समाजहित साधणारे राजकारणी हवेत !
|
विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या चालू आहे. मागील २ वर्षांत कोरोनामुळे अल्पकाळाची अधिवेशने घेण्यात आली. त्यामुळे साहजिकच विधीमंडळाचे कामकाजही अल्प प्रमाणात झाले. त्यामुळे ‘या अधिवेशनात तरी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी आदी माध्यमांतून जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वेळ द्यावा’, अशी जनतेची अपेक्षा आहे; मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे शोकप्रस्तावानंतर विधीमंडळाचे कामकाज घंट्याभरात आटोपते घेण्यात आले. दुसर्‍या दिवशीही इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून झालेल्या गोंधळामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद दोघांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी दोन्ही सभागृहांचे मिळून जेमतेम १ घंटा कामकाज झाले आणि तेही गोंधळात पार पडले. राज्यघटनेच्या नावाने सभागृह चालवणारे जेव्हा जनतेचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी गदारोळ करतात, तेव्हा ‘राज्यघटनेचा जयजयकार केवळ बोलण्यापुरताच आहे का ?’, असा प्रश्न पडतो.
कोरोनामुळे राज्याची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेली शेतीची हानी, एस्.टी. कर्मचार्‍यांच्या ‘काम बंद’ आंदोलनाचा न सुटलेला तिढा, राज्यातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदांची समस्या आणि पेपरफुटीचे गंभीर प्रकार, रहित करण्यात आलेल्या परीक्षा आणि त्यातून निर्माण झालेली शैक्षणिक प्रवेशाची समस्या, सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोप, आरक्षणाची जटील झालेली समस्या, कायदा आणि सुव्यवस्था राखणार्‍या पोलिसांवरील गंभीर गुन्हे, महिलांवरील बलात्कारांचे वाढते प्रमाण, त्यातही बलात्कारांचे पाशवी आणि अमानवी प्रकार आदी गंभीर समस्या राज्यापुढे ‘आ’ वासून उभ्या आहेत. या व्यतिरिक्त जनतेच्या दैनंदिन समस्या आहेतच. ‘अशी गंभीर स्थिती असतांना सभागृहात गोंधळ होतोच कसा ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेला पडतो. जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याचे कर्तव्य बाजूला सारून एकमेकांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करणारे लोकप्रतिनिधी पाहिल्यावर ‘विधीमंडळात जनतेच्या हिताचे कामकाज चालते कि स्वार्थाचे राजकारण चालते ?’, असा प्रश्न जनतेला पडल्यावाचून रहाणार नाही.
लोकप्रतिनिधींची गुणवत्ता कोण करणार ?
न्यायव्यवस्था असो, प्रशासकीय व्यवस्था असो वा नोकरशाही असो, प्रत्येकाला स्वत:च्या कामाचा अहवाल देऊन गुणवत्ता सिद्ध करावी लागते. विद्यार्थ्यांना वर्षभर अभ्यास करून परीक्षा द्यावी लागते. त्यावरून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवली जाते. पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षमतेवरून पदोन्नती दिली जाते. जेथे स्वत:चे घर चालवण्यासाठीही तरुण-तरुणींना स्वतःची गुणवत्ता सिद्ध करून नोकरी मिळवावी लागते, मग लाखो जनतेचे नेतृत्व करून समाजव्यवस्था चालवणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या गुणवत्तेचे मोजमाप का होत नाही ?
‘नैतिक’ आणि ‘त्यागी वृत्ती’ हे निकष कधीतरी लागतील का ?
केवळ स्वत:ची मालमत्ता, जातीचे प्रमाणपत्र, शैक्षणिक पात्रता, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आदी कागदोपत्री माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतर उमेदवाराची पात्रता ठरत असेल आणि ‘निवडणुकीसाठी किती व्यय करणार ?’, यावरून राजकीय पक्ष उमेदवारी देत असतील, तर असे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हितासाठी कसे काम करतील ? मग त्याग आणि समर्पणाची भावना तर पुष्कळ दूर राहिली. निवडणुकीच्या वेळी सामान्य आर्थिक स्थिती असलेले बहुतांश उमेदवार निवडून आल्यावर श्रीमंत होतात, हे कसे ? स्वार्थ आणि स्वत:च्या पक्षाच्या हिताची भावना, या पलीकडे समाज आणि राष्ट्र हिताच्या भावनेतून काम करणारे सद्य:स्थितीत किती लोकप्रतिनिधी सापडतील ? हा प्रश्नच आहे. चित्रपट कलाकारांना लोकसभा किंवा राज्यसभा यांची उमेदवारी दिली जाते; मात्र निवडून आल्यानंतर ते मतदारसंघात फिरकत नाहीत, असे प्रकार पहायला मिळतात. अशा समाजहितासाठी योगदान न देणार्‍यांना उमेदवारी देणे, ही राजकीय पक्षांची भूमिका स्वार्थी आहे, असेच म्हणावे लागेल. जनसमुदायाचे म्हणजेच पर्यायाने लोकशाहीचे नेतृत्व करणारे लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्ष असे स्वार्थी असतील, तर लोकशाही खिळखिळी करण्यासाठी हेच पुरेसे आहेत.
संसद आणि विधीमंडळे यांना ‘लोकशाहीची मंदिरे’ संबोधण्यात येते; परंतु या वास्तूंमध्ये प्रवेश करणारे जनतेचे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या हिताऐवजी पक्षीय राजकारणात अडकलेले असतील, तर त्या वास्तूचे पावित्र्य कसे टिकणार ? विरोधकांनी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात आक्रमक व्हावे, वैचारिक प्रतिवाद करावा; परंतु त्यामागे व्यापक समाजहिताची भावना असावी. हे लोकशाहीच्या सुदृढतेचे लक्षण आहे; मात्र सभागृहात टिंगळटवाळी करणे, कागदपत्रे भिरकावणे, एकमेकांची उणी-दुणी काढणे हे प्रकार समाजहित साधणारे आहेत का ? एकूणच लोकशाही चालवणार्‍या लोकप्रतिनिधींचे असे गैरवर्तन, स्वार्थीपणा हे उघड सत्य दिसत असतांना लोकशाहीच्या खोट्या बढाया मारण्यात आणि लोकशाहीचा टेंभा मिरवण्यात काय अर्थ आहे ? लोकशाहीवर आघात होत आहेत, हे जर स्वीकारले, तरच तिला सुदृढ होण्यासाठी प्रयत्न करता येईल, ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अल्प-अधिक प्रमाणात स्व:हितासाठी, पद आणि प्रसिद्धी यांसाठी धडपडणारे काम करणारे लोकप्रतिनिधी आपणाला पहायला मिळतात. आचार्य कौटिल्य यांनी कूटनीती वापरून केलेले राजकारण हे आदर्श मानले जाते. त्यांनी कूटनीती वापरून केलेल्या राजकारणामागे समाजहित आणि राष्ट्रहित होते. सध्याचे राजकारणी जे राजकारण करतात, त्यात समाजहित अल्प आणि स्वहित अधिक असते. राजकारण करण्यामागील समाजहिताची भावना बहुतांश राजकारणी विसरले आहेत. लोकशाही खर्‍या अर्थाने सुदृढ करायची असेल, तर समाजहितासाठी राजकारण करणारे शासनकर्ते असणे आवश्यक आहे.