प्रभाग रचना पालटण्यासाठी विधेयक आणण्याचा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत संमत !

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक पुढे जाण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न !

मुंबई – स्वानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागांची रचना पालटण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याचा ठराव ४ मार्च या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत  घेण्यात आला. इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा करण्यासाठी वेळ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारकडून हा सर्व खटाटोप चालू आहे.

राज्य सरकारने इतर मागासवर्गीय समाजाची दिलेली सर्वंकष माहिती सर्वाेच्च न्यायालयाने अमान्य केली आहे. इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण दिल्याविना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची अडचण निर्माण झाली आहे. पुढील आठवड्यात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडून निवडणुकीचा दिनांक घोषित होण्याची शक्यता आहे. ‘इतर मागासवर्गीय समाजाची सर्वंकष माहिती गोळा होत नाही, तसेच न्यायालय ती मान्य करून इतर मागासवर्गीय समाजाचे आरक्षण मान्य करत नाही’, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीची दिनांक घोषित होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने प्रभाग रचना पालटण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘प्रभाग रचना पालटून झाल्यावर त्याविषयीची माहिती निवडणूक आयोगाला सादर केल्यानंतरच आयोगाने निवडणुका घोषित कराव्यात’, अशी भूमिका राज्याने ठरवली आहे. यासाठी नवीन विधेयक सिद्ध करण्याचा निर्णय राज्याने घेतला असून ७ मार्च या दिवशी हे विधेयक विधीमंडळात संमतीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.