भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांची विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट !

पुढील सुनावणी ८ मार्चला !

मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत पालट करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी ४ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये ‘डिपॉझिट’ भरावे अशी पूर्वअट ठेवली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत ‘डिपॉझिट’ भरण्याचे निर्देश गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेवर १० लाख रुपये ‘डिपॉझिट’ (भाडे म्हणून भरलेली; पण मुदतीनंतर परत मिळणारी रक्कम) भरण्यास सिद्ध आहे, असे त्यांच्या अधिवक्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ मार्च या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेच्या विरोधात पहिली जनहित याचिका जनक व्यास यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या आठवड्यात प्रविष्ट करण्यात आली होती. ही याचिका प्रविष्ट करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २ लाख रुपये ‘डिपॉझिट’ करण्याचे निर्देश दिले होते. रक्कम भरली तरच याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, अन्यथा याचिका फेटाळण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर जनक व्यास यांनी २ लाख ‘डिपॉझिट’ भरल्यानंतर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली होती.