ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घ्या ! – सर्वोच्च न्यायालय

पुणे – ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. ३ मार्च या दिवशी याविषयीची सुनावणी झाली असून त्यानंतर राज्य मंत्रीमंडळाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली. ‘जोपर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत’, असा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या या बैठकीत घेण्यात आला आहे. गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या निर्णयाविषयीची माहिती दिली. न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के ओबीसी कोटा देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यास स्थगिती दिली आहे. राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयी पुरेशी माहिती दिलेली नाही. कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल सिद्ध केला, याविषयी कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.