अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्राच्या मागणीसाठी विधीमंडळात संघर्ष करू ! – देवेंद्र फडणवीस
|
मुंबई, २ मार्च (वार्ता.) – कुख्यात आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम आणि अंडरवर्ल्डशी आर्थिक व्यवहार करणारे अल्पसंख्यांकमंत्री नवाब मलिक यांना वाचवायला अख्खे सरकार उभे आहे. देशात असे कधी घडले नाही. ज्या सरकारचे प्रमुख शिवसेनेचे आहेत, ते मुंबईच्या खून्यांशी व्यवहार करणार्‍यासमवेत रहातात. मंत्री नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्रासाठी आक्रमक होणार आहोत. देशद्रोह्यांशी संबंध हा सर्वात मोठा गुन्हा आहे. त्यामुळे नवाब मलिक यांचा वाचवतांना सत्ताधार्‍यांनी गांभीर्याने विचार करावा. नवाब मलिक यांचे त्यागपत्र घेणार नसतील, तर मग हेच म्हणावे लागेल की, हे सरकार गुन्हेगारांना वाचवणारे आहे का ? मुंबईच्या खुन्यांशी व्यवहार कुठल्याही परिस्थितीत मान्य केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे विधीमंडळात संघर्ष करावा लागला, तरी चालेल; मात्र आम्ही अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवाब मलिक यांच्या त्यागपत्राची मागणी लावून धरणार आहोत, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी १ मार्च या दिवशी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारी पक्षाकडून आयोजित करण्यात येणार्‍या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.
देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की…
१. महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत ज्या गोष्टी घडल्या नाहीत, त्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घडत आहेत. पोलीस कोठडीत गेल्यानंतरही एखादी व्यक्ती मंत्रीपदी कायम आहे. हा राज्यघटनेचा अवमान आहे. नवाब मलिक यांचे त्यागपत्र न घेऊन एका विशिष्ट समाजाला जपण्याचा प्रयत्न आघाडी सरकारकडून केला जात आहे. देशद्रोह्यांसमवेत असलेल्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणे हे दुर्दैवी आहे. त्यांनी आधी ‘दाऊदपुढे महाराष्ट्र झुकणार नाही’, असे सांगावे.
२. राज्य सरकारने ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांच्या वीजपंपांची जोडणी कापण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शब्दाला सरकारमध्ये कुठलीही किंमत राहिलेली नाही. गेली २ वर्षे आस्मानी संकट आणि आता सुलतानी संकट शेतकर्‍याला झेलावे लागत आहे. यावर सरकारला आम्ही जाब विचारणार आहोत.
३. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी छत्रपती घराण्यातील व्यक्तीला उपोषणाला बसावे लागते, ही असंवेदनशीलता केवळ याच सरकारच्या काळात दिसली. ओबीसी समाजासाठी चालू करण्यात आलेल्या ‘महाज्योती संस्थे’कडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे दिले जात नाहीत. ‘महाज्योती’ बंद पाडण्याचे काम राज्य सरकारकडून चालू आहे.
४. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणखी काही भ्रष्टाचार आणि अपव्यवहार यांचे पुरावे सभागृहात मांडणार आहे. पुरावे घेऊनच मी अधिवेशनात भ्रष्टाचाराविषयी आणखी काही खुलासे करीन.
५. आम्हाला चर्चा करण्यात रस आहे; पण हे सरकारी पक्षाचेही दायित्व आहे. ओबीसीच्या सूत्रांवर बोलले, तर १२ लोकांना निलंबित केले. विरोधकांची मुस्कटदाबी करून हिवाळी अधिवेशनात विद्यापिठाचे विधेयक काढण्यात आले. लोकशाही पायदळी तुडवली आहे. असा व्यवहार हे सरकार करणार असेल, तर त्याचा आम्हालाही विचार करावा लागेल.
६. राज्यात परीक्षांचे घोटाळे संपले नाहीत. भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. कारकून साहेबांकडे लाच मागतो अन् कंत्राटदारांकडून बचावासाठी काही अधिकारी बंदुकांची मागणी करतात, अशी भयावह स्थिती राज्यात आहे. याचा जाब सरकारला विचारू. या सरकारला एकच घटक जवळचा वाटतो, तो म्हणजेच मद्य उत्पादन करणारा.
७. एस्.टी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांविषयी हे सरकार असंवेदनशील आहे. ८० कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्या यांना दिसत नाहीत.