विधानसभेच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेला आक्षेप घेणारी भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली !

महाजन यांनी न्यायालयात जमा केलेले १० लाख रुपये जप्त करण्याचाही न्यायालयाचा आदेश !

मुंबई – विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देणारे भाजपचे आमदार गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारत त्यांची याचिका फेटाळून लावली. तसेच महाजन यांनी याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयात जमा केलेले १० लाख रुपये जप्त करण्याचा आदेशही दिला. महाजन यांच्या समवेत जनक व्यास यांनीही याविषयी जनहित याचिका प्रविष्ट केली होती. ही याचिकाही फेटाळून लावत त्यांची २ लाख रुपयांची अनामत रक्कम न्यायालयाने कह्यात घेतली.

१. ‘विधानसभेच्या अध्यक्षांविषयी लोकांना काही देणे-घेणे आहे का ?’, ‘विधानसभा अध्यक्ष कोण असावा, याने जनतेच्या हिताचे उल्लंघन कसे होते ?’, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली. तसेच ‘अशा याचिका करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका’, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना फटकारले.

२. ‘विधानसभा अध्यक्ष निवडीचा नियम पालटण्याने लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे’, असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. ‘असे असेल, तर ‘राज्यपालांनी १२ नामनिर्देशित सदस्यांची अद्याप निवड केली नाही, मग हे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे नाही का ?,’ असा प्रश्‍न न्यायालयाने गिरीश महाजन यांना विचारला.

३. ‘विधान परिषदेच्या नामनिर्देशित १२ सदस्यांच्या निवडीचा आदेश देऊन ८ मास उलटले आहेत; परंतु या आदेशाचाही आदर राखला गेलेला नाही,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने राज्यपालांचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करत केली.

४. ‘महाराष्ट्राचे सध्याचे दुर्दैव असे की, राज्यातील २ घटनात्मक पदे म्हणजेच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री एकमेकांच्या सोबत नाहीत. त्यांच्या या वादात हानी कुणाची होत आहे ?’, असा प्रश्‍नही न्यायालयाने उपस्थित केला.