इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासाठी विधेयक आणण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची घोषणा !

मध्यप्रदेशात केलेल्या विधेयकाची राज्य सरकार माहिती मागवणार !

मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) –  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. ७ मार्च या दिवशी विधीमंडळात विधेयक सादर केले जाईल. अशा प्रकारचे विधेयक मध्यप्रदेश सरकारने केले आहे. या विधेयकाची माहिती मागवण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ४ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेचे कामकाज चालू झाल्यावर इतर मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणासाठी विरोधकांनी सभागृहात सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावर अजित पवार यांनी उत्तर दिले. या वेळी अजित पवार म्हणाले, ‘‘इतर मागासवर्गीय समाजासाठी आरक्षण घोषित झाल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घेण्यात यावी. याविषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ठराव होऊनही राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घोषित केली. निवडणूक कधी घ्यावी, हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे; मात्र प्रभाग रचनेत पालट करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. ‘इतर मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये’, अशी सरकारची भूमिका ठाम आहे. मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊन विधेयक निश्चित करून विधेयक सादर करण्यात येईल. सभागृहात विधेयक सादर झाल्यावर सर्वांनी ते संमत करावे.’’