‘फोन टॅपिंग’प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांना तूर्तास अटक न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर आणखी एक गुन्हा नोंद

मुंबई – केंद्रीय राखीव पोलीसदलाच्या दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर आणखी एक गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. टेलिग्राफ कायद्याच्या अंतर्गत मुंबई पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे.

‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने गुन्हा नोंद करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना २५ मार्चपर्यंत अटक करू नये, असा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने शुक्ला यांना एकीकडे तात्पुरता दिलासा दिलेला असतांनाच दुसरीकडे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर वरील गुन्हा नोंद केल्याचे समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.

शुक्ला या ‘एस्.आय.डी.’च्या प्रमुख असतांना त्यांनी अधिकाराचा अपवापर करून अनधिकृतपणे ‘फोन टॅप’ केले. याविषयी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध (भा.द.वि.) कलम १६६ आणि टेलिग्राफिक कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे.

मुंबई – राजकीय नेते आणि अधिकारी या अवैध ‘फोन टॅपिंग’ (दूरभाषचे ध्वनीमुद्रण) केल्याप्रकरणी पुण्यातील बंडगार्डन पोलिसांनी नोंदवलेला गुन्हा रहित करण्याच्या मागणीसाठी वरिष्ठ आय.पी.एस्. अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत शुक्ला यांना अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत.

वर्ष २०१९ मध्ये महाराष्ट्रात गुप्तचर विभागाच्या आयुक्तपदी असतांना रश्मी शुक्ला यांनी पोलिसांच्या स्थानांतरासाठी आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा अहवाल तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना पाठवला होता. यामध्ये त्यांनी ‘फोन टॅपिंग’ सादर केले होते. यांतील काही ‘फोन टॅपिंग’ अवैधपणे करण्यात आल्याचा ठपका ठेवून महाविकास आघाडीकडून रश्मी शुक्ला यांचे अन्वेषण करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. चौकशीअंती शुक्ला यांच्या विरोधात बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणी ३ वर्षांनी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे, तसेच या प्रकरणात अन्य अधिकारीही सहभागी असतांना केवळ शुक्ला यांच्यावरच गुन्हा नोंद करण्यात आल्याचे सकृतदर्शनी मत न्यायालयाने नोंदवले. यानंतर न्यायालयाने शुक्ला यांच्यावर अटकेसारखी कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत.