भारताने अमेरिकेच्या ऐवजी रशियाला साहाय्य केल्याने भारतावर भविष्यात परिणाम काय होतील ?

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’मध्ये अमेरिकेने एक विधेयक मांडले होते. त्या विधेयकाच्या बाजूने भारताने मत दिले नाही आणि रशियाला अप्रत्यक्ष सहकार्य केले. त्यामुळे रशियाचा निषेध करणारे हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. या घटनेचा भारतावर भविष्यात काय परिणाम होईल, याविषयीचे विश्लेषण पाहूया.

१. भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वयंपूर्ण झाल्यास युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये त्याचे अन्य देशांवरील अवलंबित्व न्यून होईल !

अ. रशियाला-युक्रेन युद्धामुळे युरोप आणि अमेरिका रशियावर आर्थिक निर्बंध लादत आहे. भारतानेही रशियाशी आर्थिक संबध न्यून करून त्याला वाळीत टाकावे, यासाठी युरोपीय देश अन् अमेरिका दबाव टाकायला प्रारंभ करतील. यात भारतासाठी अनेक गोष्टी आहेत. एस् ४९० नावाची ‘एअरक्राफ्ट डिफेन्स सिस्टिम’ आहे. त्याच्या ५ बॅटर्‍या भारत रशियाकडून घेणार होता. त्यातील १ बॅटरी आपल्याला मिळालेली आहे आणि ४ बॅटर्‍या अजून यायच्या आहेत. त्याला अजून २-३ वर्षे लागण्याची शक्यता आहे. आता हा करारच धोक्यात येईल. यापूर्वी ‘भारताने रशियाकडून कोणतेही शस्त्र खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेने दबाव आणला होता; पण नंतर त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

आ. भारताच्या अणुपाणबुडीला युद्धासाठी सिद्ध व्हायला वेळ लागत आहे. त्यामुळे भारतीय सैन्याचे प्रशिक्षण व्हावे आणि त्याची त्यांना सवय व्हावी, यासाठी एक अणुपाणबुडी रशियाकडून भाड्याने घेणार होता. आता ही पाणबुडी मिळेल कि नाही ? याविषयी शंका निर्माण झाली आहे.

इ. सध्या भारत रशियाने बनवलेली अनेक शस्त्रे वापरत आहे . उदा. काही वर्षांपूर्वी भारताने रशियाकडून हवाईदलातील सर्वांत महत्त्वाची ‘सुखोई’ लढाऊ विमाने घेतली आहेत. ती विमाने आता भारतातच बनवली जात आहेत. त्याच्या सुट्या भागाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रशियाशी संबंधित असलेल्या अनेक पाणबुड्या भारतीय नौदलात आहेत. अशा परिस्थितीत रशियावर आर्थिक बहिष्कार टाकायचा असेल, तर भारताला हे संबंध चालू ठेवता येईल का ? त्यामुळे अमेरिका आपल्यावर दबाव टाकेल कि नाही ? आणि रशिया आपल्याला साहाय्य करील कि नाही ? हे येणार काळच सांगू शकेल.

ई. भारतीय स्थल सैन्यातील आधुनिक टी-७० किंवा टी-९० रणगाडे सर्व रशियाकडून आलेले आहेत. याखेरीज यापुढील रणगाडेही रशियाकडून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. आता तेही मिळायला अडचण येईल.

या गोष्टी भारताला मिळाल्या नाहीत, तर आपल्याला ‘आत्मनिर्भर भारत’ किंवा ‘मेक इन इंडिया’ हाच एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे भारताला आवश्यक असलेली सर्व महत्त्वाची शस्त्रे आणि त्यांचे आधुनिकीकरणही देशातच व्हायला पाहिजे. नाहीतर युद्धजन्य परिस्थितीत शस्त्र पुरवठ्यामध्ये अडचण येऊ शकते. यासाठी पुढील २-३ वर्षांत शस्त्रास्त्र निर्मितीमधील ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे अभियान पूर्ण करायला पाहिजे.

 (सौजन्य : Brig Hemant Mahajan,YSM)

२. अमेरिका भारताच्या विरोधात कारवाई करू शकेल का ?

अमेरिका भारताशी संबंधित व्यापार न्यून करण्याची शक्यता फारच अल्प आहे. याउलट अमेरिका आजही भारताला कच्चे तेल पुरवायला सिद्ध आहे. तसेच तंत्रज्ञानही बर्‍यापैकी देत आहे; कारण अमेरिकेला ठाऊक आहे की, आशियात चीनचा मुकाबला करायचा असेल, तर अमेरिकेला साहाय्य करू शकणारा भारत हा एकमेव देश आहे.

रशियाने युक्रेनच्या विरोधात दादागिरी केली आहे. त्यामुळे अन्य राष्ट्रांनी त्याच्या विरोधात आर्थिक निर्बंध लादले आहेत; पण त्याचा रशियावर काहीही परिणाम दिसून येत नाही. रशियाच्या युक्रेनमधील विजयाचे अनेक परिणाम होणार आहेत, ज्याचा भारतालाही त्रास होण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि युरोप अन्य ठिकाणी भारताला त्रास देणार नाहीत. तसेच‘क्वाड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’मध्ये (चतुर्भूज सहकार्यामध्ये) भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश असून यामधील संबंध वाढत जातील. भारत अमेरिकेतून शस्त्रांची निर्यातही वाढवेल. याउलट भारताने रशियाकडून कुठलीही शस्त्रे घेऊ नयेत, यासाठी चीन आपल्यावर दबाव टाकेल.

३. सोव्हिएत संघातून फुटून वेगळे झालेल्या राष्ट्रांनी ‘नाटो’चे सदस्यत्व पत्करल्याने त्यांच्या सुरक्षेचे दायित्व ‘नाटो’ला घ्यावे लागणे

वर्ष १९९० मध्ये सोव्हिएत संघाचे विघटन झाले. त्यामुळे १५ देश बाहेर पडून वेगळे झाले. तोपर्यंत सोव्हिएत संघ जगातील एक महाशक्ती होता. त्याला अमेरिकेच्या बरोबरीचे मानले जायचे. विघटन झाल्यानंतर त्यातील ११ देश हे ‘नाटो’मध्ये (उत्तर अटलांटिक करार संघटनेमध्ये) सहभागी झाले. त्यामुळे रशियाला ‘आपल्यामधील अन्य देशही तोडण्याचा प्रयत्न होईल’, अशी भीती वाटली. त्यामुळे त्याने वर्ष २०१४ मध्ये क्रिमियावर कारवाई केली आणि आता युक्रेनवर कारवाई केली आहे.

पुतिन हे अतिशय महत्वाकांक्षी नेते आहेत. त्यांना इतिहासात सोव्हिएत संघाचा सर्वांत मोठा नेता म्हणून स्थान बळकट करायचे आहे. त्यामुळे तुटलेले देश सोव्हिएत संघाच्या पुढे गेल्यास त्यांच्यावर अशा प्रकारची कारवाई होऊ शकते, अशी भीती निर्माण केली जात आहे.

हे ११ देश अतिशय लहान आहेत. त्यांची लढण्याची फारशी क्षमता नाही. त्यांची आर्थिक क्षमताही फार नाही. बहुतेक देश हे ‘नाटो’चे सदस्य बनले आहेत. ‘त्यांचे रक्षण करण्याचे दायित्व ‘नाटो’चे आहे, असे या संघटनेने म्हटले आहे’. त्यामुळे ‘नाटो’ने पुष्कळसे सैन्य आणि लढाऊ विमाने या देशांच्या सीमांवर तैनात केली आहेत. रशियाने या देशांच्या विरोधात काही कारवाई केली, तर ‘नाटो’चे सैन्य त्याच्या कारवाईला सैनिकी प्रत्युत्तर देऊ शकते. अजूनही काही देश आहेत, जे ‘नाटो’चे सदस्य नाहीत, त्यांचे काय होईल ? विशेषत: जे देश युक्रेनच्या जवळ आहेत. त्यांचेही रक्षण करण्याचे काम ‘नाटो’ला करावे लागणार आहे. नाहीतर पुतिन त्यांचे विस्तारवादी धोरण वेगाने राबवतील आणि त्यांनाही रशियाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल. त्यामुळे येणार्‍या काळात रशियाच्या कारवाईवर भारताला लक्ष ठेवून घडणार्‍या घडामोडींचे योग्य ते विश्लेषण वेळोवेळी करावे लागेल.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे.