एस्.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण अशक्य ! – त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस
|
मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नाही, अशी शिफारस या प्रकरणी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी ४ मार्च या दिवशी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला. एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. यामुळे साडेतीन मासांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या एस्.टी. कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ‘एस्.टी.च्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन करून निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावर घेऊ’, असेही सांगितले.
वेतन आणि महागाई भत्ता यांसह एस्.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी एस्.टी.च्या कर्मचारी संघटना कृती समितीकडून २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून येथील आझाद मैदान आणि राज्यातील महामंडळाच्या विविध विभागीय कार्यालयांसमोर ‘बेमुदत उपोषण’ चालू आहे. महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरणाच्या व्यतिरिक्त इतर सर्व मागण्या राज्यशासनाने मान्य केल्या आहेत. महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण करण्याच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून निर्णय घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार या समितीने अहवाल सादर केला.
परब पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्याही कामगाराचा रोजगार-भाकरी जाणार नाही, तसेच कुणालाही कामापासून वंचित रहावे रहाणार नाही, याची दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी ज्यांना बडतर्फ केले आहे, त्यांनाही कामावर घेतले जाईल. यानंतरही काही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत, तर ‘अशा कामगारांना नोकरीची आवश्यकता नाही’ असे समजले जाईल. त्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने सेवा राबवायची का ? याचा विचार केला जाईल. एस्.टी.ची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. यापुढेही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत, तर आम्हाला वेगळे पर्याय वापरावे लागतील आणि त्याचे दायित्व एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे असेल.