‘ओबीसी’ आरक्षणावरून विरोधकांनी विधानसभेत गोंधळ घातल्याने विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित !
विधानसभा
मुंबई, ४ मार्च (वार्ता.) – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सादर करण्यात आलेला अंतरिम अहवाल नाकारल्यानंतर या सूत्रावरून मोठा वाद चालू झाला आहे. राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी ‘ओबीसी’ (आदर बॅकवर्ड क्लास, म्हणजे अन्य मागासवर्गीय) आरक्षणावरून भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली. महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी सभागृहात गदारोळ घातला. विधानसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन विरोधकांनी जोरदार घोषणा दिल्या. विरोधकांच्या गदारोळामुळे विधानसभेचे कामकाज प्रथम ३० मिनिटे आणि नंतर १५ मिनिटे यांसाठी स्थगित करण्यात आले. सभागृहाचे कामकाज चालू झाल्यावरही विरोधकांनी गदारोळ तसाच चालू ठेवल्यामुळे विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिवसभरासाठी विधानसभेचे कामकाज स्थगित केले. सभागृहात भाजपचे आमदार ‘ओबीसी बचाव’ असा आशय लिहिलेल्या टोप्या घालून आले होते.
#OBCReservation के मुद्दे पर विधानसभा में BJP विधायकों की जमकर नारेबाजी
देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा
– सरकार ने OBC आरक्षण पर जो रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट को दिया था उसमें कई त्रुटियां थी
– उस रिपोर्ट में तारीख तक नहीं लिखा गया था
– बिना आरक्षण के कोई भी चुनाव नहीं होना चाहिए— Dinesh Mourya (@dineshmourya4) March 4, 2022
विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या ओबीसी आरक्षण अहवालावर साधा दिनांकही नव्हता, तसेच यापूर्वी राज्य सरकारने नाकारलेला ‘डेटा’च या अहवालात नव्याने सादर करण्यात आला होता. अशा प्रकारचा सदोष अहवाल सादर केल्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा.
ते पुढे म्हणाले की, मध्यप्रदेशात निवडणुका घेण्याचे सगळे अधिकार राज्याकडे आहेत. तिथे त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयातून आपल्या कायद्याच्या भरवशावर ओबीसी आरक्षणाची सोडवणूक करून घेतली. आता मध्यप्रदेश पुढच्या काळात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेत आहे. राज्य सरकारनेही अशा कायद्याचा विचार करावा.