इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी राज्य सरकारने घाईगडबडीत थातूरमातूर अहवाल सादर केला ! – प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

मुंबई – न्यायालय भावनेच्या आधाराने नव्हे, तर कागदपत्रांवर चालते. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्याऐवजी राज्य सरकार केंद्र सरकारसमवेत वाद घालत राहिले. सर्वाेच्च न्यायालयाने सरकारला इतर मागासवर्गीय समाजाविषयी तंतोतंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते; मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर आयत्या वेळी मागासवर्गीय आयोगाद्वारे घाईगडबडीत थातूरमातूर अहवाल सादर करण्यात आला, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी ४ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत केली.

विधान परिषदेत स्थगन प्रस्तावाच्या अंतर्गत प्रवीण दरेकर यांनी इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाविषयी बोलण्यास अनुमती मागितली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दरेकर यांना स्थगन प्रस्तावावर बोलण्यास अनुमती नाकारली; मात्र त्यांचे म्हणणे २ मिनिटांत मांडण्याची अनुमती दिली. या वेळी दरेकर यांनी वरील भूमिका मांडली.