एका वर्षात महाराष्ट्रातील १ सहस्र ७६ लाचखोर सरकारी कर्मचारी अटकेत !

  • भ्रष्टाचार करणार्‍यांची मालमत्ता जप्त करून त्यांना कठोर शिक्षा केल्यासच याला आळा बसेल !  
  • लाचखोरांना सरकारी पदावर रहाण्याचा काय अधिकार ? अशांना बडतर्फच करायला हवे !
(प्रतिकात्मक छायाचित्र)

मुंबई – लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने वर्ष २०२१ मध्ये लाच घेणारे राज्यातील १ सहस्र ७६ सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना अटक केली आहे. या कारवाईमध्ये २ कोटी ६४ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत.

१. पोलीस विभागातील २५५, महसूल विभागातील २५२, पंचायत समितींतील ७८, महानगरपालिकांतील ७७, जिल्हा परिषदांतील ६३, शिक्षण विभागातील ४१, वन विभागातील २९, तर अन्य विभागांतील २८१ जणांना अटक करण्यात आली आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक संपत्ती जमवल्याप्रकरणी राज्यात ७ गुन्हे नोंद झाले असून आतापर्यंत ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

२. लाचखोरीच्या प्रकरणांत वर्ष २०२१ मध्ये १८ गुन्ह्यांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाला असून केवळ १९ जणांना शिक्षा झाली आहे. त्यात सर्वाधिक महसूल विभागातील ७, पोलीस विभागातील ५, सहकार विभागाती ३ कर्मचारी आदींचा समावेश आहे. या सर्वांना ३ लाख ३ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

३. जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत १०४ गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये १३९ जणांना अटक करण्यात आली आहे. (भ्रष्टाचार किती मुरलेला आहे, हे यावरून लक्षात येते ! – संपादक) शासकीय कार्यालयांतील भ्रष्टाचार न्यून होण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने प्रत्येक वर्षी ऑक्टोबर मासाते जनजागृतीपर पंधरवडा राबवण्यात येतो. (असे असतांनाही शासकीय कार्यालयांतच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, हे लाजिरवाणे आहे ! – संपादक)