वतंत्र तिबेट’ला मान्यता द्यावी ! – तिबेटचे नागरिक
चीनच्या विरोधात तिबेटी नागरिकांचे आंदोलन !
तिबेटवर चीनने आक्रमण केल्यावर भारताने त्याच्या विरोधात आवाज उठवला नाही. त्यामुळे चीन उद्दाम झाला. आता तो भारतीय सीमेतही घुसखोरी करत आहे. त्यामुळे आतातरी भारताने आक्रमक भूमिका घेऊन तिबेटला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक ! – संपादक
ल्हासा (तिबेट) – चीनच्या घुसखोरीविरुद्ध तिबेटनेही आता आवाज उठवला आहे. कोलकातास्थित चीनच्या दूतावासाबाहेर तिबेटी नागरिक आणि भारतीय नागरिक यांनी आंदोलन केले. भारताने ‘स्वतंत्र तिबेट’ला मान्यता द्यावी’, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यातही तिबेटी नागरिकांनी स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवला. सहस्रो तिबेटी नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत चीनविरुद्ध जोरदार घोषणाबाजी केली. चीनने तिबेटवर आक्रमण केल्यावर सहस्रो तिबेटींनी हिमाचल प्रदेशात आश्रय घेतला होता.
#National | They also demanded that Tibetans should officially be given refugee status and the Dalai Lama be honoured with the Bharat Ratna. https://t.co/z7pHJOqhsz
— EastMojo (@EastMojo) March 10, 2022
१. वर्ष १९५९ मध्ये ल्हासा इथे झालेल्या चिनी आक्रमणाच्या विरोधात तिबेटी नागरिकांनी शांततामय मार्गाने चीनचा निषेध नोंदवला होता. या निषेधाच्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली.
२. वर्ष १९५९ च्या आक्रमणानंतर चीनच्या या आक्रमणामुळे दलाई लामा आणि त्यांचे असंख्य अनुयायी यांना पळून जाऊन भारतात आश्रय घ्यावा लागला होता.
३. ‘भारताने तिबेटींना अधिकृतपणे निर्वासितांचा दर्जा देण्यात यावा, तसेच दलाई लामा यांना भारतरत्न देऊन सन्मानित करण्यात यावे’, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
तिबेट येथील हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका मंत्र्याची नियुक्ती करावी ! – रूबी मुखर्जी, इंडो-तिबेट समन्वय संघटना
लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैन्याच्या घुसखोरीचे प्रमाण वाढते आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आशियातील या दोन महासत्तांमध्ये (भारत आणि चीन) ‘बफर स्टेट’ची (दोन मोठ्या शत्रूराष्ट्रांमध्ये वसलेला एक छोटा तटस्थ देश. दोन्ही देशांच्या सीमेवर संघर्ष रोखण्यासाठी काम करणार्‍या देशाची) आवश्यकता आहे, असे इंडो-तिबेट समन्वय संघटनेच्या पूर्व विभागाच्या संयोजक रूबी मुखर्जी यांनी म्हटले आहे. ‘भारताने तिबेट येथील हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी एका मंत्र्याची नियुक्ती करावी’, असा सल्लाही मुखर्जी यांनी या वेळी दिला.