वीजदेयक न भरल्याने शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही ! – वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री

मुंबई – गेल्या वर्षी ‘सादिल’ निधीतून ४९ कोटी रुपये मिळाले. त्यातील ६ कोटी रुपये जिल्हा परिषदेतील शाळांचे थकित वीजदेयक भरले आहे, तसेच या वर्षीही ३४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. त्यातील १२ कोटी रुपये हे जिल्हा परिषदेने भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या शाळांना दिले असून उर्वरित रक्कम ही वीजदेयकासाठी वापरणार आहोत. यापुढे देयक भरले नाही; म्हणून शाळेची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, असे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेतील लक्षवेधीमध्ये सांगितले.

मराठवाडा जिल्हा परिषदेतील शाळांची वीजदेयकाअभावी वीजजोडणी खंडित केली जात आहे, तसेच प्राथमिक शाळांची झालेली पडझड, दुरुस्ती, बांधकाम केले जात नाही. ‘जिल्हा नियोजन समिती’मधून या शाळांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा प्रश्न सदस्य सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता.

शिक्षणमंत्री गायकवाड म्हणाल्या की,

१. राज्यातील १० सहस्र ६७१ शाळांचे देयक भरलेले आहे. त्यामध्ये मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील २ सहस्र ६५७ शाळांचा समावेश आहे. उर्वरित शाळांचे देयके भरण्याचे शेष आहे.

२. या शाळांना वीजपुरवठा अल्प दराने देण्याविषयी ऊर्जामंत्र्यांची चर्चा करू.

३. मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता चालू वर्षामध्ये संमत झालेल्या १६० कोटींतील ९२ कोटी रुपयांचा निधी शाळांच्या दुरुस्तीकरिता वापरण्यात येईल.

४. राज्यातील ‘आदर्श शाळां’मध्ये सामाजिक संस्था, इतर मोठी आस्थापने यांच्या माध्यमातून आधुनिक वाचनालये, स्वसंरक्षण प्रशिक्षण, स्वच्छतागृहे अशा स्वरूपाच्या विविध सोयी-सुविधा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न चालू आहे.