एस्.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण अशक्य ! – ३ सदस्यीय समितीची शिफारस
समितीच्या निर्णयामुळे एस्.टी. कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का !
विधानसभेत समितीचा अहवाल पटलावर ठेवला !
मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही, अशी शिफारस ३ सदस्यीय समितीने केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी ४ मार्च या दिवशी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला. एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. जवळजवळ साडेतीन मासापासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणार्‍या एस्.टी. कर्मचार्‍यांना मोठा धक्का बसला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ‘एस्.टी.’च्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावर परत येण्याचे आवाहन करून निलंबित करण्यात आलेल्या सर्व कर्मचार्‍यांना कामावर घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
एस. टी. महामंडळाचे विलीनीकरण अशक्य; कर्मचाऱ्यांनी कामावर परत अन्यथा कारवाईचे सर्व पर्याय खुले https://t.co/KV7uFlAfvp
— The Point Now (@ThePointnownews) March 4, 2022
वेतन, महागाई भत्ता यांसह एस्.टी. महामंडळाचे शासनात विलीनीकरण करावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी ‘एस्.टी.’च्या कर्मचारी संघटना कृती समितीकडून २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून येथील आझाद मैदान आणि राज्यातील महामंडळाच्या विविध विभागीय कार्यालयासमोर ‘बेमुदत उपोषण’ चालू केले आहे. महामंडळाच्या शासनात विलीनीकरणाव्यतिरिक्त इतर सर्व मागण्या राज्यशासनाने मान्य केल्या आहेत. महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करणाच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमून निर्णय घेण्यास सांगितले होते.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे (@msrtcofficial) राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करणे शक्य नसल्याची शिफारस राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने केली आहे. सर्व संपकरी कामगारांनी १० मार्चपर्यंत कामावर रुजू व्हावे-परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष @advanilparab pic.twitter.com/QdfdbnzOjK
— DISTRICT INFORMATION OFFICE, PUNE (@Info_Pune) March 4, 2022
समितीने विलीनीकरणाच्या संदर्भात जो निर्णय घेतला तो मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर तो अहवाल मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. अधिवेशन चालू असल्याने तो अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये कर्मचार्‍यांची विलीनीकरणाची मागणी समितीने फेटाळली आहे. समितीने व्यवस्थित अभ्यास करून स्वतःचे मत न्यायालयाला कळवले आहे. यामध्ये विलीनीकरण होणार नाही, हे स्पष्ट केले आहे, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
अनिल परब म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मला सूचना दिल्या आहेत की, कुठल्याही कामगाराची रोजीरोटी जाणार नाही, याची काळजी घ्या. कुणालाही कामापासून वंचित ठेवू नका. यापूर्वी ज्यांना बडतर्फ केले आहे, त्यांनाही कामावर घेतले जाईल. यानंतरही काही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत, तर या कामगारांना नोकरीची आवश्यकता नाही असे समजू. त्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने सेवा राबवायची का ? याचा विचार करू. एस्.टी.ची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली आहे. यापुढेही कर्मचारी कामावर परतले नाहीत, तर आम्हाला वेगळे पर्याय वापरावे लागतील आणि त्याचे दायित्व एस्.टी. कर्मचार्‍यांचे असेल.