कनिष्ठ न्यायालयांत ३ कोटी ६० लाख खटले प्रलंबित ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संख्या २१ टक्के अल्प !

देशाच्या न्यायव्यवस्थेची ही स्थिती असेल, तर जनतेला न्याय कसा मिळणार ? याला स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांत काहीही न करणारे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत ! – संपादक

नवी देहली – देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वर्ष २०२० पर्यंत स्वीकृत न्यायाधिशांची संख्या २१ टक्के अल्प आहे, तर दुसरीकडे ३ कोटी ६० लाख खटले प्रलंबित आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने प्रलंबित खटले आणि न्यायाधिशांची कमतरता, हा न्यायाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी केले आहे. ‘बौद्धिक संपदा हक्क’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात सरन्यायाधीश रमणा बोलत होते. या कार्यक्रमाला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् आणि उच्च न्यायालयांचे अनेक न्यायाधीशही उपस्थित होते.

सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की,

१. न्यायव्यवस्थेतील सुविधांसाठी केवळ निधी पुरेसा नाही, तर तात्काळ न्यायाधिशांची नियुक्ती करणे आवश्यक  आहे, त्याखेरीज न्यायालयीन प्रक्रियेत सुधारणा होऊ शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांत वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दुर्दैवाने यशस्वी होतांना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

२. सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यापासून न्यायालयीन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा आणि समन्वय साधण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. उपलब्ध निधीचा वापर कसा करायचा ?, हे आमच्यासमोर आव्हान आहे,

३. देशात न्यायालयीन खटले मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे वेगाने निकाली काढण्यासाठी न्यायाधिशांची पुरेसी संख्या असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याविषयी आपण सातत्याने सरकारकडे मागणी करत आहोत. त्यामुळे न्यायाधिशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी तातडीने प्रक्रिया चालू झाली पाहिजे, तरच प्रलंबित खटले मार्गी लावता येणार आहेत.