विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी !

भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केल्याचे प्रकरण !

मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – वर्ष २०२१ मधील पावसाळी अधिवेशनात भाजपच्या निलंबित केलेल्या १२ आमदारांना परत सभागृहात घेण्याच्या सूत्रावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि भाजप यांचे आमदार यांच्यात १० मार्च या दिवशी खडाजंगी झाली.

१. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी ‘भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव सर्वाेच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला असून तो ठराव अवैध आणि अतार्किक आहे’, असे मत सर्वाेच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे, असे सांगितले. या वेळी आशिष शेलार यांनी सभागृहात या संदर्भातील न्यायालयाचा पूर्ण निवाडा वाचून दाखवला.

२. शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव यांनी भाजपच्या १२ सदस्यांच्या उपस्थितीवर जोरदार आक्षेप घेत सर्वाेच्च न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे विधीमंडळाच्या अधिकारावर आक्रमण असल्याचा आरोप केला.

३. या संदर्भात भास्कर जाधव म्हणाले, ‘‘भाजपच्या १२ आमदारांना सभागृहात मी प्रवेश देण्याच्या विरोधात नाही; मात्र याची नेमकी माहिती अगोदर सभागृहाला देणे अपेक्षित होते. वास्तविक सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विधीमंडळाने या निर्णयाच्या विरोधात लढाई लढणे अपेक्षित होते. ही संधी विधीमंडळाने गमावली.’’
 
४. या संदर्भात भाजपचे आशिष शेलार म्हणाले, ‘‘भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन झाल्यावर आम्हाला सर्वाेच्च न्यायालयात जाणे भाग पडले. या संदर्भात न्यायालयाने २ वेळा विचारणा केल्यावरही विधीमंडळाच्या वतीने तिथे उत्तर देण्यास कुणी उपस्थित राहिले नाही. ‘निलंबित आमदारांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी द्या’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने सांगितलेले असतांनाही ते विधीमंडळाने डावलले. न्यायालयाने त्या अधिवेशनाच्या कालावधीत आमचे केलेले निलंबन मान्य केले; मात्र ‘त्यानंतर पुढच्या  वर्षभराच्या कालावधीसाठी आमदारांना निलंबित करणे अयोग्य आहे’, असे म्हटले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने विधीमंडळाच्या अधिकारांवर गदा आणलेली नाही. या निर्णयास विधीमंडळाने कोणतेही आव्हानही दिलेले नाही. विधीमंडळ केवळ त्यांच्या अहंकारात राहिले.’’

सर्वाेच्च न्यायालयाने १२ आमदारांचा ठराव अवैध ठरवलेला नाही ! – अनिल परब, संसदीय कार्यमंत्री

वास्तविक लोकशाहीच्या चारही स्तभांनी एकमेकांवर आक्रमण करून उपयोगी नाही. न्यायालय श्रेष्ठ आहे का ? यावर विधीमंडळात अनेक वेळा चर्चा झाली असून वेळोवेळी न्यायालयाने निर्णय दिले आहेत. भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात कुठेही ठराव अवैध असल्याचे म्हटलेले नाही. त्यामुळे आशिष शेलार सभागृहात चुकीची माहिती देत आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही राष्ट्रपतींना पत्र दिले असून त्यांनाच आम्ही ‘कुणाचे अधिकार कोणते ?’ हे ठरवण्यास सांगितले आहे. विधीमंडळाने काय निर्णय दिला, या संदर्भात निर्णय देणारे न्यायाधीश कोण ? आज सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला, उद्या उच्च न्यायालय, मग जिल्हा न्यायालय निर्णय देईल. असे केल्यास विधीमंडळाचे महत्त्व रहाणार नाही.