‘वेब सिरीज’च्या संदर्भात ‘सायबर क्राईम’कडे तक्रार केल्यास निश्चित कारवाई होईल ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
विधानसभा कामकाज !
‘वेब सिरीज’च्या संदर्भात तक्रारी आल्यावर कारवाई करण्यासमवेत ‘वेब सिरीज’मध्ये अश्लील आणि आक्षेपार्ह गोष्टी दाखवल्या जाणार नाहीत, याचे दायित्व कोण घेणार ? यासाठी सरकारने योग्य उपाययोजना काढणे अपेक्षित आहे ! – संपादक
मुंबई, ८ मार्च (वार्ता.) – ज्या ‘वेब सिरीज’ आक्षेपार्ह आहेत, त्यांच्या संदर्भात आमच्याकडे तक्रारी प्राप्त होताच पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आम्ही त्या तात्काळ बंद होण्यासाठी संबंधित विभागाला कळवतो. तेथून त्या तात्काळ बंद केल्या जातात. बर्‍याचशा ‘वेब सिरीज’च्या संदर्भात तक्रारीच प्राप्त होत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे यापुढे ‘वेब सिरीज’च्या संदर्भात सायबर क्राईमकडे तक्रार केल्यास निश्चित कारवाई होईल, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधानसभेत दिली. ते वर्ष २०२१-२२ च्या पुरवणी मागण्यांवरील गृह विभागाच्या संदर्भातील चर्चेला उत्तर देतांना बोलत होते. (सध्या दाखवण्यात येणार्‍या अनेक ‘वेब सिरीज’मध्ये अश्लील प्रसंग, हिंदु देवता-राष्ट्रपुरुष यांची विटंबना आणि समाजासाठी घातक असणार्‍या अनेक आक्षेपार्ह गोष्टी सर्रास दाखवण्यात येतात. असे असतांना पोलीस प्रशासन ‘कुणी तक्रार प्रविष्ट करेल मग आम्ही कारवाई करू’, अशी भूमिका का घेत आहे ? तसेच कोणत्या प्रकरणी काय तक्रार करायची, हे सामान्य नागरिकाला कसे माहिती असेल ? त्यामुळे ‘तक्रार आल्यानंतरच कारवाई’, असे म्हणणे म्हणजे एक प्रकारे गुन्हा करण्यास दिलेली सवलतच आहे ! – संपादक)
गृहमंत्री पुढे म्हणाले,
१. ‘रोलेट गेम’ (‘कॅसिनो’मध्ये जुगारासारखा खेळण्यात येणारा एक खेळ)च्या संदर्भात तक्रार आल्यास ते थांबवण्यासाठी अद्याप तरी आपल्याकडे सक्षम कायदा नाही; मात्र त्या संदर्भात कुणी शासनाचा महसूल बुडवत असेल, तर आम्ही कारवाई करू. (माणसांना जुगारी बनवणार्‍या खेळाच्या संदर्भात पुरेसा कायदा नाही, असे सांगून हतबलता व्यक्त करणारे नव्हे, तर ते बंद होण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणार्‍या गृहविभागाची आवश्यकता आहे ! – संपादक)
२. बलात्काराच्या घटना काही प्रमाणात जरी वाढलेल्या दिसल्या, तरी असे खटले लवकर चालण्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवणे, न्यायाधिशांची संख्या वाढवणे, तसेच अन्य उपाययोजना आम्ही करत आहोत. या संदर्भातील बर्‍याच घटनांमध्ये दोघेही पूर्वपरिचित असल्याचे समोर आले आहे. (शासन ‘आम्ही प्रयत्न करत आहोत’, असे केवळ सांगत आहे, तर दुसरीकडे प्रतिदिन बलात्काराच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे ! त्यामुळे केवळ माहिती देणारी नव्हे, तर गुन्हेगारांवर वचक निर्माण होणारी यंत्रणा हवी ! – संपादक)
३. राज्यात नवीन ८७ पोलीस ठाण्यांच्या इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले असून नवीन १५० पोलीस ठाण्यांच्या इमारतीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठी वर्ष २०२१-२२ मध्ये ७२९ कोटी रुपये निधी संमत केला होता. त्यापैकी ३६४ कोटी निधी देण्यात आला आहे ! आगामी वर्षात अर्थविभागाने पोलीस विभागासाठी चांगली तरतूद करून द्यावी.
४. प्रत्येक पोलीस ठाण्याच्या इमारतीत ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याच्या संदर्भात काम संथगतीने चालू असल्याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली आहे. या संदर्भात अनेक वेळा तांत्रिक अडचणींमुळे ते पूर्ण होऊ शकत नाही. या पुढील काळात गृह, नगरविकास, ग्रामविकास अशा विभागांचे सहकार्य घेऊन पोलीस ठाणे आणि गावपातळीवर ‘सीसीटीव्ही’लवकरतात लवकर लावण्याचे काम पूर्ण करू. मुंबई शहरात पहिल्या टप्प्यात ५ सहस्र ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यात आले असून पुढील टप्प्यात ६ सहस्र ‘सीसीटीव्ही’ लावण्यात येणार आहेत.
५. नुकत्याच सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यावरील कुठलाही खटला न्यायालयाच्या अनुमतीविना काढून टाकता येणार नाही. त्यामुळे ज्या ज्या आमदारांवर विविध प्रकरणांत खटले प्रविष्ट आहेत त्यांच्या संदर्भात ते काढून घेण्याविषयी सकात्मक चर्चा करून निर्णय घेऊ.